भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने संपूर्ण देशभरात जोर पकडलेला दिसतो आहे. वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन वाहिन्यांमध्ये बातम्या, चर्चा, उलटसुलट मतांचा गदारोळ चालू आहे. ज्यांना भ्रष्टाचार हा देशातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो, त्यांच्यामध्ये या आंदोलनाने जोश संचारला आहे.
क्वचितच रस्त्यावर दिसणारा मध्यमवर्गीय तरुण वर्ग रस्त्यावर आलेला पाहून खरंच चांगलं वाटतंय. एरवी स्वतःचे करियर आणि मौजमस्ती यांच्यात दंग असणारे सुद्धा काही करण्याच्या इच्छेने आंदोलनाला साथ देत आहेत हे दृश्य खरोखरच आशा जागवणारे आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये भ्रष्टाचाराची जी अतिशय लाजिरवाणी प्रकरणे समोर आली, त्यामुळे लोकांच्या मनात खदखदणारा उद्रेक अण्णांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने बाहेर पडला आहे.
पण आंदोलनाच्या निमित्ताने खूपसे प्रश्नही समोर आले आहेत आणि मला वाटतं, रस्त्यावर येणे, मिरवणुका, घोषणा, टोप्या घालणे, झेंडे फडकवणे, या सगळ्या प्रेरक पण तरीही दिखाऊ गोष्टींच्या पलिकडे जाऊन या प्रश्नांचा शोध आता या आंदोलनात उतरलेल्या सर्वसामान्य तरुणांनी घ्यायला हवा आहे.
पहिला प्रश्न असा, की भ्रष्टाचार हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे का आपल्या देशातला? समजा, भ्रष्टाचार अगदी पूर्णपणे संपला तर देश सुजलाम सुफलाम होईल? महागाई संपेल? अधिक नोकऱ्या मिळू लागतील? शिक्षणाचं बाजारीकरण थांबेल? शेतीतून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होईल?
आज देशात अत्यंत कायदेशीर पद्धतीने, संसदेमध्ये ठराव पास करून, कॉर्पोरेट्स आणि सरकार संगनमताने या देशातल्या शोषित जनतेला देशोधडी लावत आहेत. लौकिकार्थानं त्याला भ्रष्टाचार असं नावही देता येत नाही. त्याचं काय करायचं? इथल्या गरीब, शोषित जनतेच्या दृष्टीने लौकिक भ्रष्टाचार हा खरंच फार महत्त्वाचा प्रश्न नाहीये. त्यांची शेती ज्यामुळे तोट्यात जाते, विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली त्यांच्याकडून हिसकावली जाते, त्यांची संसाधनं त्यांच्याकडून हिरावून मोठ्या कॉर्पोरेट्सना कवडीमोलानं विकली जातात, आणि हे सगळं अगदी कायदेशीर पद्धतीनं होतं आहे, तो खरा खूप मोठा प्रश्न नाही का?
आणि आता आंदोलनाविषयी -
जनलोकपाल बिल काय आहे आणि त्यातून काय साध्य होणार आहे हा तर फारच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि त्यावर खरोखरच समाजातल्या सर्व स्तरांमधून चर्चा, वाद-प्रतिवाद होण्याची गरज आहे. केवळ अण्णा उपोषण करत आहेत म्हणून घाईघाईने त्यांनी दिलेला मसुदा पास करणे असे करणे योग्य आहे का? तशी मागणी करणे तरी योग्य आहे का?
या आंदोलनाचं एक यश तर आहेच. एका कोषात राहणाऱ्या अनेकांना या आंदोलनाने आपल्या आजूबाजूला पहायला भाग पाडलं हे सर्वात मोठं यश म्हणावं लागेल. पण आता त्यापुढे जाऊन, प्रश्न मुळापासून तपासण्याची गरज आहे. कदाचित खरा साप बाजूलाच राहून आपण भुईच धोपटत नाही ना याची शहानिशा करण्याची गरज आहे.
Saturday, August 27, 2011
Monday, February 7, 2011
पुणे सांस्कृतिक - १
गेल्या काही दिवसांत काही नाटकं, काही अन्य कार्यक्रम अशा बऱ्याच गोष्टींना हजेरी लावली. त्यातील काही नक्कीच लक्षवेधक होते.
नाटकाचं नाव - स्वैरभैर
सुदर्शनच्या दीर्घांक महोत्सव (किंवा तत्सम) मध्ये या दीर्घांकाचा प्रयोग पाहिला. नाटकाच्या सुरुवातीलाच सुट्टीच्या दिवशी उठून करण्यासारखं काही नाही म्हणून झोपून राहिलेला एकजण आणि त्याला विचाराला प्रवृत्त करणारी एक विक्रेती यांच्या संभाषणातून माणसं कोणतीही गोष्ट का करायची याचा विचार न करताच आयुष्यभर गोष्टी कशा करत जातात इथपासून ते कोणतीही गोष्ट करायचं स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि ते स्वातंत्र्य माणसाकडे असतं का आणि असलं तर त्याची जाणीव असते का, ते स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा विचार असतो का इ. प्रश्न समोर येतात.
त्यावेळी हे नाटक याच विषयावर असेल असं मला वाटलं होतं.
पण दुसऱ्या बाजूला पॅरलली, या प्रश्नांचं व्यवहारातलं रूप म्हणून की काय पण एका जोडप्याची एक कथा सुरू राहते..नोकरीच्या चक्रात (स्वखुशीने?) पिळून निघणाऱ्या एका जोडप्याची, गौरी आणि केशवची कथा..नोकरीचा चक्रव्यूह भेदता येत नाही, हा राक्षस दिवसाचा आणि रात्रीचाही सगळा वेळ खाऊन टाकतोय, आपल्याला आयुष्यात ज्या गोष्टी करायच्या असतात त्या करू देत नाही, या विचारानं ते, विशेषतः केशव अस्वस्थ झालाय, पण ते काय आहे ते त्याला नीटसं कळत नाहीये. एक जुनी मैत्रिण कॉलेजच्या दिवसांची आणि तेव्हा पॅशनने केलेल्या नाटकांची आठवण करून देते, तेव्हा त्याला अचानक प्रकाश दिसल्यासारखं वाटतं, आणि पुन्हा एकदा तो आपल्या त्या पॅशनकडे वळतो.
इकडे विक्रेत्या मुलीबरोबरच्या संभाषणातून काहीतरी करून पहायला पाहिजे म्हणून अनाथाश्रमात काम करू लागलेल्या तरुणालाही काहीतरी गवसल्यासारखं वाटतं. पण स्वातंत्र्य पाहिजे म्हणून अपेक्षा, जबाबदाऱ्यांचंही ओझं नाकारताना तो हे काहीतरी करणं पुन्हा गमावतो. पुन्हा एकदा त्याच विक्रेतीशी बोलताना हे त्याच्या लक्षात येतं.
मला काय आवडलं - मला नाटकाचा प्रामाणिकपणा, आणि उत्स्फूर्तता खूपच आवडली. एका ठराविक गटासाठीचंच हे नाटक आहे हे पहिल्या काही मिनिटातच लक्षात येतं. नाटकाकडून व्यापक सामाजिक भान असण्याच्या अपेक्षा न ठेवताच ते पाहिलं पाहिजे. तरच त्यातली तळमळ, आपले प्रश्न मांडण्याची धडपड लक्षात येईल. नाटक नेटकं आहे, गुंतवून ठेवतं. वाक्यं चटपटीत आणि तरीही काही विचार मांडणारी होती. मुख्य म्हणजे बघा आता आम्ही कसं नाटक करतो ते असं म्हणून केलेलं नव्हतं, तर ते काही सांगायची धडपड करणारं नाटक आहे हे मला खूपच आवडलं. त्यामुळेच ते कळलंही आणि त्यावर विचारही केला गेला.
काय नाही आवडलं - नाही आवडलं म्हणण्यापेक्षा काय मर्यादा होत्या असं म्हणणं अधिक योग्य ठरेल. पूर्वी म्हटलं तसं नाटक एका अगदीच मर्यादित गटासाठी आहे. त्यांचे प्रश्न त्यांचे स्वतःचे म्हणून अगदी खरे आणि प्रामाणिक आहेत, पण तेही वरवरचे आहेत असं वाटलं. याच गटातल्या लोकांमध्ये असणारी स्पर्धा, असुरक्षितता, सातत्यानं चांगली कामगिरी करण्याचं प्रेशर हे प्रश्न तितकेसे जोरकसपणे पुढे येत नाहीत. (नोकरीत अप्रेजलमध्ये नायकाला सगळं छान छान, म्हणून प्रमोशनच ऑफर केलं जातं, हे जरा खटकतं. हे सर्वसामान्य नाही.)
बऱ्याच प्रश्नांना नाटक वरवर स्पर्श करतं, खोलात कशाच्याच जात नाही. त्यामुळेच जे सोल्यूशन मिळतं तेही वरवरचं वाटलं. ते खरंच व्यवहार्य सोल्यूशन आहे? आज अशा प्रकारच्या नोकऱ्यांतून भरपूर पैसा मिळतोय, त्यामुळे त्याच्या मोहापायी दिवसाचे २४ तास तिथेच घालवणाऱ्या लोकांची कमतरता नाही. स्पर्धा जीवघेणी होते आहे. व्यक्तिगत आयुष्याच्या अधिकाधिक त्यागाची अपेक्षा केली जाते आहे. त्यामुळे नवरा बायकोच्याच नाही तर मित्रा-मित्रांच्या, भावाबहिणींच्या पालक-मुलांच्या नात्यामध्येही निखळपणा उरलेला नाही. अशा वेळी आजच्या या व्यवस्थेत अशा छंदांना कितपत जागा उरली आहे? एक नाटक करणं वेगळं, पण जर ती एक जीवनशैली म्हणून स्वीकारायचं ठरवलं, तर ते किती जणांना झेपेल? तेही मोठं घर, चांगलं फर्निचर वगैरे वगैरे स्वप्नं असताना? अशा प्रकारच्या गोष्टी करताना पुढे येणाऱ्या अपरिहार्य क्रायसिसचं काय? त्याची थोडीशी हिंट गौरीला नाटकामुळे केशव आपल्यापासून दूर जातोय असं वाटतं त्यातून दिली आहे, पण मग घाईघाईनं त्याच्यावरही तोडगा काढायचा प्रयत्न केला गेलाय. ते कशासाठी?
नाटकाचं नाव - स्वैरभैर
सुदर्शनच्या दीर्घांक महोत्सव (किंवा तत्सम) मध्ये या दीर्घांकाचा प्रयोग पाहिला. नाटकाच्या सुरुवातीलाच सुट्टीच्या दिवशी उठून करण्यासारखं काही नाही म्हणून झोपून राहिलेला एकजण आणि त्याला विचाराला प्रवृत्त करणारी एक विक्रेती यांच्या संभाषणातून माणसं कोणतीही गोष्ट का करायची याचा विचार न करताच आयुष्यभर गोष्टी कशा करत जातात इथपासून ते कोणतीही गोष्ट करायचं स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि ते स्वातंत्र्य माणसाकडे असतं का आणि असलं तर त्याची जाणीव असते का, ते स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा विचार असतो का इ. प्रश्न समोर येतात.
त्यावेळी हे नाटक याच विषयावर असेल असं मला वाटलं होतं.
पण दुसऱ्या बाजूला पॅरलली, या प्रश्नांचं व्यवहारातलं रूप म्हणून की काय पण एका जोडप्याची एक कथा सुरू राहते..नोकरीच्या चक्रात (स्वखुशीने?) पिळून निघणाऱ्या एका जोडप्याची, गौरी आणि केशवची कथा..नोकरीचा चक्रव्यूह भेदता येत नाही, हा राक्षस दिवसाचा आणि रात्रीचाही सगळा वेळ खाऊन टाकतोय, आपल्याला आयुष्यात ज्या गोष्टी करायच्या असतात त्या करू देत नाही, या विचारानं ते, विशेषतः केशव अस्वस्थ झालाय, पण ते काय आहे ते त्याला नीटसं कळत नाहीये. एक जुनी मैत्रिण कॉलेजच्या दिवसांची आणि तेव्हा पॅशनने केलेल्या नाटकांची आठवण करून देते, तेव्हा त्याला अचानक प्रकाश दिसल्यासारखं वाटतं, आणि पुन्हा एकदा तो आपल्या त्या पॅशनकडे वळतो.
इकडे विक्रेत्या मुलीबरोबरच्या संभाषणातून काहीतरी करून पहायला पाहिजे म्हणून अनाथाश्रमात काम करू लागलेल्या तरुणालाही काहीतरी गवसल्यासारखं वाटतं. पण स्वातंत्र्य पाहिजे म्हणून अपेक्षा, जबाबदाऱ्यांचंही ओझं नाकारताना तो हे काहीतरी करणं पुन्हा गमावतो. पुन्हा एकदा त्याच विक्रेतीशी बोलताना हे त्याच्या लक्षात येतं.
मला काय आवडलं - मला नाटकाचा प्रामाणिकपणा, आणि उत्स्फूर्तता खूपच आवडली. एका ठराविक गटासाठीचंच हे नाटक आहे हे पहिल्या काही मिनिटातच लक्षात येतं. नाटकाकडून व्यापक सामाजिक भान असण्याच्या अपेक्षा न ठेवताच ते पाहिलं पाहिजे. तरच त्यातली तळमळ, आपले प्रश्न मांडण्याची धडपड लक्षात येईल. नाटक नेटकं आहे, गुंतवून ठेवतं. वाक्यं चटपटीत आणि तरीही काही विचार मांडणारी होती. मुख्य म्हणजे बघा आता आम्ही कसं नाटक करतो ते असं म्हणून केलेलं नव्हतं, तर ते काही सांगायची धडपड करणारं नाटक आहे हे मला खूपच आवडलं. त्यामुळेच ते कळलंही आणि त्यावर विचारही केला गेला.
काय नाही आवडलं - नाही आवडलं म्हणण्यापेक्षा काय मर्यादा होत्या असं म्हणणं अधिक योग्य ठरेल. पूर्वी म्हटलं तसं नाटक एका अगदीच मर्यादित गटासाठी आहे. त्यांचे प्रश्न त्यांचे स्वतःचे म्हणून अगदी खरे आणि प्रामाणिक आहेत, पण तेही वरवरचे आहेत असं वाटलं. याच गटातल्या लोकांमध्ये असणारी स्पर्धा, असुरक्षितता, सातत्यानं चांगली कामगिरी करण्याचं प्रेशर हे प्रश्न तितकेसे जोरकसपणे पुढे येत नाहीत. (नोकरीत अप्रेजलमध्ये नायकाला सगळं छान छान, म्हणून प्रमोशनच ऑफर केलं जातं, हे जरा खटकतं. हे सर्वसामान्य नाही.)
बऱ्याच प्रश्नांना नाटक वरवर स्पर्श करतं, खोलात कशाच्याच जात नाही. त्यामुळेच जे सोल्यूशन मिळतं तेही वरवरचं वाटलं. ते खरंच व्यवहार्य सोल्यूशन आहे? आज अशा प्रकारच्या नोकऱ्यांतून भरपूर पैसा मिळतोय, त्यामुळे त्याच्या मोहापायी दिवसाचे २४ तास तिथेच घालवणाऱ्या लोकांची कमतरता नाही. स्पर्धा जीवघेणी होते आहे. व्यक्तिगत आयुष्याच्या अधिकाधिक त्यागाची अपेक्षा केली जाते आहे. त्यामुळे नवरा बायकोच्याच नाही तर मित्रा-मित्रांच्या, भावाबहिणींच्या पालक-मुलांच्या नात्यामध्येही निखळपणा उरलेला नाही. अशा वेळी आजच्या या व्यवस्थेत अशा छंदांना कितपत जागा उरली आहे? एक नाटक करणं वेगळं, पण जर ती एक जीवनशैली म्हणून स्वीकारायचं ठरवलं, तर ते किती जणांना झेपेल? तेही मोठं घर, चांगलं फर्निचर वगैरे वगैरे स्वप्नं असताना? अशा प्रकारच्या गोष्टी करताना पुढे येणाऱ्या अपरिहार्य क्रायसिसचं काय? त्याची थोडीशी हिंट गौरीला नाटकामुळे केशव आपल्यापासून दूर जातोय असं वाटतं त्यातून दिली आहे, पण मग घाईघाईनं त्याच्यावरही तोडगा काढायचा प्रयत्न केला गेलाय. ते कशासाठी?
