उपमुख्यमंत्र्यांची मुलाखत

लोकसत्ता मध्ये आर. आर. पाटील यांची मुलाखत वाचली.
http://www.loksatta.com/daily/20081010/mp04.htm
चांगली मुलाखत आहे, म्हणजे आबांनी मुद्दे तर अगदी व्यवस्थित मांडले आहेत. त्याबद्दल त्यांचं अभिनन्दन!
असं दिसतंय की हिंदू-मुस्लिम दंगली कोण घडवून आणतं, त्या होऊ नयेत म्हणून पोलिसखाते व राज्य सरकारने काय केलं पाहिजे हे त्यांना छानच माहीत आहे की! प्रश्न असा आहे की हे माहिती असूनही दंगली घडतातच आणि निरपराध लोक मरतातच, असं का? इतकंच नव्हे तर या दंगलींचं मूळ आर्थिक विषमता हे आहे हेही ते पुढे सांगतात. ९% दराने चाललेला हा विकास मूठभरांसाठीच आहे, आणि सर्व सामान्य लोकांना त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही हेही त्यांनी अगदी स्पष्ट सांगितले आहे.
प्रश्न पडतो की एवढं कळतंय, तर काही करत का नाही उपाय त्यावर? नुसतीच 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' का बरं? राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना तुम्ही? की तुमचेही हात बांधले गेले आहेत? आणि जर काही करू शकत नसेल तर मंत्री होण्याचा, त्या पदावर रहाण्याचा काय हक्क? कोट्यवधी रुपये खर्च करून राज्य चालवायला हे सरकार आपण निवडून दिलं, आता आपली काळजी घ्यायचं काम यांचं नाही? ते सोडून हेच आपल्याला सल्ला देतात की गरिबीचा सामना समाजानेच करायला हवा? समाजाने सगळ्या गोष्टी सरकारवर सोडून द्याव्यात असं नाही, पण म्हणून काय सरकारने सगळ्या गोष्टी समाजावर सोडून द्याव्यात? आणि हे समाजानेच करायचे असेल तर मग हे असले सरकार हवेच कशाला?