Wednesday, November 25, 2009
तेलाची कमतरता आणि शेती
अन्नधान्याची कमतरता, शेतीवरचं वाढतं संकट, तिसऱ्या जगातल्या गरीब देशांचं शोषण या विषयावर जितका अधिक अभ्यास करू तितकं अधिक भयावह चित्र समोर येतं. आणि बहुतेक सगळ्या विश्लेषकांचा निष्कर्ष एकच असतो, मुक्त बाजारपेठेचं हे मोकाट सुटलेले वारू असंच उधळत राहिलं, तर संपलोय आपण!
http://www.monthlyreview.org/091019kirschenmann.php
हा लेख वाचला. लेख आहे शेतीमध्ये आज आवश्यक असलेल्या ऊर्जेसंदर्भात. आजची औद्योगिक शेती ही मोठ्या प्रमाणात अश्म इंधनावर, पेट्रोलियमवर अवलंबून आहे. पाणीपुरवठा, खते, कीटकनाशके सगळंच. आणि म्हणूनच जेव्हा त्याची जेव्हा कमतरता निर्माण होईल तेव्हा शेती कशी कोलमडेल, याची चर्चा या लेखात आहे. लेखकाने उभे केलेले हे भीषण चित्र पहा – ‘जेव्हा तेलाची कमतरता निर्माण होईल, त्याची किंमत ३०० डॉलर प्रति बॅरल पेक्षाही जास्त होईल. अन्नधान्याचे उत्पादन करण्याकरता, त्यावर प्रक्रिया करण्याकरता आताच्या फक्त निम्मंच गोडं पाणी आपल्याला उपलब्ध होऊ शकेल. हवामानातल्या बदलांमुळे नैसर्गिक संकटांचं प्रमाण दुप्पट झालं असेल आणि अन्नधान्य पिकवणे, पाणी वाचवणे, मातीचं पुनरुज्जीवन करणे, किंवा आजची आपली औद्योगिक अर्थव्यवस्था ज्या नैसर्गिक संसाधनांच्या जोरावर उभी आहे त्यांच्यावर अवलंबून नसणाऱ्या अर्थव्यावस्थेची कल्पना करणे या गोष्टींसाठी आवश्यक अशी कौशल्ये ज्यांनी मिळवलेली असतील अशा लोकांची संख्या अगदीच थोडी असेल.’
भयंकर वाटतं, पण आजूबाजूची परिस्थिती पहाता, असं होऊ शकते, याबाबत काही शंका वाटत नाही.
आज सगळे देश प्रगतीचं एकच मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करत आहेत. आणि या मॉडेलचा जो अध्वर्यू आहे, अमेरिका, त्यांचा आदर्श ठेवून, त्यांच्याइतकं अन्नधान्य जगातल्या प्रत्येक देशाने रिचवायचं ठरवलं, तर जगातल्या कृषीव्यवस्थेला आजच्या ८ पट इतकं अन्नधान्य उत्पादित करावं लागेल.
आहे ना हास्यास्पद? म्हणूनच लेखकाच्या मते यावर उपाय एकच. संपूर्ण व्यवस्था रीडिझाईन करणं, संपूर्णतः नव्याने आखणं. आणि कृषीव्यवस्था नव्हे तर अर्थातच संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था. जर जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसं अन्न मिळालं पाहिजे एवढंच जरी हवं असेल तरीही हे करावंच लागेल.
हे रीडिझाईन कोण करणार? प्रवाहाबरोबर वहात जाणारे, साधं कम्प्यूटरवरचं एखादं सॉफ्टवेअर रीडिझाईन करायलासुद्धा कंटाळणारे, त्यापेक्षा तात्पुरती डागडुजी करून काम चालवू म्हणणारे आपण? अशीच डागडुजी करत राहिलो तर एक दिवस मानवजात डायनोसोर्सच्याच मार्गाने जाणार हे नक्की.
http://www.monthlyreview.org/091019kirschenmann.php
हा लेख वाचला. लेख आहे शेतीमध्ये आज आवश्यक असलेल्या ऊर्जेसंदर्भात. आजची औद्योगिक शेती ही मोठ्या प्रमाणात अश्म इंधनावर, पेट्रोलियमवर अवलंबून आहे. पाणीपुरवठा, खते, कीटकनाशके सगळंच. आणि म्हणूनच जेव्हा त्याची जेव्हा कमतरता निर्माण होईल तेव्हा शेती कशी कोलमडेल, याची चर्चा या लेखात आहे. लेखकाने उभे केलेले हे भीषण चित्र पहा – ‘जेव्हा तेलाची कमतरता निर्माण होईल, त्याची किंमत ३०० डॉलर प्रति बॅरल पेक्षाही जास्त होईल. अन्नधान्याचे उत्पादन करण्याकरता, त्यावर प्रक्रिया करण्याकरता आताच्या फक्त निम्मंच गोडं पाणी आपल्याला उपलब्ध होऊ शकेल. हवामानातल्या बदलांमुळे नैसर्गिक संकटांचं प्रमाण दुप्पट झालं असेल आणि अन्नधान्य पिकवणे, पाणी वाचवणे, मातीचं पुनरुज्जीवन करणे, किंवा आजची आपली औद्योगिक अर्थव्यवस्था ज्या नैसर्गिक संसाधनांच्या जोरावर उभी आहे त्यांच्यावर अवलंबून नसणाऱ्या अर्थव्यावस्थेची कल्पना करणे या गोष्टींसाठी आवश्यक अशी कौशल्ये ज्यांनी मिळवलेली असतील अशा लोकांची संख्या अगदीच थोडी असेल.’
भयंकर वाटतं, पण आजूबाजूची परिस्थिती पहाता, असं होऊ शकते, याबाबत काही शंका वाटत नाही.
आज सगळे देश प्रगतीचं एकच मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करत आहेत. आणि या मॉडेलचा जो अध्वर्यू आहे, अमेरिका, त्यांचा आदर्श ठेवून, त्यांच्याइतकं अन्नधान्य जगातल्या प्रत्येक देशाने रिचवायचं ठरवलं, तर जगातल्या कृषीव्यवस्थेला आजच्या ८ पट इतकं अन्नधान्य उत्पादित करावं लागेल.
आहे ना हास्यास्पद? म्हणूनच लेखकाच्या मते यावर उपाय एकच. संपूर्ण व्यवस्था रीडिझाईन करणं, संपूर्णतः नव्याने आखणं. आणि कृषीव्यवस्था नव्हे तर अर्थातच संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था. जर जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसं अन्न मिळालं पाहिजे एवढंच जरी हवं असेल तरीही हे करावंच लागेल.
हे रीडिझाईन कोण करणार? प्रवाहाबरोबर वहात जाणारे, साधं कम्प्यूटरवरचं एखादं सॉफ्टवेअर रीडिझाईन करायलासुद्धा कंटाळणारे, त्यापेक्षा तात्पुरती डागडुजी करून काम चालवू म्हणणारे आपण? अशीच डागडुजी करत राहिलो तर एक दिवस मानवजात डायनोसोर्सच्याच मार्गाने जाणार हे नक्की.
Friday, November 13, 2009
जमिनी हडपण्याची जागतिक मोहीम
एक चांगला लेख वाचला, तो प्रसिद्ध करणाऱ्यांच्या परवानगीने त्याचा अनुवाद केला आहे. परवानगी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार.
http://www.redpepper.org.uk/The-great-global-land-grab
जमिनी हडपण्याची जागतिक मोहीम
जागतिक अन्नधान्य संकटामुळे अनेक श्रीमंत देशांनी त्यांचा अन्नपुरवठा धोक्यात येऊ नये म्हणून गरीब जगातील जमिनी विकत घ्यायला सुरुवात केली आहे. ज्या गरीब देशात हे प्रकार होत आहेत, त्यांचा स्वतःचा अन्नपुरवठा यामुळे धोक्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त सू ब्रॅनफोर्ड यांच्या मते वातावरणातील बदलाला जुळवून घेण्याची आजच्या जगाची जी क्षमता आहे, तिच्या दृष्टीने हा एक टाईम बॉम्ब ठरणार आहे.
एक श्रीमंत देश आणि एक गरीब विकसनशील देश यांच्यातील मोठमोठ्या जमिनीच्या करारांच्या बातम्या ही नेहमीची घटना झाली आहे. ऑगस्ट मध्ये सौदीमधील गुंतवणूकदारांच्या एका गटाने घोषणा केली की ते आफ्रिकेमध्ये भाताच्या लागवडीसाठी 1 बिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक करतील. याला त्यांनी 7 X 7 X 7 असे नाव दिले आहे. कारण त्यांना 7 वर्षांमध्ये 700,000 हेक्टरमध्ये 7 दशलक्ष टन इतक्या भाताचं उत्पादन करायचं आहे. ही जमीन माली, सेनेगल आणि कदाचित सुदान आणि युगांडा अशा वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागलेली असेल.
काही आठवड्यांपूर्वी दक्षिण कोरियाने भात लागवडीसाठीच सुदानमध्ये 700,000 हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली. भारत खाजगी कंपन्याच्या एका मोठ्या गटाला 350,000 हेक्टर जमीन घ्यायला आर्थिक मदत करत आहे. तीही आफ्रिकेतच असेल, पण कुठल्या देशात ते अजून नक्की नाही. दक्षिण आफ्रिकेचे काही उद्योगपती डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोमध्ये 8 मिलियन हेक्टरच्या एका करारासाठी बोलणी करत आहेत. आणि हे असंच चालू आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजाप्रमाणे विकसनशील जगातील कमीतकमी 30 दशलक्ष हेक्टर (साधारण 74 दशलक्ष एकर म्हणजे इंग्लंडच्या संपूर्ण भूभागापेक्षाही बरंच जास्त) इतकी जमीन फक्त या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात बाहेरच्या गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली.
जमिनी बळकावण्याचा हा प्रकार अप्रत्यक्षरित्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटामुळे सुरू झाला. इथे गुंतवणूकदारांच्या डोक्यातल्या विचारांचा मागोवा घेणं रंजक ठरेल. कारण काय प्रकारच्या जगाकडे आपला प्रवास चालू आहे त्याबद्दल त्यातून बरंच काही समजतं. साधारण दोन वर्षांपूर्वी आर्थिक क्षेत्रातील खेळ खेळणाऱ्या अनेकांना – कामगारांचे निवृत्ती वेतन, खाजगी इक्विटी फंड, हेज फंड, मोठमोठे धान्य व्यापारी वगैरे – सब-प्राईम मॉर्टगेजचा फुगा फुटणार आहे हे लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी आपला पैसा अधिक सुरक्षित अशा कमोडिटी (व्यापार करण्याजोगे जिन्नस) मार्केटमध्ये गुंतवला. त्यामुळे, खरं तर अचानक अन्नधान्याची टंचाई वगैरे निर्माण झाली नसूनही खाद्यान्नाचे दर (विशेषतः धान्यांचे, पण त्याचबरोबर दूध व दुधाचे पदार्थ आणि मांस यांचेही) गगनाला भिडले.
खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना याचा चांगलाच फटका बसला कारण रोजच्या गरजेच्या अन्नाच्या स्थानिक किंमती खूप वाढल्या, विशेषतः तांदळाच्या. लोकांनी आपल्या खाण्याच्या सवयी बदलून, अनेकदा जेवण कमी करून याच्याशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण त्याबरोबर सरकारने याबाबत काही करावे म्हणून ते रस्त्यावरही आले. 2008 च्या सुरुवातीला जवळजवळ 40 देशांमध्ये दंगली उसळल्या, ज्यामुळे जगभरातील राजकीय उच्चभ्रूंचे धाबे दणाणले.
घाबरलेल्या सरकारांनी त्यांची अन्नधान्याची आयात वाढवायला सुरुवात केली, ज्यामुळे अनेक अन्नधान्य उत्पादक देशांनी निर्यातीवर बंधने आणली. कारण त्यांनाही अन्नधान्याच्या तुटवड्याला तोंड द्यावे लागेल ही भीती होतीच.
अर्थात एखाद्याला जर असं वाटेल की या संकटातून शेतकऱ्यांना लाभ झाला असेल तर तसं काही झालं नाही. त्यांना उत्पादनांचा चांगला दर मिळाला, पण त्यामुळे उत्पन्नात जी वाढ होऊ शकली असती ती मात्र वाढलेल्या उत्पादनखर्चाने खाऊन टाकली. ज्यांचा यात अतोनात फायदा झाला ते होते शेतीला लागणाऱ्या गोष्टींचे पुरवठादार. बी-बियाणे, खते, यंत्रे यावरच्या त्यांची जवळजवळ एकाधिकारशाही असल्याने या अजस्त्र कंपन्यांनी बहुतेक गरीबच असणाऱ्या जनतेकडून अधिकाधिक किंमती वसूल करत घृणा यावी इतका नफा मिळवला.
नफा कमावणाऱ्यांमध्ये त्यापुढचा क्रमांक मिळवला तो धान्याच्या व्यापाऱ्यांनी. या कंपन्यांनी आधी तर अन्नाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्याचे काम केले, म्हणजे मग त्यापासून नफा कमावण्याची निश्चिती झाली. कारगिलच्या, जगातील अन्नधान्याचा व्यापार करणाऱया सर्वात मोठ्या कंपनीच्या 2008 सालातल्या नफ्यात 2007 च्या तुलनेत 70 टक्के, तर 2006 च्या तुलनेत 157 टक्के इतकी वाढ झाली. ADM या अन्नधान्याच्या व्यापारातील दुसऱ्या क्रमांकावरच्या कंपनीच्या नफ्यातील वाढ 2008 मध्ये थोडी कमी होती, आणि त्याचे एक कारण इथेनॉलच्या बुडीत धंद्यातली त्यांची गुंतवणूक हे होते, पण तरीही 2006 च्या तुलनेत त्यांच्या नफ्यात 200 टक्के इतकी वाढ झाली होतीच.
परदेशात गुंतवणूक
संकट हळूहळू कमी झाले, निदान तातिपुरते तरी, पण तोपर्यंत त्याचा अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसलेल्या श्रीमंत देशांवर खोल परिणाम झाला होता. सौदी अरेबियाचंच घ्या ना. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून हा देश काही प्रकारच्या अन्नधान्याच्या, विशेषतः गव्हाच्या बाबतीत तरी स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण अन्नधान्याचे संकट येण्याच्याच काही काळ आधी सरकारने नाखुषीने हे मान्य केले, की हे धोरण फोल ठरले आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पिकांना पुरेल इतके पाणीच या देशात नाही.
त्यानंतर पूर्णच मार्ग बदलून त्यांनी ठरवलं की 2015 पर्यंत, वापरल्या जाणाऱ्या अन्नातील तूट ते पूर्णतः आयातीद्वारेच पूर्ण करतील. पण यामुळे देशाचे पूर्णतः जागतिक बाजारपेठेवर अवलंबून राहू लागला. आणि त्याचवेळी ही बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात बेभरंवशाची होऊ लागली होती. अर्थातच घाबरलेल्या सारकारने खाजगी उद्योगपतींना सूचना दिल्या की त्यांनी बोहेरच्या देशांमध्ये कृषीउत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करावी. पूर्व प्रभागातील आशरिका चेम्बरचे सेक्रेटरी जनरल अदनान-अल्-नईम, यांनी हे थोडक्यात एका भाषणात सांगितले: ‘या मागचा उद्देश सौदी अरेबियाकरिता दीर्घकालीन अन्नसुरक्षा आणि अन्नधान्याचा कमी आणि योग्य किंमतीत निरंतर पुरवठा मिळवून देणे हा आहे.’
चीन हे आणखी एक उदाहरण. चीन आत्ता जरी अन्नधान्याच्या बोबतीत स्वयंपूर्ण असला तरी त्यांची लोकसंख्या खूपच जास्त आहे, शेतीखालची जमीन झपाट्याने औद्योगिक विकासासाठी वापरली जात आहे आणि त्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या क्षमतेवरही मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे. चीनमध्ये जगातले 40 टक्के शेतकरी आहेत, पण शेतजमीन मात्र 9 टक्के इतकीच आहे, त्यामुळे अन्नधान्यसुरक्षा या विषयाला चिनी सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर अग्रक्रम असण्याचे कुणालाच आश्चर्य वाटायला नको. आणि 1.8 ट्रिलियन (1.8 लाख कोटी) इतका परकीय चलनाचा साठा असल्यामुळे त्यातून स्वतःच्या अन्नधान्य सुरक्षेसाठी परदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी चीनचे खिसे चांगले भरलेले आहेत.
दक्षिणपूर्व आशिया मधील अनेक शेतकरी नेते आणि कार्यकर्ते सांगतील की 2007 च्या जागतिक अन्नधान्य संकटाच्याही कितीतरी आधीपासून बीजिंगने आपल्या अन्नधान्य उत्पादनाचा काही भाग परदेशी आऊटसोर्स करायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या नव्या भूराजकीय राजनैतिक कौशल्याद्वारे आणि सरकारच्या आक्रमक ‘परदेशी जा’ या बाहेर गुंतवणूक करण्याला चालना देण्याच्या धोरणामुळे गेल्या काही वर्षात 30 कृषीसहकार करारांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे, ज्यायोगे चिनी तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी यांच्या बदल्यात चिनी व्यावसायिकांना ‘मित्र देशातल्या’ जमिनींवर प्रवेश मिळतो.
दक्षिण कोरिया, इजिप्त, लिबिया, कुवेत, भारत आणि जपान यासारख्या अन्य देशांनीही त्यांच्या व्यक्तिगत कारणांसाठी हा निर्णय घेतला आहे की भविष्यातील जागतिक अन्नधान्य तुटवड्याची शक्यता लक्षात घेता काही प्रमाणात तरी खाद्यान्न पुरवठ्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या सीमांच्या बाहेर ज्यांच्यावर अडचणीच्या वेळी विसंबता येईल असे स्त्रोत मिळविणे शहाणपणाचे आहे. या आत्ताच्या जमिनी विकत घेण्याच्या मोहिमेमागे हे कारण आहे. याची तुलना 19 व्या शतकाच्या अखेरीस आफ्रिकेसाठी जी चढाओढ चालली होती तिच्याशी करता येईल. जगातील प्रचंड मोठे भूभाग परदेशी सत्ता काबीज करत आहेत पण आता ते लष्करी ताकद वापरत नाहीत – ते चेकबुक हलवत येतात, जे आजच्या जगामध्ये त्याहीपेक्षा जास्त शक्तिशाली शस्त्र आहे.
जरी जगातील अनेक भागांमधली जमीन ताब्यात घेतली जात आहे, तरीही सर्वात जास्त नाडला जातोय तो आफ्रिका खंड. सब-सहारन आफ्रिकेतील अनेक गरीब देशांच्या सरकारांना तातडीने मिळणाऱय् पैशांची मोह पडतो आहे. आणि परकीय गुंतवणूकदारांना हेही माहीत आहे की उद्या व्यवहारामध्ये काही गडबड झाली तरीही त्यांना बाहेर हाकलणे या ही दुर्बल सरकारांसाठी अवघड असेल. शिवाय हे परकीय गुंतवणूकदार असे होण्याची फारशी संधीही ठेवत नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी खाजगी सुरक्षा कंपन्यांच्या पहाऱ्यात आहेत अशा बातम्याही आल्या आहेत.
या नवीन घडामोडी काळजी करण्यासारख्या आहेत. जगातील काही गरीब देश त्यांच्या जनतेला खाऊ घालणारी जमीन आपल्या ताब्यातून जाऊ देत आहेत. सुदान सरकारने त्यांची 1.5 दशलक्ष हेक्टर जमीन 99 वर्षांच्या करारावर आखाती देश, इजिप्त आणि दक्षिण कोरिया यांना दिली आहे. पण सुदानला जगात सर्वात जास्त परकीय मदत मिळते. त्यांचे 5.6 दशलक्ष नागरिक बाहेरून येणाऱ्या अन्नाच्या पाकिटांवर अवलंबून आहे. मूलभूत न्यायाची सगळी तत्वं आपल्याला हेच सांगतात की सुदानने आपली जमीन आपल्या लोकांना खाऊ घालण्यायाठी वापरली पाहिजे.
या क्षणी परकीय गुंतवणूकदार याला विन-विन सिच्युएशन म्हणत आहेत, ज्यात जमीन ताब्यात घेणारे आणि ज्यांची जमीन ताब्यात घेतली जात आहे ते अशा दोघांचाही फायदा आहे. वर उल्लेखलेल्या सौदी अरेबियाच्या 7x7x7 प्रोजेक्टचे उदाहरण घेऊ. ‘पश्चिम आफ्रिकेमध्ये दरवर्षी साधारण 2 दशलक्ष टन इतक्या तांदळाचा तुटवडा पडतो.’ असे फोरास इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा अहवाल सांगतो, जी या प्रकल्पातील एक भागीदार आहे. ‘आमचा प्रकल्प या अन्नतुटवड्यावर मात करण्यासाठी काम करेल, कृषीउत्पादन वाढवेल, आणि भाताच्या उत्पादनाच्या प्रमाणातही सुधारणा करेल.’ दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर बाहेर पाठवणे आणि स्थानिक जनतेला खाऊ घालणे या दोन्हींसाठी पुरेसा तांदूळ होईल. पण तरीही असा दिवस येऊच शकतो की अरब आणि पश्चिम आफ्रिकी या दोघांसाठी पुरेसा तांदूळ नसेल. त्यावेळी हे गुंतवणूकदार त्यांच्या स्वतःच्या खूपच जास्त श्रीमंत आणि ताकदवान तोकांना सोडून गरीब पश्चिम आफ्रिकी कुटुंबांच्या गरजांची काळजी घेतील ही कल्पनाही करणे कठीण आहे.
ज्या दिवशी अन्नधान्य संपेल...
ज्या दिवशी जगातील अन्नधान्य संपायला सुरुवात होईल तो दिवस आपल्यापैकी बहुतेकांच्या कल्पनेपेक्षा फार लवकर येणार आहे. आत्तासुद्धा, अन्नाचा तुटवडा नसतानाही एक बिलियन - एकहजार दशलक्ष लोक उपाशी असतात. अतिगरीब लोक पुरेसं खात नाहीत कारण त्यांच्याजवळ पैसे मसतात. मुळातली समस्या सामाजिक असमानता ही आहे. जगातील आर्थिक संसाधनांच्या वाटपातील प्रचंड तफावत ही आहे.
पुढच्या शतकभर आणखी भीषण अशा अन्नधान्य तुटवड्यांचा उद्रेक होत राहील. वातावरणाचे संकट शास्त्रज्ञांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त लवकर येऊ लागले आहे आणि खूप जास्त धेकादायक असल्याचेही दिसू लागले आहे. काही काळ अनेक शास्त्रज्ञांना असे वाटत होते की वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढल्याने त्याची उपलब्धता वाढून वनस्पतींचे प्रमाण वाढेल आणि त्यामुळे या वाढत्या प्रमाणाची काही अंशी भरपाई होईल. पण आता मात्र हे लक्षात आले आहे की हे ज्याला कार्बनचे फर्टिलायझेशन असे म्हणतात ते होणार नाही किंवा कल्पनेपेक्षा खूपच अनिश्चित असेल.
विल्यम क्लिन यांनी 2007 मध्ये सादर केलेल्या वातावरणातील बदलांचा सर्वांगीण विचार करणाऱ्या मॉडेलने हे भविष्य वर्तविले आहे की कार्बनचे फर्टिलायझेशन झाले नाही तर विकसनशील देशांमध्ये पिकांची उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. पुढच्या 80 वर्षात 21 टक्क्याने ती कमी होईल. आणि हा अंदाजही कमीच असण्येची शक्यता आहे कारण त्यामध्ये ज्याला पॉझिटिव्ह फीडबॅक - गती वाढवणाऱ्या घटकांची निर्मिती - म्हणतात, त्यांचा परिणाम लक्षात घेतलेला नाही – जसे की आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिकमधील बर्फाच्या लाद्या वितळणे, ग्लेशियर्स वितळणे, जंगलांमधल्या आगींच्या वारंवारतेत वाढ, पाण्याचा वाढता तुटवडा वगैरे. या गोष्टींमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होईल. खरोखरच, आज शेतीयोग्य जमिनीसाठी जग पालथे घालणाऱया देशांना त्यांचे शास्त्रज्ञच इशारे देतील की यापुढचे युग हे भीषण कमतरतांचे असेल.
तरीही या एकनेकांचे लचके तोडणाऱ्या जगात, या श्रीमंत देशांच्या कृतींमुळे जागतिक अन्नधान्य तुटवडा वाढणार आहे. या बाहेरच्या ताकदींनी जी जमीन हडप केली आहे त्या जमिनींवर त्यांची स्वतःची पर्यावरणीय सृष्टी आहे, जिचा वापर किमान वर्षाचा काही काळ तरी स्थानिक लोक करतात. जरी सरकारे असे म्हणत असली की ते “रिकामी” किंवा “उजाड” जमीनच विकत आहेत, तरी आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील स्थानिक समुदायांसाठी पाहिलं तर “उजाड” जमीन ही कल्पनाच चुकीची आहे.
आणि आपल्या जैववैविध्याचा नाश करून जग स्वतःच धोक्यात येत आहे. कारण विशेषतः आत्ताच्या पर्यावरणीय तणावाच्या काळात विभिन्न जाती प्रजातींनी समृद्ध अशा नैसर्गिक आणि कृषी पर्यावरण संस्थांची फार गरज आहे. आपण ज्यावर अवलंबून आहोत त्या अन्नधान्यांच्या नवनवीन जाती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तो कच्चा माल आणि गुणसूत्रे पुरवण्यात जैववैविध्याची भूमिका मोठी आहे. आता या अशा जातींची मोठीच गरज भासणार आहे.
मोठ्या खाजगी कंपन्यांबरोबर काम करणारे मोठे गुंतवणूकदार सध्या अस्तित्वात असलेल्या पर्यावरणसंस्थांचा नाश करत आहेत आणि रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यावर अवलंबून असणाऱ्या एकसुरी पिकांची मोठमोठी क्षेत्रे तयार करत आहेत. पर्यावरणसंस्थांच्या नाशामुळे तिथले शेतकरी आणि गुराखी हे स्थानिक जैववैविध्याचे ज्ञान असणारे पारंपरिक समुदाय विखुरले जातात. खरे तर वातावरण बदलाशी लढण्यात हे समुदाय खूपच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
याचे एकच उदाहरण द्यायचे तर, पुरेसा निधी मिळाला तर संपूर्ण आफ्रिकाभरच्या बियांणांच्या बाजारपेठेच्या एका जाळ्यात जोडले जाऊ शकतात ज्यामुळे वातावरण बदलाबरोबर रोपांच्या जाती स्थलांतरित करण्याला मदत होऊ शकते. येऊ घातलेल्या वातावरणीय संकटांमध्ये तेच आज माणसापुढचा आशेचा किरण आहेत. आणि तरीही जमिनी हडपण्याची चाललेली प्रक्रिया त्यांच्याच पोटावर पाय आणत आहे. आणि जगभरातले आपण सगळे त्याची किंमत चुकवणार आहोत.
http://www.redpepper.org.uk/The-great-global-land-grab
जमिनी हडपण्याची जागतिक मोहीम
जागतिक अन्नधान्य संकटामुळे अनेक श्रीमंत देशांनी त्यांचा अन्नपुरवठा धोक्यात येऊ नये म्हणून गरीब जगातील जमिनी विकत घ्यायला सुरुवात केली आहे. ज्या गरीब देशात हे प्रकार होत आहेत, त्यांचा स्वतःचा अन्नपुरवठा यामुळे धोक्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त सू ब्रॅनफोर्ड यांच्या मते वातावरणातील बदलाला जुळवून घेण्याची आजच्या जगाची जी क्षमता आहे, तिच्या दृष्टीने हा एक टाईम बॉम्ब ठरणार आहे.
एक श्रीमंत देश आणि एक गरीब विकसनशील देश यांच्यातील मोठमोठ्या जमिनीच्या करारांच्या बातम्या ही नेहमीची घटना झाली आहे. ऑगस्ट मध्ये सौदीमधील गुंतवणूकदारांच्या एका गटाने घोषणा केली की ते आफ्रिकेमध्ये भाताच्या लागवडीसाठी 1 बिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक करतील. याला त्यांनी 7 X 7 X 7 असे नाव दिले आहे. कारण त्यांना 7 वर्षांमध्ये 700,000 हेक्टरमध्ये 7 दशलक्ष टन इतक्या भाताचं उत्पादन करायचं आहे. ही जमीन माली, सेनेगल आणि कदाचित सुदान आणि युगांडा अशा वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागलेली असेल.
काही आठवड्यांपूर्वी दक्षिण कोरियाने भात लागवडीसाठीच सुदानमध्ये 700,000 हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली. भारत खाजगी कंपन्याच्या एका मोठ्या गटाला 350,000 हेक्टर जमीन घ्यायला आर्थिक मदत करत आहे. तीही आफ्रिकेतच असेल, पण कुठल्या देशात ते अजून नक्की नाही. दक्षिण आफ्रिकेचे काही उद्योगपती डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोमध्ये 8 मिलियन हेक्टरच्या एका करारासाठी बोलणी करत आहेत. आणि हे असंच चालू आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजाप्रमाणे विकसनशील जगातील कमीतकमी 30 दशलक्ष हेक्टर (साधारण 74 दशलक्ष एकर म्हणजे इंग्लंडच्या संपूर्ण भूभागापेक्षाही बरंच जास्त) इतकी जमीन फक्त या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात बाहेरच्या गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली.
जमिनी बळकावण्याचा हा प्रकार अप्रत्यक्षरित्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटामुळे सुरू झाला. इथे गुंतवणूकदारांच्या डोक्यातल्या विचारांचा मागोवा घेणं रंजक ठरेल. कारण काय प्रकारच्या जगाकडे आपला प्रवास चालू आहे त्याबद्दल त्यातून बरंच काही समजतं. साधारण दोन वर्षांपूर्वी आर्थिक क्षेत्रातील खेळ खेळणाऱ्या अनेकांना – कामगारांचे निवृत्ती वेतन, खाजगी इक्विटी फंड, हेज फंड, मोठमोठे धान्य व्यापारी वगैरे – सब-प्राईम मॉर्टगेजचा फुगा फुटणार आहे हे लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी आपला पैसा अधिक सुरक्षित अशा कमोडिटी (व्यापार करण्याजोगे जिन्नस) मार्केटमध्ये गुंतवला. त्यामुळे, खरं तर अचानक अन्नधान्याची टंचाई वगैरे निर्माण झाली नसूनही खाद्यान्नाचे दर (विशेषतः धान्यांचे, पण त्याचबरोबर दूध व दुधाचे पदार्थ आणि मांस यांचेही) गगनाला भिडले.
खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना याचा चांगलाच फटका बसला कारण रोजच्या गरजेच्या अन्नाच्या स्थानिक किंमती खूप वाढल्या, विशेषतः तांदळाच्या. लोकांनी आपल्या खाण्याच्या सवयी बदलून, अनेकदा जेवण कमी करून याच्याशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण त्याबरोबर सरकारने याबाबत काही करावे म्हणून ते रस्त्यावरही आले. 2008 च्या सुरुवातीला जवळजवळ 40 देशांमध्ये दंगली उसळल्या, ज्यामुळे जगभरातील राजकीय उच्चभ्रूंचे धाबे दणाणले.
घाबरलेल्या सरकारांनी त्यांची अन्नधान्याची आयात वाढवायला सुरुवात केली, ज्यामुळे अनेक अन्नधान्य उत्पादक देशांनी निर्यातीवर बंधने आणली. कारण त्यांनाही अन्नधान्याच्या तुटवड्याला तोंड द्यावे लागेल ही भीती होतीच.
अर्थात एखाद्याला जर असं वाटेल की या संकटातून शेतकऱ्यांना लाभ झाला असेल तर तसं काही झालं नाही. त्यांना उत्पादनांचा चांगला दर मिळाला, पण त्यामुळे उत्पन्नात जी वाढ होऊ शकली असती ती मात्र वाढलेल्या उत्पादनखर्चाने खाऊन टाकली. ज्यांचा यात अतोनात फायदा झाला ते होते शेतीला लागणाऱ्या गोष्टींचे पुरवठादार. बी-बियाणे, खते, यंत्रे यावरच्या त्यांची जवळजवळ एकाधिकारशाही असल्याने या अजस्त्र कंपन्यांनी बहुतेक गरीबच असणाऱ्या जनतेकडून अधिकाधिक किंमती वसूल करत घृणा यावी इतका नफा मिळवला.
नफा कमावणाऱ्यांमध्ये त्यापुढचा क्रमांक मिळवला तो धान्याच्या व्यापाऱ्यांनी. या कंपन्यांनी आधी तर अन्नाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्याचे काम केले, म्हणजे मग त्यापासून नफा कमावण्याची निश्चिती झाली. कारगिलच्या, जगातील अन्नधान्याचा व्यापार करणाऱया सर्वात मोठ्या कंपनीच्या 2008 सालातल्या नफ्यात 2007 च्या तुलनेत 70 टक्के, तर 2006 च्या तुलनेत 157 टक्के इतकी वाढ झाली. ADM या अन्नधान्याच्या व्यापारातील दुसऱ्या क्रमांकावरच्या कंपनीच्या नफ्यातील वाढ 2008 मध्ये थोडी कमी होती, आणि त्याचे एक कारण इथेनॉलच्या बुडीत धंद्यातली त्यांची गुंतवणूक हे होते, पण तरीही 2006 च्या तुलनेत त्यांच्या नफ्यात 200 टक्के इतकी वाढ झाली होतीच.
परदेशात गुंतवणूक
संकट हळूहळू कमी झाले, निदान तातिपुरते तरी, पण तोपर्यंत त्याचा अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसलेल्या श्रीमंत देशांवर खोल परिणाम झाला होता. सौदी अरेबियाचंच घ्या ना. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून हा देश काही प्रकारच्या अन्नधान्याच्या, विशेषतः गव्हाच्या बाबतीत तरी स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण अन्नधान्याचे संकट येण्याच्याच काही काळ आधी सरकारने नाखुषीने हे मान्य केले, की हे धोरण फोल ठरले आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पिकांना पुरेल इतके पाणीच या देशात नाही.
त्यानंतर पूर्णच मार्ग बदलून त्यांनी ठरवलं की 2015 पर्यंत, वापरल्या जाणाऱ्या अन्नातील तूट ते पूर्णतः आयातीद्वारेच पूर्ण करतील. पण यामुळे देशाचे पूर्णतः जागतिक बाजारपेठेवर अवलंबून राहू लागला. आणि त्याचवेळी ही बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात बेभरंवशाची होऊ लागली होती. अर्थातच घाबरलेल्या सारकारने खाजगी उद्योगपतींना सूचना दिल्या की त्यांनी बोहेरच्या देशांमध्ये कृषीउत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करावी. पूर्व प्रभागातील आशरिका चेम्बरचे सेक्रेटरी जनरल अदनान-अल्-नईम, यांनी हे थोडक्यात एका भाषणात सांगितले: ‘या मागचा उद्देश सौदी अरेबियाकरिता दीर्घकालीन अन्नसुरक्षा आणि अन्नधान्याचा कमी आणि योग्य किंमतीत निरंतर पुरवठा मिळवून देणे हा आहे.’
चीन हे आणखी एक उदाहरण. चीन आत्ता जरी अन्नधान्याच्या बोबतीत स्वयंपूर्ण असला तरी त्यांची लोकसंख्या खूपच जास्त आहे, शेतीखालची जमीन झपाट्याने औद्योगिक विकासासाठी वापरली जात आहे आणि त्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या क्षमतेवरही मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे. चीनमध्ये जगातले 40 टक्के शेतकरी आहेत, पण शेतजमीन मात्र 9 टक्के इतकीच आहे, त्यामुळे अन्नधान्यसुरक्षा या विषयाला चिनी सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर अग्रक्रम असण्याचे कुणालाच आश्चर्य वाटायला नको. आणि 1.8 ट्रिलियन (1.8 लाख कोटी) इतका परकीय चलनाचा साठा असल्यामुळे त्यातून स्वतःच्या अन्नधान्य सुरक्षेसाठी परदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी चीनचे खिसे चांगले भरलेले आहेत.
दक्षिणपूर्व आशिया मधील अनेक शेतकरी नेते आणि कार्यकर्ते सांगतील की 2007 च्या जागतिक अन्नधान्य संकटाच्याही कितीतरी आधीपासून बीजिंगने आपल्या अन्नधान्य उत्पादनाचा काही भाग परदेशी आऊटसोर्स करायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या नव्या भूराजकीय राजनैतिक कौशल्याद्वारे आणि सरकारच्या आक्रमक ‘परदेशी जा’ या बाहेर गुंतवणूक करण्याला चालना देण्याच्या धोरणामुळे गेल्या काही वर्षात 30 कृषीसहकार करारांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे, ज्यायोगे चिनी तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी यांच्या बदल्यात चिनी व्यावसायिकांना ‘मित्र देशातल्या’ जमिनींवर प्रवेश मिळतो.
दक्षिण कोरिया, इजिप्त, लिबिया, कुवेत, भारत आणि जपान यासारख्या अन्य देशांनीही त्यांच्या व्यक्तिगत कारणांसाठी हा निर्णय घेतला आहे की भविष्यातील जागतिक अन्नधान्य तुटवड्याची शक्यता लक्षात घेता काही प्रमाणात तरी खाद्यान्न पुरवठ्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या सीमांच्या बाहेर ज्यांच्यावर अडचणीच्या वेळी विसंबता येईल असे स्त्रोत मिळविणे शहाणपणाचे आहे. या आत्ताच्या जमिनी विकत घेण्याच्या मोहिमेमागे हे कारण आहे. याची तुलना 19 व्या शतकाच्या अखेरीस आफ्रिकेसाठी जी चढाओढ चालली होती तिच्याशी करता येईल. जगातील प्रचंड मोठे भूभाग परदेशी सत्ता काबीज करत आहेत पण आता ते लष्करी ताकद वापरत नाहीत – ते चेकबुक हलवत येतात, जे आजच्या जगामध्ये त्याहीपेक्षा जास्त शक्तिशाली शस्त्र आहे.
जरी जगातील अनेक भागांमधली जमीन ताब्यात घेतली जात आहे, तरीही सर्वात जास्त नाडला जातोय तो आफ्रिका खंड. सब-सहारन आफ्रिकेतील अनेक गरीब देशांच्या सरकारांना तातडीने मिळणाऱय् पैशांची मोह पडतो आहे. आणि परकीय गुंतवणूकदारांना हेही माहीत आहे की उद्या व्यवहारामध्ये काही गडबड झाली तरीही त्यांना बाहेर हाकलणे या ही दुर्बल सरकारांसाठी अवघड असेल. शिवाय हे परकीय गुंतवणूकदार असे होण्याची फारशी संधीही ठेवत नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी खाजगी सुरक्षा कंपन्यांच्या पहाऱ्यात आहेत अशा बातम्याही आल्या आहेत.
या नवीन घडामोडी काळजी करण्यासारख्या आहेत. जगातील काही गरीब देश त्यांच्या जनतेला खाऊ घालणारी जमीन आपल्या ताब्यातून जाऊ देत आहेत. सुदान सरकारने त्यांची 1.5 दशलक्ष हेक्टर जमीन 99 वर्षांच्या करारावर आखाती देश, इजिप्त आणि दक्षिण कोरिया यांना दिली आहे. पण सुदानला जगात सर्वात जास्त परकीय मदत मिळते. त्यांचे 5.6 दशलक्ष नागरिक बाहेरून येणाऱ्या अन्नाच्या पाकिटांवर अवलंबून आहे. मूलभूत न्यायाची सगळी तत्वं आपल्याला हेच सांगतात की सुदानने आपली जमीन आपल्या लोकांना खाऊ घालण्यायाठी वापरली पाहिजे.
या क्षणी परकीय गुंतवणूकदार याला विन-विन सिच्युएशन म्हणत आहेत, ज्यात जमीन ताब्यात घेणारे आणि ज्यांची जमीन ताब्यात घेतली जात आहे ते अशा दोघांचाही फायदा आहे. वर उल्लेखलेल्या सौदी अरेबियाच्या 7x7x7 प्रोजेक्टचे उदाहरण घेऊ. ‘पश्चिम आफ्रिकेमध्ये दरवर्षी साधारण 2 दशलक्ष टन इतक्या तांदळाचा तुटवडा पडतो.’ असे फोरास इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा अहवाल सांगतो, जी या प्रकल्पातील एक भागीदार आहे. ‘आमचा प्रकल्प या अन्नतुटवड्यावर मात करण्यासाठी काम करेल, कृषीउत्पादन वाढवेल, आणि भाताच्या उत्पादनाच्या प्रमाणातही सुधारणा करेल.’ दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर बाहेर पाठवणे आणि स्थानिक जनतेला खाऊ घालणे या दोन्हींसाठी पुरेसा तांदूळ होईल. पण तरीही असा दिवस येऊच शकतो की अरब आणि पश्चिम आफ्रिकी या दोघांसाठी पुरेसा तांदूळ नसेल. त्यावेळी हे गुंतवणूकदार त्यांच्या स्वतःच्या खूपच जास्त श्रीमंत आणि ताकदवान तोकांना सोडून गरीब पश्चिम आफ्रिकी कुटुंबांच्या गरजांची काळजी घेतील ही कल्पनाही करणे कठीण आहे.
ज्या दिवशी अन्नधान्य संपेल...
ज्या दिवशी जगातील अन्नधान्य संपायला सुरुवात होईल तो दिवस आपल्यापैकी बहुतेकांच्या कल्पनेपेक्षा फार लवकर येणार आहे. आत्तासुद्धा, अन्नाचा तुटवडा नसतानाही एक बिलियन - एकहजार दशलक्ष लोक उपाशी असतात. अतिगरीब लोक पुरेसं खात नाहीत कारण त्यांच्याजवळ पैसे मसतात. मुळातली समस्या सामाजिक असमानता ही आहे. जगातील आर्थिक संसाधनांच्या वाटपातील प्रचंड तफावत ही आहे.
पुढच्या शतकभर आणखी भीषण अशा अन्नधान्य तुटवड्यांचा उद्रेक होत राहील. वातावरणाचे संकट शास्त्रज्ञांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त लवकर येऊ लागले आहे आणि खूप जास्त धेकादायक असल्याचेही दिसू लागले आहे. काही काळ अनेक शास्त्रज्ञांना असे वाटत होते की वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढल्याने त्याची उपलब्धता वाढून वनस्पतींचे प्रमाण वाढेल आणि त्यामुळे या वाढत्या प्रमाणाची काही अंशी भरपाई होईल. पण आता मात्र हे लक्षात आले आहे की हे ज्याला कार्बनचे फर्टिलायझेशन असे म्हणतात ते होणार नाही किंवा कल्पनेपेक्षा खूपच अनिश्चित असेल.
विल्यम क्लिन यांनी 2007 मध्ये सादर केलेल्या वातावरणातील बदलांचा सर्वांगीण विचार करणाऱ्या मॉडेलने हे भविष्य वर्तविले आहे की कार्बनचे फर्टिलायझेशन झाले नाही तर विकसनशील देशांमध्ये पिकांची उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. पुढच्या 80 वर्षात 21 टक्क्याने ती कमी होईल. आणि हा अंदाजही कमीच असण्येची शक्यता आहे कारण त्यामध्ये ज्याला पॉझिटिव्ह फीडबॅक - गती वाढवणाऱ्या घटकांची निर्मिती - म्हणतात, त्यांचा परिणाम लक्षात घेतलेला नाही – जसे की आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिकमधील बर्फाच्या लाद्या वितळणे, ग्लेशियर्स वितळणे, जंगलांमधल्या आगींच्या वारंवारतेत वाढ, पाण्याचा वाढता तुटवडा वगैरे. या गोष्टींमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होईल. खरोखरच, आज शेतीयोग्य जमिनीसाठी जग पालथे घालणाऱया देशांना त्यांचे शास्त्रज्ञच इशारे देतील की यापुढचे युग हे भीषण कमतरतांचे असेल.
तरीही या एकनेकांचे लचके तोडणाऱ्या जगात, या श्रीमंत देशांच्या कृतींमुळे जागतिक अन्नधान्य तुटवडा वाढणार आहे. या बाहेरच्या ताकदींनी जी जमीन हडप केली आहे त्या जमिनींवर त्यांची स्वतःची पर्यावरणीय सृष्टी आहे, जिचा वापर किमान वर्षाचा काही काळ तरी स्थानिक लोक करतात. जरी सरकारे असे म्हणत असली की ते “रिकामी” किंवा “उजाड” जमीनच विकत आहेत, तरी आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील स्थानिक समुदायांसाठी पाहिलं तर “उजाड” जमीन ही कल्पनाच चुकीची आहे.
आणि आपल्या जैववैविध्याचा नाश करून जग स्वतःच धोक्यात येत आहे. कारण विशेषतः आत्ताच्या पर्यावरणीय तणावाच्या काळात विभिन्न जाती प्रजातींनी समृद्ध अशा नैसर्गिक आणि कृषी पर्यावरण संस्थांची फार गरज आहे. आपण ज्यावर अवलंबून आहोत त्या अन्नधान्यांच्या नवनवीन जाती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तो कच्चा माल आणि गुणसूत्रे पुरवण्यात जैववैविध्याची भूमिका मोठी आहे. आता या अशा जातींची मोठीच गरज भासणार आहे.
मोठ्या खाजगी कंपन्यांबरोबर काम करणारे मोठे गुंतवणूकदार सध्या अस्तित्वात असलेल्या पर्यावरणसंस्थांचा नाश करत आहेत आणि रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यावर अवलंबून असणाऱ्या एकसुरी पिकांची मोठमोठी क्षेत्रे तयार करत आहेत. पर्यावरणसंस्थांच्या नाशामुळे तिथले शेतकरी आणि गुराखी हे स्थानिक जैववैविध्याचे ज्ञान असणारे पारंपरिक समुदाय विखुरले जातात. खरे तर वातावरण बदलाशी लढण्यात हे समुदाय खूपच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
याचे एकच उदाहरण द्यायचे तर, पुरेसा निधी मिळाला तर संपूर्ण आफ्रिकाभरच्या बियांणांच्या बाजारपेठेच्या एका जाळ्यात जोडले जाऊ शकतात ज्यामुळे वातावरण बदलाबरोबर रोपांच्या जाती स्थलांतरित करण्याला मदत होऊ शकते. येऊ घातलेल्या वातावरणीय संकटांमध्ये तेच आज माणसापुढचा आशेचा किरण आहेत. आणि तरीही जमिनी हडपण्याची चाललेली प्रक्रिया त्यांच्याच पोटावर पाय आणत आहे. आणि जगभरातले आपण सगळे त्याची किंमत चुकवणार आहोत.
Saturday, April 4, 2009
अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य?
लोकसत्ता मधला हा लेख वाचला. आनंद यादव - वारकरी प्रकरणा बद्दलचा!
http://www।loksatta.com/daily/20090329/sun05.htm
विषय खरं तर जुना झालाय तरीही हा लेख वाचून त्यावर लिहावंसं वाटलं. लेखात खूप उद्वेगाने काही काही लिहिलंय. जरा विस्कळितच वाटतोय लेख. पण काही मुद्दे बरेच विचार करायला लावणारे आहेत.
या सगळ्याच प्रकरणाबद्दल मला काय वाटतं?
सर्वात पहिली गोष्ट ही की वारक-यांनी यादवांच्या पुस्तकाबद्दल आक्षेप घेणं यात मला चुकीचं काही वाटत नाही. किंवा असा आक्षेप घेणं हेच अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आहे असंही वाटत नाही. उलट असे वाद-विवाद घडणं हे संस्कृतीच्या जिवंतपणाचं लक्षण आहे. आपल्याला जे चुकीचं वाटतं त्याबद्दल बोललंच पाहिजे. त्याबद्दल माफीचा आग्रह धरणं हे सुद्धा ठीकच आहे.
मात्र हे सगळं वाद-प्रतिवाद या स्वरूपात असेल तरच! सम्मेलन उधळून देणं, घरावर दगडफेक, तोंडाला काळं फासणं असली हिंसक कृत्यं करणं हे असंस्कृतपणाचं लक्षण झालं। विशेषत: यादवांनी ताबडतोब माफी मागितलेली असताना.
वारक-यांच्या संख्याबळाला घाबरून म्हणा किंवा संमेलनाच्या अध्यक्ष पदाचा मोह म्हणा, पण आनंद यादवांनी आपल्या लिखाणाबद्दल जराही प्रतिवाद न करता लगेचच शरणागती पत्करली. खरं तर पुस्तक लिहिणे आणि छापणे ही एक बराच काळ चालणारी प्रक्रिया असते, लेखक आणि प्रकाशक यांना आपण काय करतोय हे चांगलं माहीत असतं. त्यामुळे असं पुस्तक ताबडतोब मागे घेणं हे 'अविचाराने केलेल्या कृतीचा पश्चात्ताप' या सदरात नक्कीच टाकता येणार नाही. लेखकाला आपल्या पुस्तकाबद्दल काहीच आत्मीयता, निष्ठा कशी नाही? कविता महाजन म्हणतात तसं अभ्यास, चिंतन, वाचन, संशोधन, निरीक्षण, चर्चा, वाद-विवाद एवढं सगळं करून जर एखादं पुस्तक लिहिलं गेलं असेल, तर नक्कीच असायला हवी. सम्मेलनाचं अध्यक्षपद इतकं महत्त्वाचं वाटतं का? आणि शेवटी झालं काय? गाढवही गेलं आणि ब्रह्मचर्यही!
तसं तर आनंद यादवांच्या त्या पुस्तकाबद्दल फारसं कुणाचं चांगलं मत नाहीये. ब-याच जणांना असं काही पुस्तक त्यांनी लिहिलंय हेही माहीत नव्हतं! पण तरीही पुस्तकाचा बरे-वाईट पणा बाजूला ठेवून साहित्य रसिकांनी वर्षातून एकदाच होणा-या संमेलनाला वेठीस धरायला विरोध करायला हवा होता. साहित्यिकांनीही अशा पद्धतीच्या दडपशाहीला विरोध करायला हवा होता, पण ते असो! साहित्यिकांच्या लाचारी बद्दल कविता महाजनांनी लिहिलंच आहे!
आणि हे आपण बोलतोय ते केवळ सामाजिक असहिष्णुतेमुळे होणा-या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या संकोचा बद्दल! इतिहासात अनेक देशांमध्ये अनेक साहित्यिक/कलावंत सत्ताधा-यांकडून झालेल्या दडपशाहीशी लढलेत, तुरुंगात गेलेत, छळ सहन करत जगलेत. तशी वेळ आली तर आपले साहित्यिक काय करतील?
http://www।loksatta.com/daily/20090329/sun05.htm
विषय खरं तर जुना झालाय तरीही हा लेख वाचून त्यावर लिहावंसं वाटलं. लेखात खूप उद्वेगाने काही काही लिहिलंय. जरा विस्कळितच वाटतोय लेख. पण काही मुद्दे बरेच विचार करायला लावणारे आहेत.
या सगळ्याच प्रकरणाबद्दल मला काय वाटतं?
सर्वात पहिली गोष्ट ही की वारक-यांनी यादवांच्या पुस्तकाबद्दल आक्षेप घेणं यात मला चुकीचं काही वाटत नाही. किंवा असा आक्षेप घेणं हेच अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आहे असंही वाटत नाही. उलट असे वाद-विवाद घडणं हे संस्कृतीच्या जिवंतपणाचं लक्षण आहे. आपल्याला जे चुकीचं वाटतं त्याबद्दल बोललंच पाहिजे. त्याबद्दल माफीचा आग्रह धरणं हे सुद्धा ठीकच आहे.
मात्र हे सगळं वाद-प्रतिवाद या स्वरूपात असेल तरच! सम्मेलन उधळून देणं, घरावर दगडफेक, तोंडाला काळं फासणं असली हिंसक कृत्यं करणं हे असंस्कृतपणाचं लक्षण झालं। विशेषत: यादवांनी ताबडतोब माफी मागितलेली असताना.
वारक-यांच्या संख्याबळाला घाबरून म्हणा किंवा संमेलनाच्या अध्यक्ष पदाचा मोह म्हणा, पण आनंद यादवांनी आपल्या लिखाणाबद्दल जराही प्रतिवाद न करता लगेचच शरणागती पत्करली. खरं तर पुस्तक लिहिणे आणि छापणे ही एक बराच काळ चालणारी प्रक्रिया असते, लेखक आणि प्रकाशक यांना आपण काय करतोय हे चांगलं माहीत असतं. त्यामुळे असं पुस्तक ताबडतोब मागे घेणं हे 'अविचाराने केलेल्या कृतीचा पश्चात्ताप' या सदरात नक्कीच टाकता येणार नाही. लेखकाला आपल्या पुस्तकाबद्दल काहीच आत्मीयता, निष्ठा कशी नाही? कविता महाजन म्हणतात तसं अभ्यास, चिंतन, वाचन, संशोधन, निरीक्षण, चर्चा, वाद-विवाद एवढं सगळं करून जर एखादं पुस्तक लिहिलं गेलं असेल, तर नक्कीच असायला हवी. सम्मेलनाचं अध्यक्षपद इतकं महत्त्वाचं वाटतं का? आणि शेवटी झालं काय? गाढवही गेलं आणि ब्रह्मचर्यही!
तसं तर आनंद यादवांच्या त्या पुस्तकाबद्दल फारसं कुणाचं चांगलं मत नाहीये. ब-याच जणांना असं काही पुस्तक त्यांनी लिहिलंय हेही माहीत नव्हतं! पण तरीही पुस्तकाचा बरे-वाईट पणा बाजूला ठेवून साहित्य रसिकांनी वर्षातून एकदाच होणा-या संमेलनाला वेठीस धरायला विरोध करायला हवा होता. साहित्यिकांनीही अशा पद्धतीच्या दडपशाहीला विरोध करायला हवा होता, पण ते असो! साहित्यिकांच्या लाचारी बद्दल कविता महाजनांनी लिहिलंच आहे!
आणि हे आपण बोलतोय ते केवळ सामाजिक असहिष्णुतेमुळे होणा-या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या संकोचा बद्दल! इतिहासात अनेक देशांमध्ये अनेक साहित्यिक/कलावंत सत्ताधा-यांकडून झालेल्या दडपशाहीशी लढलेत, तुरुंगात गेलेत, छळ सहन करत जगलेत. तशी वेळ आली तर आपले साहित्यिक काय करतील?
Saturday, March 28, 2009
आर्थिक मंदी आणि निवडणुका
कामगार मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ऑक्टोबर ते डिसेम्बर या काळात भारतातील सुमारे ५ लाख लोकांना आपल्या नोक-या गमवाव्या लागल्या. आणि हा आकडा फक्त संघटित क्षेत्रातील नोक-यांचा आहे - ज्याचे प्रमाण एकूण उद्योगांच्या फक्त १०% आहे. त्यामुळे एकूण किती जणांच्या नोक-या आर्थिक मंदीमुळे गेल्या असाव्या याचा अंदाज करताना या आकड्याला सरळ १० ने गुणायला हरकत नाही. म्हणजे ५० लाख लोक त्या ३ महिन्यात बेकार झाले. त्या नंतरच्या काळात त्याहून कितीतरी अधिक लोकांच्या नोक-या गेल्याचे अनुमान आहे.
जागतिक आर्थिक मंदी भारता पर्यंत अजून पोचते तर ही अवस्था! आणखी पुढे काय होणार आहे माहीत नाही. पण आपण सगळे शांत आहोत. म्हणजे नोकरी जाण्याचं भय आहेच, पण आपण परिस्थिती स्वीकारलेली आहे. म्हणून तर सगळ्या दुनियेत हे संकट ओढवून घेणा-या आर्थिक धोरणांना प्रचंड विरोध, निदर्शने होत असताना आपल्याकडे अगदी सामसूम आहे. सुनामी किंवा भूकंप अशी नैसर्गिक संकटे असतात तसंच हेही एक संकट अशी आपण मनाची समजूत घातलेली आहे. "आता सगळ्या जगाताच आलीये मंदी तशीच इथेही! त्याला कोण काय करणार? आख्खी अमेरिका भुई सपाट केली तिने, तिथे आपला काय पाड!" असा विचार करून आपण हे संकट डोळ्या आड़ करू पहातो आहोत.
सगळं काही बाजारावर सोडून देणा-या 'उदार' आर्थिक धोरणांचा हा परिणाम आहे आणि ही धोरणे राबवणारे सत्ताधारी या आपल्या अवस्थेला कारणीभूत आहेत, असं आपल्याला वाटतच नाही! मग या धोरणांच्या विरोधात आपण आवाज उठवणं ही तर फार पुढची गोष्ट झाली.
निवडणुका जाहीर झाल्यात, सगळे पक्ष आपापले मुद्दे घेऊन लोकांसमोर मतांसाठी झोळी घेऊन हजर झाले आहेत. पण कोणाच्याही अजेंड्यावर आर्थिक मंदीला तोंड कसं देणार हा प्रश्नच नाही! काँग्रेसच्या दृष्टीने तर भारतात आर्थिक मंदीच नाहीये. ते म्हणे विकास दर तेवढाच राखण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. अरे, जरा विचार करून बोला! जरा तरी गंभीरपणे बघा! भाजपचा आणि आर्थिक प्रश्नांचा कधी काही संबंध नसतोच, त्यामुळे त्यांना सोडूनच देऊ. राहिता राहिले तथाकथित पुरोगामी आणि डावे पक्ष! त्यांनी जाहीर केलंय की त्यांच्या विरोधामुळेच भारतात मंदी आटोक्यात आहे, त्यामुळे असाच विरोध करण्या साठी त्यांना निवडून दया! का? विरोध करायला तिथे संसदेतच जावं लागतं?
अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे की देशापुढच्या सर्वात गंभीर प्रश्नाचा आणि निवडणुकांचा काहीही संबंध राहिलेला नाही. जागा वाटप कसं होतंय, कोण कुठून उभे राहणार, या वेळी कुणाचा पत्ता कट होणार, कुणाच्या युत्या, कुणाची फूट याची चर्चा करण्यात प्रसार माध्यमं गुंग आहोत. कुणीही निवडून आलं तरी आपल्या आयुष्याचं जे वाटोळं व्हायचं ते होणारच आहे हे इथल्या प्रत्येकालाच माहीत आहे. अशा वेळी फक्त प्रत्येकाने मत दिले पाहिजे अशा मोहिमा काढण्यात काही अर्थ आहे?
जागतिक आर्थिक मंदी भारता पर्यंत अजून पोचते तर ही अवस्था! आणखी पुढे काय होणार आहे माहीत नाही. पण आपण सगळे शांत आहोत. म्हणजे नोकरी जाण्याचं भय आहेच, पण आपण परिस्थिती स्वीकारलेली आहे. म्हणून तर सगळ्या दुनियेत हे संकट ओढवून घेणा-या आर्थिक धोरणांना प्रचंड विरोध, निदर्शने होत असताना आपल्याकडे अगदी सामसूम आहे. सुनामी किंवा भूकंप अशी नैसर्गिक संकटे असतात तसंच हेही एक संकट अशी आपण मनाची समजूत घातलेली आहे. "आता सगळ्या जगाताच आलीये मंदी तशीच इथेही! त्याला कोण काय करणार? आख्खी अमेरिका भुई सपाट केली तिने, तिथे आपला काय पाड!" असा विचार करून आपण हे संकट डोळ्या आड़ करू पहातो आहोत.
सगळं काही बाजारावर सोडून देणा-या 'उदार' आर्थिक धोरणांचा हा परिणाम आहे आणि ही धोरणे राबवणारे सत्ताधारी या आपल्या अवस्थेला कारणीभूत आहेत, असं आपल्याला वाटतच नाही! मग या धोरणांच्या विरोधात आपण आवाज उठवणं ही तर फार पुढची गोष्ट झाली.
निवडणुका जाहीर झाल्यात, सगळे पक्ष आपापले मुद्दे घेऊन लोकांसमोर मतांसाठी झोळी घेऊन हजर झाले आहेत. पण कोणाच्याही अजेंड्यावर आर्थिक मंदीला तोंड कसं देणार हा प्रश्नच नाही! काँग्रेसच्या दृष्टीने तर भारतात आर्थिक मंदीच नाहीये. ते म्हणे विकास दर तेवढाच राखण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. अरे, जरा विचार करून बोला! जरा तरी गंभीरपणे बघा! भाजपचा आणि आर्थिक प्रश्नांचा कधी काही संबंध नसतोच, त्यामुळे त्यांना सोडूनच देऊ. राहिता राहिले तथाकथित पुरोगामी आणि डावे पक्ष! त्यांनी जाहीर केलंय की त्यांच्या विरोधामुळेच भारतात मंदी आटोक्यात आहे, त्यामुळे असाच विरोध करण्या साठी त्यांना निवडून दया! का? विरोध करायला तिथे संसदेतच जावं लागतं?
अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे की देशापुढच्या सर्वात गंभीर प्रश्नाचा आणि निवडणुकांचा काहीही संबंध राहिलेला नाही. जागा वाटप कसं होतंय, कोण कुठून उभे राहणार, या वेळी कुणाचा पत्ता कट होणार, कुणाच्या युत्या, कुणाची फूट याची चर्चा करण्यात प्रसार माध्यमं गुंग आहोत. कुणीही निवडून आलं तरी आपल्या आयुष्याचं जे वाटोळं व्हायचं ते होणारच आहे हे इथल्या प्रत्येकालाच माहीत आहे. अशा वेळी फक्त प्रत्येकाने मत दिले पाहिजे अशा मोहिमा काढण्यात काही अर्थ आहे?
Tuesday, December 23, 2008
मेणबत्त्या, फुलं वगैरे
गेल्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणी दहशतवाद विरोधी मोर्चे आणि सभांचे आयोजन होत असल्याच्या बातम्या वाचल्या. दहशत वादाच्या विरोधात एक भावनिक उद्रेकच सगळीकडे उसळलेला दिसतो आहे.
चांगली गोष्ट आहे. कुठल्या तरी सामाजिक गोष्टीसाठी लोक एकत्र येत आहेत हे चांगलंच आहे. पण काही प्रश्न उभे राहिलेत हे वाचताना!
का बरं हे सामाजिक भान आपल्याला या घटने नंतरच आलंय? आपल्याला नक्की कशाचा राग येतोय? कशाचं वाईट वाटतंय? निरपराध लोकांना असा आपला जीव गमवावा लागतो याचा? पण आपल्या देशात दीड लाख निरपराध शेतक-यांना गेल्या १० वर्षात आत्महत्या कराव्या लागल्या, त्याबद्दल नाही आपल्याला इतका संताप आला?
सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थे मध्ये असणा-या त्रुटी आपल्याला अस्वस्थ करत आहेत, पण खरंच का आपण सामाजिक सुरक्षेबद्दल तितके जागरूक आहोत? तसं असेल तर देशभरात मोठ्या प्रमाणात जे अपघात होतात, त्याबद्दल का नाही आपण एकत्र येऊन काही करत? मुंबई मध्ये मागच्या वर्षी ट्रेन मधून पडून ८२४ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, पण अशा अपघातांना आपण सहज विसरून जातो. असं का?
हे तर झालं अपघातांचं, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात होणा-या हत्यांचं काय? आपल्याच देशात रोज ६ स्त्रियांना हुंड्यासाठी आपला जीव गमवावा लागतो, त्याबद्दल आपण का असेच पेटून उठत नाही? आणि गर्भातच मारले जाणारे असंख्य स्त्री भ्रूण? सवर्णांकडून केल्या जाणा-या दलितांच्या ह्त्या? या सगळ्यामध्येही निरपराध मारले जात आहेत ना? त्याबद्दल आपण का संवेदनशील नाही?
आणि सभा, निदर्शने, मोर्चे याच्या पुढे काय? मेणबत्त्या लावणे, मानवी साखळी, फुले वहाणे हे प्रतीकात्मक कार्यक्रम केल्याने आपल्याला बरे वाटते, पण त्याने परिस्थितीत फरक काहीच पडत नाही. त्यामुळेच या अशा कार्यक्रमाच्या बातम्या वाचताना बरं वाटतं, आणि वाईटही वाटतं.
चांगली गोष्ट आहे. कुठल्या तरी सामाजिक गोष्टीसाठी लोक एकत्र येत आहेत हे चांगलंच आहे. पण काही प्रश्न उभे राहिलेत हे वाचताना!
का बरं हे सामाजिक भान आपल्याला या घटने नंतरच आलंय? आपल्याला नक्की कशाचा राग येतोय? कशाचं वाईट वाटतंय? निरपराध लोकांना असा आपला जीव गमवावा लागतो याचा? पण आपल्या देशात दीड लाख निरपराध शेतक-यांना गेल्या १० वर्षात आत्महत्या कराव्या लागल्या, त्याबद्दल नाही आपल्याला इतका संताप आला?
सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थे मध्ये असणा-या त्रुटी आपल्याला अस्वस्थ करत आहेत, पण खरंच का आपण सामाजिक सुरक्षेबद्दल तितके जागरूक आहोत? तसं असेल तर देशभरात मोठ्या प्रमाणात जे अपघात होतात, त्याबद्दल का नाही आपण एकत्र येऊन काही करत? मुंबई मध्ये मागच्या वर्षी ट्रेन मधून पडून ८२४ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, पण अशा अपघातांना आपण सहज विसरून जातो. असं का?
हे तर झालं अपघातांचं, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात होणा-या हत्यांचं काय? आपल्याच देशात रोज ६ स्त्रियांना हुंड्यासाठी आपला जीव गमवावा लागतो, त्याबद्दल आपण का असेच पेटून उठत नाही? आणि गर्भातच मारले जाणारे असंख्य स्त्री भ्रूण? सवर्णांकडून केल्या जाणा-या दलितांच्या ह्त्या? या सगळ्यामध्येही निरपराध मारले जात आहेत ना? त्याबद्दल आपण का संवेदनशील नाही?
आणि सभा, निदर्शने, मोर्चे याच्या पुढे काय? मेणबत्त्या लावणे, मानवी साखळी, फुले वहाणे हे प्रतीकात्मक कार्यक्रम केल्याने आपल्याला बरे वाटते, पण त्याने परिस्थितीत फरक काहीच पडत नाही. त्यामुळेच या अशा कार्यक्रमाच्या बातम्या वाचताना बरं वाटतं, आणि वाईटही वाटतं.
Sunday, November 30, 2008
प्रश्न
मुंबई मधल्या दहशतवादी कृत्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा क्रौर्याची परिसीमा गाठली आहे. आणि सामान्य माणूस आपली हतबलता जाणवून निराश आणि उद्विग्न झालेला आहे.अशा वेळी मनात खदखदणारा संताप आणि चीड व्यक्त करायला शब्द अपुरे पडतात.
अशा घटने नंतर उलट सुलट प्रतिक्रया येऊ लागतात, प्रत्येक जण आपल्या परीने घटनेचे विश्लेषण करतो, यामागे कुणाचा हात आहे, कुणाचा दोष आहे याबद्दलची मते व्यक्त होतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनातले दुःख, संताप, काळजी आपण व्यक्त करतो.
माझ्या डोक्यात आत्ता प्रश्न आहे तो म्हणजे 'आता पुढे काय?' आणि मला जाणवतंय की या प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. आत्ता तरी तातडीने जे उपाय समोर येत आहेत, बरेच लोक त्यावर बोलत आहेत ते अशा प्रकारची दहशतवादी कृत्ये कशी टाळता येतील त्याबद्दलच आहेत, आणि ते योग्यच आहे. सुरक्षितते साठीचे उपाय तर करायला हवेच आहेत.
पण त्याबरोबर आता गरज आहे ती केवळ दह्शतवादी दह्शतवादी कृत्येच नव्हे, तर दहशतवादच उखडून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करण्याची. त्यासाठी हे समजून घ्यावे लागेल की ही फक्त आपल्या देशापुढची समस्या नाही. आज सबंध जगभर दहशतवादाचे थैमान चालू आहे. अगदी ज्याला आपण या दहशतवादी हल्ल्या बद्दल दोषी ठरवतो आहोत तो पाकिस्तान सुद्धा यातून सुटलेला नाही. इतिहासात डोकावले तर दहशत वादाला खतपाणी घालणारे काही देशांचे सत्ताधारीच होते असंही कदाचित लक्षात येईल, पण तरीही आज ही विषवल्ली कुणालाही न जुमानता स्वतंत्रपणे फोफावते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाला दहशतवाद हेच उत्तर असूच शकत नाही. हा प्रश्न एखाद्या समाजाचा, एखाद्या देशाचा नाही, तर संपूर्ण मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा आहे. हीच हिंसा, हेच क्रौर्य आपल्या पुढच्या पिढीलाही बघायला लागू नये असं वाटत असेल तर काही मूलभूत प्रश्नांबद्दल आत्ताच विचार करणं गरजेचं आहे. २०-२५ वर्षांची तरुण मूलं अशा पद्धतीचं क्रूरकर्म करतात यामागे काय कारण आहे? फक्त धार्मिक भावना हे एकच कारण आहे? की आजच्या समाज व्यवस्थेबद्दलचा राग हेही एक कारण आहे? पण तो राग असा हिंसक प्रकारेच का व्यक्त व्हावा? इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं कुठून मिळतात यांना? शस्त्रांचं उत्पादन आणि विक्री करणारे याला तितकेच जबाबदार नाहीत का? वाढता साम्राज्यवाद याला किती जबाबदार आहे? किंवा खरं तर 'स्व'केंद्रित मूल्य व्यवस्था आणि 'नफा' केंद्रित अर्थव्यवस्था याला किती जबाबदार आहे?
मला खात्री आहे की आज प्रत्येकाच्या मनात असे असंख्य प्रश्न असतील, बौद्धिक आळस झटकून या आणि अशा इतरही प्रश्नांचा शोध घेणं हे जेव्हा आपण करू तेव्हाच पुढे काय या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल.
अशा घटने नंतर उलट सुलट प्रतिक्रया येऊ लागतात, प्रत्येक जण आपल्या परीने घटनेचे विश्लेषण करतो, यामागे कुणाचा हात आहे, कुणाचा दोष आहे याबद्दलची मते व्यक्त होतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनातले दुःख, संताप, काळजी आपण व्यक्त करतो.
माझ्या डोक्यात आत्ता प्रश्न आहे तो म्हणजे 'आता पुढे काय?' आणि मला जाणवतंय की या प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. आत्ता तरी तातडीने जे उपाय समोर येत आहेत, बरेच लोक त्यावर बोलत आहेत ते अशा प्रकारची दहशतवादी कृत्ये कशी टाळता येतील त्याबद्दलच आहेत, आणि ते योग्यच आहे. सुरक्षितते साठीचे उपाय तर करायला हवेच आहेत.
पण त्याबरोबर आता गरज आहे ती केवळ दह्शतवादी दह्शतवादी कृत्येच नव्हे, तर दहशतवादच उखडून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करण्याची. त्यासाठी हे समजून घ्यावे लागेल की ही फक्त आपल्या देशापुढची समस्या नाही. आज सबंध जगभर दहशतवादाचे थैमान चालू आहे. अगदी ज्याला आपण या दहशतवादी हल्ल्या बद्दल दोषी ठरवतो आहोत तो पाकिस्तान सुद्धा यातून सुटलेला नाही. इतिहासात डोकावले तर दहशत वादाला खतपाणी घालणारे काही देशांचे सत्ताधारीच होते असंही कदाचित लक्षात येईल, पण तरीही आज ही विषवल्ली कुणालाही न जुमानता स्वतंत्रपणे फोफावते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाला दहशतवाद हेच उत्तर असूच शकत नाही. हा प्रश्न एखाद्या समाजाचा, एखाद्या देशाचा नाही, तर संपूर्ण मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा आहे. हीच हिंसा, हेच क्रौर्य आपल्या पुढच्या पिढीलाही बघायला लागू नये असं वाटत असेल तर काही मूलभूत प्रश्नांबद्दल आत्ताच विचार करणं गरजेचं आहे. २०-२५ वर्षांची तरुण मूलं अशा पद्धतीचं क्रूरकर्म करतात यामागे काय कारण आहे? फक्त धार्मिक भावना हे एकच कारण आहे? की आजच्या समाज व्यवस्थेबद्दलचा राग हेही एक कारण आहे? पण तो राग असा हिंसक प्रकारेच का व्यक्त व्हावा? इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं कुठून मिळतात यांना? शस्त्रांचं उत्पादन आणि विक्री करणारे याला तितकेच जबाबदार नाहीत का? वाढता साम्राज्यवाद याला किती जबाबदार आहे? किंवा खरं तर 'स्व'केंद्रित मूल्य व्यवस्था आणि 'नफा' केंद्रित अर्थव्यवस्था याला किती जबाबदार आहे?
मला खात्री आहे की आज प्रत्येकाच्या मनात असे असंख्य प्रश्न असतील, बौद्धिक आळस झटकून या आणि अशा इतरही प्रश्नांचा शोध घेणं हे जेव्हा आपण करू तेव्हाच पुढे काय या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल.
Tuesday, November 18, 2008
आर्थिक संकट
आर्थिक मंदीच्या बातम्या भारतातही मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. आजूबाजूला पाहिलं तर मंदीचे परिणाम सुद्धा जाणवायला लागले आहेत. अर्थमंत्री जरी 'भारताची परिस्थिती तितकी वाईट नसल्याचा' निर्वाळा देत असले तरी उद्योगपती आणि आर्थिक तज्ञांना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते परिस्थिती खरंच बिकट आहे. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gavJ6VO7raFYVPoavhoqsYPqBvDg
विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.
विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.
विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.
विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.
Wednesday, October 15, 2008
निर्वासित
लोकसत्तामधला स्थलांतराबद्दलचा लेख वाचला.
http://www.loksatta.com/daily/20081014/vishesh.htm
http://www.loksatta.com/daily/20081015/vishesh.htm
लेख खूपच परिणामकारक आहे, स्थलांतरित लोकांच्या आयुष्याविषयी वाचून शहारे येतात. आणि ही अशी अवस्था असूनही हे लोक तिथेच रहातात, एवढंच नव्हे तर आणखी लोक सतत येतच रहातात हे आणखी भयानक वाटतं. याचा अर्थच ते जिथून येतात त्यापेक्षा हा नरक त्यांना बरा वाटतो.
पोटासाठी भटकत मुंबईमध्ये येऊन या नरकामध्ये पडलेल्या या तरुण मुलांमध्ये बरेचसे भूमिहीन आहेत. कसायला जमीन असेल तर आणि त्यातून पोटाला थोडंसं जरी मिळत असेल तर शेतकरी माणूस सहजासहजी तिथून बाहेर पडणार नाही. पण बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये भूमिहीन मजुरांची संख्या खूपच जास्त आहे. जमीन सुधारणांचे कायदे होऊन सुद्धा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रचंड मोठ्या जमिनीचे मालक असणारे जमीनदार तिथे अजूनही अस्तित्त्वात आहेत. या जमीनदारांच्या शेतावर राबायचं तर त्यांचा जुलूम आणि अत्याचार सहन करत जगायचं, शिवाय इतकं राबून पोटभर खायला मिळेल याची शाश्वती नाहीच, अशा परिस्थितीत त्यांना मुंबई मधलं हे जिणंसुद्धा चांगलं वाटतं यात नवल नाही.
'दो बीघा ज़मीन' मधला शंभू आठवतो? बरेचदा शंभू सारखाच घर सोडून शहरात जाण्यावाचून त्यांच्याकडेही दुसरा काही पर्यायच नसतो.
काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता मध्येच याच विषयावर आणखी एक लेख आला होता. मला लेखाकाचं नाव आता आठवत नाही, पण त्याने काही स्थलांतरित लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, आणि त्यातले बहुसंख्य दलित किंवा इतर मागास जातींचे होते. त्या सर्वांनी सांगितलेला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. गावाकडे एक वेळ पोट भरण्याइतकं काम मिळेलही, पण दलित म्हणून जी मानहानी सहन करावी लागते त्यापेक्षा मुंबई मध्ये स्वाभिमानाने जगणं त्यांना जास्त बरं वाटतं.
आणि हा फक्त उत्तर प्रदेश किंवा बिहारचा प्रश्न नाहीये. महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भामधून दर वर्षी कित्येक लोक निर्वासित होऊन बाहेर पडतात. आपला विकासाचा पॅटर्नच असा - मूठभर लोकांसाठी, काही थोड्या शहरांमध्येच केंद्रित आणि बाकी देशभर अंधार! मग अंधारातले लोक प्रकाशाच्या बेटांवरचे काही कण मिळवण्यासाठी धडपडतात यात आश्चर्य नाही.
सर्व प्रदेशांचा आणि सर्व वर्गांचा विकास, तोही फक्त आर्थिक नव्हे, तर सामजिक सुद्धा! हा एकच उपाय असू शकतो या प्रश्नावर. अर्थात हे असं काहीतरी बोलणं म्हणजे दिवा स्वप्नं पहाणं आहे, आणि 'practical' नाहीच असं आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि ज्यांना विकासाचे फायदे मिळत आहेत अशा अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ वगैरे मंडळींनी ठरवूनच टाकलंय, GDP आणि शेयर मार्केटच्या आकड्यांमध्येच त्यांचा विकास सामावलेला आहे. निर्वासितांच्या मूलभूत प्रश्नावर विचार करण्या ऐवजी त्यांच्या 'vote banks' बनवणं राजकीय पक्षांना फायद्याचं आहे. अशा परिस्थितीत गावची स्वप्नं पाहात शहरातल्या नरकात रहाण्या वाचून उद्याही शंभूकड़े दुसरा पर्याय असेल असं वाटत नाही.
http://www.loksatta.com/daily/20081014/vishesh.htm
http://www.loksatta.com/daily/20081015/vishesh.htm
लेख खूपच परिणामकारक आहे, स्थलांतरित लोकांच्या आयुष्याविषयी वाचून शहारे येतात. आणि ही अशी अवस्था असूनही हे लोक तिथेच रहातात, एवढंच नव्हे तर आणखी लोक सतत येतच रहातात हे आणखी भयानक वाटतं. याचा अर्थच ते जिथून येतात त्यापेक्षा हा नरक त्यांना बरा वाटतो.
पोटासाठी भटकत मुंबईमध्ये येऊन या नरकामध्ये पडलेल्या या तरुण मुलांमध्ये बरेचसे भूमिहीन आहेत. कसायला जमीन असेल तर आणि त्यातून पोटाला थोडंसं जरी मिळत असेल तर शेतकरी माणूस सहजासहजी तिथून बाहेर पडणार नाही. पण बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये भूमिहीन मजुरांची संख्या खूपच जास्त आहे. जमीन सुधारणांचे कायदे होऊन सुद्धा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रचंड मोठ्या जमिनीचे मालक असणारे जमीनदार तिथे अजूनही अस्तित्त्वात आहेत. या जमीनदारांच्या शेतावर राबायचं तर त्यांचा जुलूम आणि अत्याचार सहन करत जगायचं, शिवाय इतकं राबून पोटभर खायला मिळेल याची शाश्वती नाहीच, अशा परिस्थितीत त्यांना मुंबई मधलं हे जिणंसुद्धा चांगलं वाटतं यात नवल नाही.
'दो बीघा ज़मीन' मधला शंभू आठवतो? बरेचदा शंभू सारखाच घर सोडून शहरात जाण्यावाचून त्यांच्याकडेही दुसरा काही पर्यायच नसतो.
काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता मध्येच याच विषयावर आणखी एक लेख आला होता. मला लेखाकाचं नाव आता आठवत नाही, पण त्याने काही स्थलांतरित लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, आणि त्यातले बहुसंख्य दलित किंवा इतर मागास जातींचे होते. त्या सर्वांनी सांगितलेला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. गावाकडे एक वेळ पोट भरण्याइतकं काम मिळेलही, पण दलित म्हणून जी मानहानी सहन करावी लागते त्यापेक्षा मुंबई मध्ये स्वाभिमानाने जगणं त्यांना जास्त बरं वाटतं.
आणि हा फक्त उत्तर प्रदेश किंवा बिहारचा प्रश्न नाहीये. महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भामधून दर वर्षी कित्येक लोक निर्वासित होऊन बाहेर पडतात. आपला विकासाचा पॅटर्नच असा - मूठभर लोकांसाठी, काही थोड्या शहरांमध्येच केंद्रित आणि बाकी देशभर अंधार! मग अंधारातले लोक प्रकाशाच्या बेटांवरचे काही कण मिळवण्यासाठी धडपडतात यात आश्चर्य नाही.
सर्व प्रदेशांचा आणि सर्व वर्गांचा विकास, तोही फक्त आर्थिक नव्हे, तर सामजिक सुद्धा! हा एकच उपाय असू शकतो या प्रश्नावर. अर्थात हे असं काहीतरी बोलणं म्हणजे दिवा स्वप्नं पहाणं आहे, आणि 'practical' नाहीच असं आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि ज्यांना विकासाचे फायदे मिळत आहेत अशा अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ वगैरे मंडळींनी ठरवूनच टाकलंय, GDP आणि शेयर मार्केटच्या आकड्यांमध्येच त्यांचा विकास सामावलेला आहे. निर्वासितांच्या मूलभूत प्रश्नावर विचार करण्या ऐवजी त्यांच्या 'vote banks' बनवणं राजकीय पक्षांना फायद्याचं आहे. अशा परिस्थितीत गावची स्वप्नं पाहात शहरातल्या नरकात रहाण्या वाचून उद्याही शंभूकड़े दुसरा पर्याय असेल असं वाटत नाही.
Friday, October 10, 2008
उपमुख्यमंत्र्यांची मुलाखत
लोकसत्ता मध्ये आर. आर. पाटील यांची मुलाखत वाचली.
http://www.loksatta.com/daily/20081010/mp04.htm
चांगली मुलाखत आहे, म्हणजे आबांनी मुद्दे तर अगदी व्यवस्थित मांडले आहेत. त्याबद्दल त्यांचं अभिनन्दन!
असं दिसतंय की हिंदू-मुस्लिम दंगली कोण घडवून आणतं, त्या होऊ नयेत म्हणून पोलिसखाते व राज्य सरकारने काय केलं पाहिजे हे त्यांना छानच माहीत आहे की! प्रश्न असा आहे की हे माहिती असूनही दंगली घडतातच आणि निरपराध लोक मरतातच, असं का? इतकंच नव्हे तर या दंगलींचं मूळ आर्थिक विषमता हे आहे हेही ते पुढे सांगतात. ९% दराने चाललेला हा विकास मूठभरांसाठीच आहे, आणि सर्व सामान्य लोकांना त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही हेही त्यांनी अगदी स्पष्ट सांगितले आहे.
प्रश्न पडतो की एवढं कळतंय, तर काही करत का नाही उपाय त्यावर? नुसतीच 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' का बरं? राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना तुम्ही? की तुमचेही हात बांधले गेले आहेत? आणि जर काही करू शकत नसेल तर मंत्री होण्याचा, त्या पदावर रहाण्याचा काय हक्क? कोट्यवधी रुपये खर्च करून राज्य चालवायला हे सरकार आपण निवडून दिलं, आता आपली काळजी घ्यायचं काम यांचं नाही? ते सोडून हेच आपल्याला सल्ला देतात की गरिबीचा सामना समाजानेच करायला हवा? समाजाने सगळ्या गोष्टी सरकारवर सोडून द्याव्यात असं नाही, पण म्हणून काय सरकारने सगळ्या गोष्टी समाजावर सोडून द्याव्यात? आणि हे समाजानेच करायचे असेल तर मग हे असले सरकार हवेच कशाला?
http://www.loksatta.com/daily/20081010/mp04.htm
चांगली मुलाखत आहे, म्हणजे आबांनी मुद्दे तर अगदी व्यवस्थित मांडले आहेत. त्याबद्दल त्यांचं अभिनन्दन!
असं दिसतंय की हिंदू-मुस्लिम दंगली कोण घडवून आणतं, त्या होऊ नयेत म्हणून पोलिसखाते व राज्य सरकारने काय केलं पाहिजे हे त्यांना छानच माहीत आहे की! प्रश्न असा आहे की हे माहिती असूनही दंगली घडतातच आणि निरपराध लोक मरतातच, असं का? इतकंच नव्हे तर या दंगलींचं मूळ आर्थिक विषमता हे आहे हेही ते पुढे सांगतात. ९% दराने चाललेला हा विकास मूठभरांसाठीच आहे, आणि सर्व सामान्य लोकांना त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही हेही त्यांनी अगदी स्पष्ट सांगितले आहे.
प्रश्न पडतो की एवढं कळतंय, तर काही करत का नाही उपाय त्यावर? नुसतीच 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' का बरं? राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना तुम्ही? की तुमचेही हात बांधले गेले आहेत? आणि जर काही करू शकत नसेल तर मंत्री होण्याचा, त्या पदावर रहाण्याचा काय हक्क? कोट्यवधी रुपये खर्च करून राज्य चालवायला हे सरकार आपण निवडून दिलं, आता आपली काळजी घ्यायचं काम यांचं नाही? ते सोडून हेच आपल्याला सल्ला देतात की गरिबीचा सामना समाजानेच करायला हवा? समाजाने सगळ्या गोष्टी सरकारवर सोडून द्याव्यात असं नाही, पण म्हणून काय सरकारने सगळ्या गोष्टी समाजावर सोडून द्याव्यात? आणि हे समाजानेच करायचे असेल तर मग हे असले सरकार हवेच कशाला?
Saturday, October 4, 2008
उच्च शिक्षण कुणासाठी?
टाईम्स ऑफ़ इंडिया मध्ये ही बातमी वाचली. http://timesofindia.indiatimes.com/Cities/Bill_proposes_10_seats_for_rich_NRIs/articleshow/3546703.cms
सरकारी मदतीवर चालणा-या काही कॉलेजमध्ये अनिवासी भारतीयांसाठी १०% जागा राखीव करण्याचा एक ठराव येतो आहे अशी ही बातमी. सरकारचं शैक्षणिक धोरण कोणत्या दिशेने चाललं आहे, उच्च शिक्षण हे मूठभर श्रीमंतांची मक्तेदारी कसं होत चाललं आहे हे आणखी वेगळं सांगायला नको.
ही बातमी वाचून काही दिवसांपूर्वीचा एक प्रसंग आठवला. मोलकरीण म्हणून काम करणा-या एका बाईंची 12 वीत शिकणारी मुलगी राधा मला भेटली होती. ही मुलगी शाळेत हुशार समजली जाणारी, 10 वीत चांगले मार्क्स मिळाले म्हणून शास्त्र शाखेमध्ये प्रवेश घेतला, इंग्रजीतून विषय समजायला अवघड जातंय तर कसा अभ्यास करायचा असं विचारत होती. तिला इंजिनियर व्हायचं आहे.
धुण्या-भांड्याची कामे करून राधाच्या आईला महिन्याला 2200 रुपये मिळतात. बाकी कमावणारं घरी कुणी नाही. घरी शाळेत जाणारी आणखी दोन भावंडं. मुलगी हुशार आहे असं सगळे म्हणतात म्हणून हौसेने शास्त्र शाखेला घातली तिला. पण आई आत्ताच तिची पुस्तकं आणि इतर खर्च याने मेटाकुटीला आली आहे. इंजीनियरिंग कॉलेजची फी आहे कमीत कमी 20000 रुपये - कशी परवडणार तिला? राधाचं स्वप्न स्वप्नच राहणार हे अगदी स्पष्ट दिसतं आहे.
लोकशाही म्हणजे म्हणे लोकांचं राज्य असतं. राधाला वाटेल हे तिचं राज्य आहे असं?
Tuesday, September 30, 2008
लेहमन ब्रदर्सचा बिचारा सीईओ
लेहमन ब्रदर्स नावाच्या अमेरिकन कंपनीने नुकतीच दिवाळखोरी जाहीर केली. त्या कंपनीच्या सीईओचा फोटो वर्तमानपत्रा मध्ये पाहून माझा एक मित्र अगदी सहानुभूतीच्या स्वरात म्हणाला, "बिचारा! काय नशीब बघ, एका दिवसात होत्याचा नव्हता झाला."
हे ऐकून मी अवाक झाले. म्हणजे इतके सगळे घोटाळे करून स्वतःच्या देशाचीच नाही तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था संकटात आणणा-या या लोकांबद्दल आपल्याला सहानुभूती वाटते? लेहमन ब्रदर्स किंवा मेरिल लिंच सारख्या गुंतवणूकदार संस्था किंवा AIG सारखी विमा कंपनी बुडते ती त्यांचे दिवस चांगले नाहीत म्हणून? नशीब वाईट म्हणून? यासारखी हास्यास्पद गोष्ट दुसरी नसेल.
शिवाय कंपनी बुडाली तरीही लेहमन ब्रदर्स च्या सीईओचं फारसं काही वाईट होणार नाहीये, कारण पुढच्या सात पिढ्यांना पुरून उरेल इतकं त्याने आधीच कमावलेलं आहे. न्यूयॉर्क टाईम्स मधल्या या लेखानुसार - http://www.nytimes.com/2008/09/18/opinion/18kristof.html?_r=1&oref=slogin - त्याने आजवर कंपनी कडून ५० कोटी डॉलर कमावलेले आहेत.
वाईट होणार आहे ते असंख्य छोट्या गुंतवणूकदारांचं! आणि लेहमन ब्रदर्स च्या कनिष्ठ नोकरदारांचं! कदाचित या मोठ्या गुंतवणूक संस्थेच्या बुडण्या मुळे अडचणीत येणा-या इतर छोट्या बँका आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या इतरांचं! नफ्याच्या हव्यासामुळे या वित्तसंस्थांमधील मोठ्या अधिका-यांनी अविचारी निर्णय घेतले, परिणामांची कल्पना असूनही, धोक्याच्या सूचना मिळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे आता जी वाट लागली आहे त्याचे परिणाम भोगणार आहेत ते हे सर्वसामान्य लोक!
अर्थात एका सीईओला किंवा एका कंपनी च्या व्यवस्थापनाला दोष देण्यात काही अर्थ नाही. संपूर्ण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी नफा असल्यावर दुसरं काय होणार? ते असो, पण या सगळ्या प्रकरणाचा जरा बारकाईने विचार करून त्यातून या व्यवस्थेचं काय स्वरुप समोर येतं ते पहाणं रंजक ठरेल!
हे ऐकून मी अवाक झाले. म्हणजे इतके सगळे घोटाळे करून स्वतःच्या देशाचीच नाही तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था संकटात आणणा-या या लोकांबद्दल आपल्याला सहानुभूती वाटते? लेहमन ब्रदर्स किंवा मेरिल लिंच सारख्या गुंतवणूकदार संस्था किंवा AIG सारखी विमा कंपनी बुडते ती त्यांचे दिवस चांगले नाहीत म्हणून? नशीब वाईट म्हणून? यासारखी हास्यास्पद गोष्ट दुसरी नसेल.
शिवाय कंपनी बुडाली तरीही लेहमन ब्रदर्स च्या सीईओचं फारसं काही वाईट होणार नाहीये, कारण पुढच्या सात पिढ्यांना पुरून उरेल इतकं त्याने आधीच कमावलेलं आहे. न्यूयॉर्क टाईम्स मधल्या या लेखानुसार - http://www.nytimes.com/2008/09/18/opinion/18kristof.html?_r=1&oref=slogin - त्याने आजवर कंपनी कडून ५० कोटी डॉलर कमावलेले आहेत.
वाईट होणार आहे ते असंख्य छोट्या गुंतवणूकदारांचं! आणि लेहमन ब्रदर्स च्या कनिष्ठ नोकरदारांचं! कदाचित या मोठ्या गुंतवणूक संस्थेच्या बुडण्या मुळे अडचणीत येणा-या इतर छोट्या बँका आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या इतरांचं! नफ्याच्या हव्यासामुळे या वित्तसंस्थांमधील मोठ्या अधिका-यांनी अविचारी निर्णय घेतले, परिणामांची कल्पना असूनही, धोक्याच्या सूचना मिळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे आता जी वाट लागली आहे त्याचे परिणाम भोगणार आहेत ते हे सर्वसामान्य लोक!
अर्थात एका सीईओला किंवा एका कंपनी च्या व्यवस्थापनाला दोष देण्यात काही अर्थ नाही. संपूर्ण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी नफा असल्यावर दुसरं काय होणार? ते असो, पण या सगळ्या प्रकरणाचा जरा बारकाईने विचार करून त्यातून या व्यवस्थेचं काय स्वरुप समोर येतं ते पहाणं रंजक ठरेल!
Thursday, September 25, 2008
सीईओची हत्या आणि न्याय
या आठवड्यातील सर्वात खळबळजनक बातमी होती ती एका बहुराष्ट्रीय कंपनी च्या सीईओ ची कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांच्या जमावाकडून झालेली हत्या. अशा प्रकारे लोक हिंसक होणं ही दुःखाची गोष्ट आहे. अशा प्रकारे कुणाची ह्त्या करून प्रश्न कधीच सुटत नसतात.
मात्र यावर उद्योग जगता कडून जे उपाय समोर आले - कडक सुरक्षा व्यवस्था, पोलिस बन्दोबस्त, अपराध्यांना कडक शिक्षा - ते वाचून बरेच प्रश्न मनात उभे राहिले.
कामगार मंत्र्यांची जी प्रतिक्रया होती - व्यवस्थापनाने कामगारांकडे आणखी थोडं सहानुभूतीने पहायला पाहिजे - यात चुकीचे काय होते? उत्पादन व्यवस्थेमध्ये व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्या मध्ये असे शत्रुत्वाचे नाते असण्यापेक्षा विश्वासाचे नाते असणे उद्योगांच्या दृष्टीने फायद्याचेच नाही का?
कामगार इतके असे हिंसक का झाले? त्यांनी कायदेशीर मार्गाने जायला हवे होते असे आपण म्हणतो पण त्या मार्गावर लोकांनी विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती उरली आहे का आज? एके काळी कामगार यूनियन वाटाघाटींचे काम करत, पण यूनियन या संस्थेची वाट लावण्यात, त्यांच्या नेत्यांना भ्रष्ट करण्यात, कामगारांचा या संस्थेवरचा विश्वास उडण्यात व्यवस्थापनाचाच मोठा सहभाग नाही का?
जमावाने सीईओ ला मारले म्हणून इतकी खळबळ उडाली, पण त्याच बोलाचालीत एखाद्या कामगाराचा किंवा एखाद्या सुरक्षा कर्मचा-याचा मृत्यू झाला असता तर त्या बातमीला किती प्रसिद्धी मिळाली असती? जीव फक्त सीईओचाच महत्त्वाचा असतो का?
जमावाने केलेल्या प्रत्यक्ष हिंसेमुळे आपण इतके अस्वस्थ झालो आहोत, उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचे उपाय नीट न केल्या मुळे होणारे अपघात, आगी, स्फोट यांत कित्येक कामगार मृत्युमुखी पडतात, परवाच पुण्यात, भोसरी मध्ये १० स्त्रिया अशाच एक आगीमध्ये जळून मेल्या, तीही अप्रत्यक्ष हिंसाच नाही का? व्यवस्थापना कडून कामगारांची? उद्योग जगत त्याची कधी दखल घेताना दिसत नाही? त्याही पुढे जाऊन, पाण्याचे, हवेचे प्रदूषण करून पूर्ण समाजाचे आरोग्य धोक्यात टाकणा-या उद्योगांचे काय? ही हिंसा नव्हे? त्यांना किती कडक शिक्षा व्हायला हव्यात?
जमावाने केलेल्या या हत्येचे समर्थन होऊच शकत नाही, मात्र उपाय शोधताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रश्न एका सीईओ च्या हत्येचा व त्याला जबाबदार असणा-यांना शिक्षा होण्याचा नाहीये, न्यायाचा विचार करताना तो मुळापासून केला पाहिजे, नाही का?
मात्र यावर उद्योग जगता कडून जे उपाय समोर आले - कडक सुरक्षा व्यवस्था, पोलिस बन्दोबस्त, अपराध्यांना कडक शिक्षा - ते वाचून बरेच प्रश्न मनात उभे राहिले.
कामगार मंत्र्यांची जी प्रतिक्रया होती - व्यवस्थापनाने कामगारांकडे आणखी थोडं सहानुभूतीने पहायला पाहिजे - यात चुकीचे काय होते? उत्पादन व्यवस्थेमध्ये व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्या मध्ये असे शत्रुत्वाचे नाते असण्यापेक्षा विश्वासाचे नाते असणे उद्योगांच्या दृष्टीने फायद्याचेच नाही का?
कामगार इतके असे हिंसक का झाले? त्यांनी कायदेशीर मार्गाने जायला हवे होते असे आपण म्हणतो पण त्या मार्गावर लोकांनी विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती उरली आहे का आज? एके काळी कामगार यूनियन वाटाघाटींचे काम करत, पण यूनियन या संस्थेची वाट लावण्यात, त्यांच्या नेत्यांना भ्रष्ट करण्यात, कामगारांचा या संस्थेवरचा विश्वास उडण्यात व्यवस्थापनाचाच मोठा सहभाग नाही का?
जमावाने सीईओ ला मारले म्हणून इतकी खळबळ उडाली, पण त्याच बोलाचालीत एखाद्या कामगाराचा किंवा एखाद्या सुरक्षा कर्मचा-याचा मृत्यू झाला असता तर त्या बातमीला किती प्रसिद्धी मिळाली असती? जीव फक्त सीईओचाच महत्त्वाचा असतो का?
जमावाने केलेल्या प्रत्यक्ष हिंसेमुळे आपण इतके अस्वस्थ झालो आहोत, उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचे उपाय नीट न केल्या मुळे होणारे अपघात, आगी, स्फोट यांत कित्येक कामगार मृत्युमुखी पडतात, परवाच पुण्यात, भोसरी मध्ये १० स्त्रिया अशाच एक आगीमध्ये जळून मेल्या, तीही अप्रत्यक्ष हिंसाच नाही का? व्यवस्थापना कडून कामगारांची? उद्योग जगत त्याची कधी दखल घेताना दिसत नाही? त्याही पुढे जाऊन, पाण्याचे, हवेचे प्रदूषण करून पूर्ण समाजाचे आरोग्य धोक्यात टाकणा-या उद्योगांचे काय? ही हिंसा नव्हे? त्यांना किती कडक शिक्षा व्हायला हव्यात?
जमावाने केलेल्या या हत्येचे समर्थन होऊच शकत नाही, मात्र उपाय शोधताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रश्न एका सीईओ च्या हत्येचा व त्याला जबाबदार असणा-यांना शिक्षा होण्याचा नाहीये, न्यायाचा विचार करताना तो मुळापासून केला पाहिजे, नाही का?
Friday, September 19, 2008
अन्नसंकट आणि जैविक इंधन
वर्ल्ड बँकेच्या एका गोपनीय रिपोर्टनुसार biofuels - जैविक इंधन हेच अन्नधान्य तुटवड्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे अशी एक बातमी वाचण्यात आली. http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
या रिपोर्टनुसार 75% भाववाढ ही जैविक इंधन तयार करण्यासाठी धान्य वापरल्यामुळे तसेच त्याच्या काही अप्रत्यक्ष परिणामांमुळे झाली. या बातमी मध्ये असंही म्हटलं आहे की बुश सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून हा रिपोर्ट लपवून ठेवला गेला. हे जर खरं असेल तर धक्कदायकच आहे. असा एखादा गंभीर रिपोर्ट असा लपवून ठेवला जाणे हे किती भयंकर आहे! आणि तेही जगभर लाखो लोक भुकेने तडफडून मरत असताना!
पण ही बातमी वाचल्यानंतर मला काही प्रश्न पडले. इतके दिवस अमेरिका आणि युरोप आपल्याला सांगत होते की जैविक इन्धनांचा परिणाम फक्त 3% इतका आहे. आणि हा रिपोर्ट सांगतो 75%! इतका फरक कसा काय पडला? आणि हा गोपनीय रिपोर्ट आता कसा काय बाहेर फुटला?
जैविक इंधन हे अन्नधान्याच्या तुटवड्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे हे तर खरंच. मी जे काही वाचलं त्या सर्वच लेखांमध्ये ते एक कारण असल्याचं म्हटलं आहे. पण ते सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे? आणि इतकी वर्षं जागतिक बॅंक आणि IMF ने लादलेली उदारतावादी धोरणं राबवल्या मुळे हैती सारख्या देशांतील शेतीची वाट लागली त्याचं काय? जैविक इन्धनाला 'बळीचा बकरा' बनवून जागतिक बॅंक आपल्या पापांवर पांघरूण तर घालत नाहीये? जर बुश सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून ते एक रिपोर्ट दडवून ठेवू शकतात तर एखादा असा रिपोर्ट तयारही करू शकताताच की!
आपणच डोळे उघडे ठेवून खरं खोटं पहायला हवं.
या रिपोर्टनुसार 75% भाववाढ ही जैविक इंधन तयार करण्यासाठी धान्य वापरल्यामुळे तसेच त्याच्या काही अप्रत्यक्ष परिणामांमुळे झाली. या बातमी मध्ये असंही म्हटलं आहे की बुश सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून हा रिपोर्ट लपवून ठेवला गेला. हे जर खरं असेल तर धक्कदायकच आहे. असा एखादा गंभीर रिपोर्ट असा लपवून ठेवला जाणे हे किती भयंकर आहे! आणि तेही जगभर लाखो लोक भुकेने तडफडून मरत असताना!
पण ही बातमी वाचल्यानंतर मला काही प्रश्न पडले. इतके दिवस अमेरिका आणि युरोप आपल्याला सांगत होते की जैविक इन्धनांचा परिणाम फक्त 3% इतका आहे. आणि हा रिपोर्ट सांगतो 75%! इतका फरक कसा काय पडला? आणि हा गोपनीय रिपोर्ट आता कसा काय बाहेर फुटला?
जैविक इंधन हे अन्नधान्याच्या तुटवड्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे हे तर खरंच. मी जे काही वाचलं त्या सर्वच लेखांमध्ये ते एक कारण असल्याचं म्हटलं आहे. पण ते सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे? आणि इतकी वर्षं जागतिक बॅंक आणि IMF ने लादलेली उदारतावादी धोरणं राबवल्या मुळे हैती सारख्या देशांतील शेतीची वाट लागली त्याचं काय? जैविक इन्धनाला 'बळीचा बकरा' बनवून जागतिक बॅंक आपल्या पापांवर पांघरूण तर घालत नाहीये? जर बुश सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून ते एक रिपोर्ट दडवून ठेवू शकतात तर एखादा असा रिपोर्ट तयारही करू शकताताच की!
आपणच डोळे उघडे ठेवून खरं खोटं पहायला हवं.
Monday, September 15, 2008
कशासाठी पोटासाठी! हैतीची कहाणी
नेटवर काहीतरी शोधत असताना मला ही बातमी दिसली. http://news.nationalgeographic.com/news/2008/01/080130-AP-haiti-eatin.html हैती या देशामध्ये लोक मातीच्या कुकीज खाऊन जगत आहेत. वाचून अंगावर शहारे आले. माणसाने एवढी प्रगती केली म्हणे! आणि तरीही सगळ्या माणसांची ही मूलभूत गरज आपण भागवू शकत नाही? यापेक्षा मग जंगलात रहाणारा आदिमानव बरा होता की! निदान खाण्यासारख्या गोष्टी तरी खात होता तो!
ही अशी वेळ का आली हैती मधल्या लोकांवर? या प्रश्नाचा थोड़ा शोध घेतला आणि ब-याच धक्कादायक गोष्टी वाचायला मिळाल्या. हैती हा एक छोटासा कॅरेबियन देश. 1980 सालापर्यंत हा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. स्वत:पुरते अन्नधान्य पिकवत होता. अन्नधान्याची आयात करण्यावर मोठ्या प्रमाणात कर असल्याने आयातीचे प्रमाण अतिशय कमी होते. देश मुख्यत: कृषिप्रधान होता. लोक छोट्या गावांमध्ये शेती करून रहात होते.
1980 साली या देशाने neoliberal - नव उदारतावादी धोरण स्वीकारलं. आयातीवरचे कर मोठ्या प्रमाणात कमी करून देशांतर्गत बाजारपेठ बाहेरच्या कंपन्यांसाठी खुली केली. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन तांदूळ आयात होऊ लागला. हा तांदूळ स्वस्त होता. बघता बघता त्याने देशांतर्गत पिकवल्या जाणा-या तांदळाला बाजारातून हद्दपार केले. तांदूळ पिकवणारे शेतकरी देशोधडीला लागले. त्यांचं उत्पादनाचं साधन संपलं. ते मोठ्या प्रमाणात शहरात येऊन झोपडपट्ट्यांमध्ये राहू लागले.
2000 सालापर्यंत जवळजवळ 80% तांदूळ अमेरिकेतून आयात होऊ लागला. त्यामुळे अर्थातच त्याच्या किंमती थेट डॉलरशी जोडल्या गेल्या. म्हणजे हैतीच्या चलनाचा डॉलरच्या तुलनेत भाव काय आहे यावर या किंमती अवलंबून राहू लागल्या. आणि या चलनाच्या घसरणीबरोबर तांदळाचे व इतर जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव वाढू लागले. अशात 2007-08 मध्ये जागतिक बाजारपेठेत अन्नधान्याचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला. जगभर सर्वच प्रकारच्या अन्नधान्याच्या किंमती खूपच वाढल्या. आधीच खूप नाजूक झालेली हैतीची परिस्थिती 'न घर का न घाट का' अशी झाली. देशात तर काही पिकत नाही, आणि बाहेरून विकत घेता येईल इतके पैसे नाहीत. अशा स्थितीमध्ये लोकांपुढे माती खाण्यावाचून काही पर्याय राहिला नाही.
हैती मध्ये मार्च-एप्रिल 2008 मध्ये अन्नधान्याच्या प्रश्नावरून खूप निदर्शने आणि दंगली झाल्या. या नंतर किंवा खरे तर आधीपासूनच हैती मध्ये अनेक NGO काम करत आहेत. या NGO मुख्यतः बाहेरून येणारे अन्नधान्य स्वस्त दरात लोकांपर्यंत पोचवायचं काम करतात. काही लोकांच्या मते हैतीच्या या प्रश्नावर मूलभूत तोडगा काढण्यामध्ये या NGO एक अडथळाच आहेत. ( http://www.haitianalysis.com/agriculture/haiti-once-vibrant-farming-sector-in-dire-straits ) त्यांना बाहेरून येणा-या मदतीमध्ये जास्त रस आहे. हैतीला पुन्हा स्वयंपूर्ण करण्यामध्ये नव्हे. खरे तर सरकारच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्याचा NGO हा उपायच नव्हे. ते पुन्हा फक्त सरकारी धोरणे बद्लूनच सुटू शकतात.
गेल्या काही वर्षात जगभरात जवळजवळ सर्वच देशांनी या नव उदारता वादी धोरणांचा स्वीकार केला आहे. माहीत नाही आणखी किती देश असेच उध्वस्त होत आहेत, होणार आहेत!
--------------------------------------------------------------------------------------------
जाता जाता - हैती बद्दल वाचताना एका अतिशय भयंकर अशा घटनेबद्दल वाचलं. हैती मध्ये एके काळी डुक्कर पाळण्याचा व्यवसाय शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून लोक करत असत. 1980 साली अमेरिकन सरकारच्या मदतीने सत्तेवर आलेल्या हैतीच्या सरकारने अमेरिकेतील पोर्क उद्योगाच्या दबावाखाली 'Swine Flue' नावाच्या एका डुकरांच्या रोगाचे उच्चाटन करण्याचा बहाणा करून देशातली सर्व डुकरे मारून टाकली. (http://www.grassrootsonline.org/news-publications/newsletters/grassroots-online/grassroots-online-april-2008) देशातील लाखो लोकांचा परंपरागत व्यवसाय बुडाला.
ही आहे खुल्या बाजाराची व्यवस्था!
Friday, September 12, 2008
अन्नधान्याचे संकट
पी. साईनाथ यांच्या एका लेखामध्ये एका शेतक-या बद्दल वाचत होते. तो म्हणतो, "आधी भाज्या खायचं बंद झालं, मग दूध, मग हळूहळू स्वस्त आणि कमी दर्जाचं अन्न खायला सुरुवात केली."
वाढती महागाई अशा असंख्यांसाठी केवळ चर्चा करण्याचा विषय नाही तर जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी बाब आहे. आणि तरीही आपल्याला या संकटाकड़े लक्ष द्यायला फुरसत नाही.
अर्थ तज्ञ उत्सा पटनाइक यांच्या एका लेखानुसार १९९१ साली आपल्या देशातील अन्नधान्याचा वापर प्रति व्यक्ति प्रति वर्षी १७८ किलो होता. २००१ साली तोच १५५ किलो इतका खाली घसरला. हा आकडा १९४२ साली इतकाच होता. म्हणजे स्वातंत्र्या नंतरच्या ४० वर्षात जे काही थोडेफार आपण साध्य केले होते ते त्यानंतरच्या १०-१५ वर्षात पुन्हा गमावले. मात्र आपल्याला त्याचे काही घेणे देणे नाही. कारण 'economy grow' होते आहे ना! GDP वाढतो आहे. विदेशी मुद्राकोष भरलेला आहे. देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य तर या सगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असते. जगातले एक तृतीयांश गरीब लोक आपल्या देशात रहातात या गोष्टीवर ते मोजले जात नाही. काळजी करायची ती खाली-वर होणा-या सेंसेक्सची. लोकाना खायला मिळत नाही त्याची कसली काळजी? देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी थोड़ा पोटाला चिमटा घेतला तर बिघडले कुठे?
प्रति व्यक्ति १५५ किलोचा जो आकडा आहे, तो खरे तर १९४२ पेक्षा जास्त भयानक आहे. कारण त्या वेळेपेक्षा अतिश्रीमंत लोकांची संख्या आता खूपच वाढली आहे. आशिया खन्डामध्ये सर्वात वेगाने ती अजूनही वाढते आहे. त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत यांचे उत्पन्नही वाढते आहे. या वर्गाचा अन्नधान्याचा वापरही वाढतो आहे (बुश साहेब म्हणाले ते काही अगदीच खोटे नाही.) अर्थातच त्यामुळेच सरासरीच्या नियमानुसार गरिबांच्या वाट्याला आणखी कमी धान्य येते आहे. अपु-या आणि नि:सत्त्व खाण्यामुळे आरोग्याचे भयानक प्रश्न उभे रहात आहेत.
वाढती महागाई अशा असंख्यांसाठी केवळ चर्चा करण्याचा विषय नाही तर जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी बाब आहे. आणि तरीही आपल्याला या संकटाकड़े लक्ष द्यायला फुरसत नाही.
अर्थ तज्ञ उत्सा पटनाइक यांच्या एका लेखानुसार १९९१ साली आपल्या देशातील अन्नधान्याचा वापर प्रति व्यक्ति प्रति वर्षी १७८ किलो होता. २००१ साली तोच १५५ किलो इतका खाली घसरला. हा आकडा १९४२ साली इतकाच होता. म्हणजे स्वातंत्र्या नंतरच्या ४० वर्षात जे काही थोडेफार आपण साध्य केले होते ते त्यानंतरच्या १०-१५ वर्षात पुन्हा गमावले. मात्र आपल्याला त्याचे काही घेणे देणे नाही. कारण 'economy grow' होते आहे ना! GDP वाढतो आहे. विदेशी मुद्राकोष भरलेला आहे. देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य तर या सगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असते. जगातले एक तृतीयांश गरीब लोक आपल्या देशात रहातात या गोष्टीवर ते मोजले जात नाही. काळजी करायची ती खाली-वर होणा-या सेंसेक्सची. लोकाना खायला मिळत नाही त्याची कसली काळजी? देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी थोड़ा पोटाला चिमटा घेतला तर बिघडले कुठे?
प्रति व्यक्ति १५५ किलोचा जो आकडा आहे, तो खरे तर १९४२ पेक्षा जास्त भयानक आहे. कारण त्या वेळेपेक्षा अतिश्रीमंत लोकांची संख्या आता खूपच वाढली आहे. आशिया खन्डामध्ये सर्वात वेगाने ती अजूनही वाढते आहे. त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत यांचे उत्पन्नही वाढते आहे. या वर्गाचा अन्नधान्याचा वापरही वाढतो आहे (बुश साहेब म्हणाले ते काही अगदीच खोटे नाही.) अर्थातच त्यामुळेच सरासरीच्या नियमानुसार गरिबांच्या वाट्याला आणखी कमी धान्य येते आहे. अपु-या आणि नि:सत्त्व खाण्यामुळे आरोग्याचे भयानक प्रश्न उभे रहात आहेत.
प्रश्न खूप आहेत. हे असं का झालं? गेल्या काही वर्षात असं काय घडलं की ज्यामुळे आपली ही अवस्था झाली आहे? अन्नधान्याचे उत्पादन इतके कमी झाले आहे का? असेल तर का? कृषिमंत्रालयाची एक जाहिरात तर सांगते की या वर्षी विक्रमी उत्पादन झाले, मग ते सारे गेले कुठे? प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे!
Thursday, July 3, 2008
अणुकरार आणि तिसरी आघाडी
अणुकरारावर भूमिका ठरवण्यासाठी तिसरी आघाडी म्हणे आता तज्ञांचा सल्ला घेणार! वा! अरे, किती दिवस झाले अणुकराराचं हे प्रकरण सुरु होऊन? इतके दिवस काय झोपला होता का? हा करार झाला तर देशाचं सार्वभौमत्त्व पणाला लागेल असं काही लोक म्हणत आहेत तर तो समजून घेउन त्याच्यावर आपली भूमिका ठरवली पाहिजे असं यांना कधी वाटलं नाही. (आणि यात एक माजी संरक्षण मंत्रीही आहेत) आणि आता राजकीय रंगमंचावर काहीतरी लुडबुड करायची सन्धी आलेली दिसताच जागे झालेत!
खरं तर हेही सगळ्यांना माहित आहे की तज्ञांचा सल्ला वगैरे सगळी नाटकं आहेत. मिळालेल्या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यासाठी यांचे खेळ आता सुरु झाले आहेत. अणुकरार, त्यातल्या अटी, त्याचे फायदे - तोटे याच्याशी यांना काहीही घेणं नाहीये.
पुढचे काही दिवस आपल्याला मनोरंजनासाठी दुसरं काही करायची गरज भासणार नाही बहुतेक!
खरं तर हेही सगळ्यांना माहित आहे की तज्ञांचा सल्ला वगैरे सगळी नाटकं आहेत. मिळालेल्या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यासाठी यांचे खेळ आता सुरु झाले आहेत. अणुकरार, त्यातल्या अटी, त्याचे फायदे - तोटे याच्याशी यांना काहीही घेणं नाहीये.
पुढचे काही दिवस आपल्याला मनोरंजनासाठी दुसरं काही करायची गरज भासणार नाही बहुतेक!
Monday, June 30, 2008
काश्मीर
काश्मीर मध्ये जे काही चालू आहे ते वाचून वाईट वाटतं. काय गरज होती जम्मू काश्मीर सरकारला हे सगळं करायची! आत्ता कुठे वातावरण थोडं शांत होऊ लागलं होतं. मधेच कशासाठी हे जमीन प्रकरण? पर्यटकांची सोय व्हायला हवी हे ठीक आहे, पण ते काम पर्यटन विकास मंडळ किंवा स्थानिक लोकांवर सोपवता येत नव्हतं का? मंदिराच्या ट्रस्टला जमीन देण्याचं काय कारण? आता पुन्हा सरकारने माघार तर घेतली आहे, पण दरम्यान वातावरण गढूळ व्हायचं ते झालंच! स्थानिक लोकांचा सरकार वरचा अविश्वास आणखी दृढ़ झाला, पर्यटकांचे हाल झाले. ज्यांना आपली पोळी भाजून घ्यायची होती त्यांनी ती घेतली.
आणि आता भाजपा/शिवसेनेनी जम्मू मध्ये दंगा सुरु केला आहे. आशा आहे की हे फार काळ चालणार नाही. आणि पुन्हा सगळं शांत होईल. पण खरंच, सामान्य लोकांचा जराही विचार न करणारया सरकारांचं आणि एकूणच सगळ्या राजकीय पक्षांचं काय करावं?
आणि आता भाजपा/शिवसेनेनी जम्मू मध्ये दंगा सुरु केला आहे. आशा आहे की हे फार काळ चालणार नाही. आणि पुन्हा सगळं शांत होईल. पण खरंच, सामान्य लोकांचा जराही विचार न करणारया सरकारांचं आणि एकूणच सगळ्या राजकीय पक्षांचं काय करावं?
Wednesday, June 25, 2008
साहित्यसम्मेलन
या वर्षीच्या साहित्य सम्मेलनाने सुरुवात तर मोठी झकास केली आहे. पदार्पणातच षटकार! मागच्या वर्षी सांगलीच्या संमेलनाचा स्कोअर सुद्धा काही कमी नव्हता.
१) अध्यक्षपदासाठी मीना प्रभू आणि हातकणन्गलेकर यांची ज़बरदस्त लढाई!
२) मीना प्रभू पैसे वाटत असल्याचा आरोप
३) हातकणन्गलेकर जिंकल्यानंतर मतांचा फेरफार झाल्याचा मीना प्रभूंचा आरोप
४) राष्ट्रपति उदघाटन करणार म्हणून माजी अध्यक्षांचा बहिष्कार
५) यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल-कलश नव्हे तर तांब्या आणला असं एक खळबळजनक विधान
आज सांगली च्या सम्मेलनामधलं एवढंच आठवतंय. तिथे काय परिसंवाद झाले, काय ठराव झाले, त्यांचं पुढे काय झालं - काहीही आठवत नाही. नाही म्हणायला स्त्री लेखकांच्या लेखनाबद्दल काहीतरी परिसंवाद झाला होता हे त्याबद्दल जो वाद नंतर निर्माण झाला होता त्यामुळे आठवतंय.
या पार्श्वभूमीवर या वर्षीच्या संमेलनाला काहीतरी जोरकस, मसालेदार सादर करणं आवश्यक होतंच, आणि ते त्याने अगदी झोकात सादर केलंय!
असो.
खरं तर अमेरिकेत सम्मेलन होणार हे ऐकून मलाही वाईट वाटलं होतं. राग आला होता. काहीतरी निसटून चाललंय असं. पण नंतर ज़रा आणखी विचार केला आणि वाटलं, काय फरक पडतो सम्मेलन कुठेही झालं तरी. तसंही संमेलनाचा सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी कुठे काय सम्बन्ध राहिला आहे. किंवा खरं तर साहित्याचाच कुठे फारसा सम्बन्ध राहिलाय जीवनाशी! अगदी सम्मेलन रत्नागिरी ला घ्यायचं ठरलं तरीही त्याने मराठी साहित्याचं असं काय भलं होणार आहे!
आज मराठी साहित्याला अशा तकलादू सम्मेलनं आणि उत्सवानी काहीही ऊर्जा मिळत नाही हे सत्य आहे. त्याची मरगळ झटकायला गरज आहे एका लोकाभिमुख चळवळीची! लोकांनी वाचावं यासाठी, त्यासाठी गावोगावी वाचनालाये निघावीत यासाठी प्रयत्न करणारी, समाजाच्या सर्व स्तरांतल्या लेखकांना लिहिण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी, सकस साहित्य प्रकाशित करणारी चळवळ! परदेशातल्या सम्मेलानाबद्दल निषेध नोंदवणे ठीकच आहे, पण वांझ आहे!
१) अध्यक्षपदासाठी मीना प्रभू आणि हातकणन्गलेकर यांची ज़बरदस्त लढाई!
२) मीना प्रभू पैसे वाटत असल्याचा आरोप
३) हातकणन्गलेकर जिंकल्यानंतर मतांचा फेरफार झाल्याचा मीना प्रभूंचा आरोप
४) राष्ट्रपति उदघाटन करणार म्हणून माजी अध्यक्षांचा बहिष्कार
५) यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल-कलश नव्हे तर तांब्या आणला असं एक खळबळजनक विधान
आज सांगली च्या सम्मेलनामधलं एवढंच आठवतंय. तिथे काय परिसंवाद झाले, काय ठराव झाले, त्यांचं पुढे काय झालं - काहीही आठवत नाही. नाही म्हणायला स्त्री लेखकांच्या लेखनाबद्दल काहीतरी परिसंवाद झाला होता हे त्याबद्दल जो वाद नंतर निर्माण झाला होता त्यामुळे आठवतंय.
या पार्श्वभूमीवर या वर्षीच्या संमेलनाला काहीतरी जोरकस, मसालेदार सादर करणं आवश्यक होतंच, आणि ते त्याने अगदी झोकात सादर केलंय!
असो.
खरं तर अमेरिकेत सम्मेलन होणार हे ऐकून मलाही वाईट वाटलं होतं. राग आला होता. काहीतरी निसटून चाललंय असं. पण नंतर ज़रा आणखी विचार केला आणि वाटलं, काय फरक पडतो सम्मेलन कुठेही झालं तरी. तसंही संमेलनाचा सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी कुठे काय सम्बन्ध राहिला आहे. किंवा खरं तर साहित्याचाच कुठे फारसा सम्बन्ध राहिलाय जीवनाशी! अगदी सम्मेलन रत्नागिरी ला घ्यायचं ठरलं तरीही त्याने मराठी साहित्याचं असं काय भलं होणार आहे!
आज मराठी साहित्याला अशा तकलादू सम्मेलनं आणि उत्सवानी काहीही ऊर्जा मिळत नाही हे सत्य आहे. त्याची मरगळ झटकायला गरज आहे एका लोकाभिमुख चळवळीची! लोकांनी वाचावं यासाठी, त्यासाठी गावोगावी वाचनालाये निघावीत यासाठी प्रयत्न करणारी, समाजाच्या सर्व स्तरांतल्या लेखकांना लिहिण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी, सकस साहित्य प्रकाशित करणारी चळवळ! परदेशातल्या सम्मेलानाबद्दल निषेध नोंदवणे ठीकच आहे, पण वांझ आहे!
Subscribe to:
Posts (Atom)
