Tuesday, September 30, 2008

लेहमन ब्रदर्सचा बिचारा सीईओ

लेहमन ब्रदर्स नावाच्या अमेरिकन कंपनीने नुकतीच दिवाळखोरी जाहीर केली. त्या कंपनीच्या सीईओचा फोटो वर्तमानपत्रा मध्ये पाहून माझा एक मित्र अगदी सहानुभूतीच्या स्वरात म्हणाला, "बिचारा! काय नशीब बघ, एका दिवसात होत्याचा नव्हता झाला."
हे ऐकून मी अवाक झाले. म्हणजे इतके सगळे घोटाळे करून स्वतःच्या देशाचीच नाही तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था संकटात आणणा-या या लोकांबद्दल आपल्याला सहानुभूती वाटते? लेहमन ब्रदर्स किंवा मेरिल लिंच सारख्या गुंतवणूकदार संस्था किंवा AIG सारखी विमा कंपनी बुडते ती त्यांचे दिवस चांगले नाहीत म्हणून? नशीब वाईट म्हणून? यासारखी हास्यास्पद गोष्ट दुसरी नसेल.
शिवाय कंपनी बुडाली तरीही लेहमन ब्रदर्स च्या सीईओचं फारसं काही वाईट होणार नाहीये, कारण पुढच्या सात पिढ्यांना पुरून उरेल इतकं त्याने आधीच कमावलेलं आहे. न्यूयॉर्क टाईम्स मधल्या या लेखानुसार - http://www.nytimes.com/2008/09/18/opinion/18kristof.html?_r=1&oref=slogin - त्याने आजवर कंपनी कडून ५० कोटी डॉलर कमावलेले आहेत.
वाईट होणार आहे ते असंख्य छोट्या गुंतवणूकदारांचं! आणि लेहमन ब्रदर्स च्या कनिष्ठ नोकरदारांचं! कदाचित या मोठ्या गुंतवणूक संस्थेच्या बुडण्या मुळे अडचणीत येणा-या इतर छोट्या बँका आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या इतरांचं! नफ्याच्या हव्यासामुळे या वित्तसंस्थांमधील मोठ्या अधिका-यांनी अविचारी निर्णय घेतले, परिणामांची कल्पना असूनही, धोक्याच्या सूचना मिळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे आता जी वाट लागली आहे त्याचे परिणाम भोगणार आहेत ते हे सर्वसामान्य लोक!
अर्थात एका सीईओला किंवा एका कंपनी च्या व्यवस्थापनाला दोष देण्यात काही अर्थ नाही. संपूर्ण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी नफा असल्यावर दुसरं काय होणार? ते असो, पण या सगळ्या प्रकरणाचा जरा बारकाईने विचार करून त्यातून या व्यवस्थेचं काय स्वरुप समोर येतं ते पहाणं रंजक ठरेल!

Thursday, September 25, 2008

सीईओची हत्या आणि न्याय

या आठवड्यातील सर्वात खळबळजनक बातमी होती ती एका बहुराष्ट्रीय कंपनी च्या सीईओ ची कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांच्या जमावाकडून झालेली हत्या. अशा प्रकारे लोक हिंसक होणं ही दुःखाची गोष्ट आहे. अशा प्रकारे कुणाची ह्त्या करून प्रश्न कधीच सुटत नसतात.
मात्र यावर उद्योग जगता कडून जे उपाय समोर आले - कडक सुरक्षा व्यवस्था, पोलिस बन्दोबस्त, अपराध्यांना कडक शिक्षा - ते वाचून बरेच प्रश्न मनात उभे राहिले.

कामगार मंत्र्यांची जी प्रतिक्रया होती - व्यवस्थापनाने कामगारांकडे आणखी थोडं सहानुभूतीने पहायला पाहिजे - यात चुकीचे काय होते? उत्पादन व्यवस्थेमध्ये व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्या मध्ये असे शत्रुत्वाचे नाते असण्यापेक्षा विश्वासाचे नाते असणे उद्योगांच्या दृष्टीने फायद्याचेच नाही का?
कामगार इतके असे हिंसक का झाले? त्यांनी कायदेशीर मार्गाने जायला हवे होते असे आपण म्हणतो पण त्या मार्गावर लोकांनी विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती उरली आहे का आज? एके काळी कामगार यूनियन वाटाघाटींचे काम करत, पण यूनियन या संस्थेची वाट लावण्यात, त्यांच्या नेत्यांना भ्रष्ट करण्यात, कामगारांचा या संस्थेवरचा विश्वास उडण्यात व्यवस्थापनाचाच मोठा सहभाग नाही का?

जमावाने सीईओ ला मारले म्हणून इतकी खळबळ उडाली, पण त्याच बोलाचालीत एखाद्या कामगाराचा किंवा एखाद्या सुरक्षा कर्मचा-याचा मृत्यू झाला असता तर त्या बातमीला किती प्रसिद्धी मिळाली असती? जीव फक्त सीईओचाच महत्त्वाचा असतो का?
जमावाने केलेल्या प्रत्यक्ष हिंसेमुळे आपण इतके अस्वस्थ झालो आहोत, उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचे उपाय नीट न केल्या मुळे होणारे अपघात, आगी, स्फोट यांत कित्येक कामगार मृत्युमुखी पडतात, परवाच पुण्यात, भोसरी मध्ये १० स्त्रिया अशाच एक आगीमध्ये जळून मेल्या, तीही अप्रत्यक्ष हिंसाच नाही का? व्यवस्थापना कडून कामगारांची? उद्योग जगत त्याची कधी दखल घेताना दिसत नाही? त्याही पुढे जाऊन, पाण्याचे, हवेचे प्रदूषण करून पूर्ण समाजाचे आरोग्य धोक्यात टाकणा-या उद्योगांचे काय? ही हिंसा नव्हे? त्यांना किती कडक शिक्षा व्हायला हव्यात?

जमावाने केलेल्या या हत्येचे समर्थन होऊच शकत नाही, मात्र उपाय शोधताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रश्न एका सीईओ च्या हत्येचा व त्याला जबाबदार असणा-यांना शिक्षा होण्याचा नाहीये, न्यायाचा विचार करताना तो मुळापासून केला पाहिजे, नाही का?

Friday, September 19, 2008

अन्नसंकट आणि जैविक इंधन

वर्ल्ड बँकेच्या एका गोपनीय रिपोर्टनुसार biofuels - जैविक इंधन हेच अन्नधान्य तुटवड्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे अशी एक बातमी वाचण्यात आली. http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
या रिपोर्टनुसार 75% भाववाढ ही जैविक इंधन तयार करण्यासाठी धान्य वापरल्यामुळे तसेच त्याच्या काही अप्रत्यक्ष परिणामांमुळे झाली. या बातमी मध्ये असंही म्हटलं आहे की बुश सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून हा रिपोर्ट लपवून ठेवला गेला. हे जर खरं असेल तर धक्कदायकच आहे. असा एखादा गंभीर रिपोर्ट असा लपवून ठेवला जाणे हे किती भयंकर आहे! आणि तेही जगभर लाखो लोक भुकेने तडफडून मरत असताना!

पण ही बातमी वाचल्यानंतर मला काही प्रश्न पडले. इतके दिवस अमेरिका आणि युरोप आपल्याला सांगत होते की जैविक इन्धनांचा परिणाम फक्त 3% इतका आहे. आणि हा रिपोर्ट सांगतो 75%! इतका फरक कसा काय पडला? आणि हा गोपनीय रिपोर्ट आता कसा काय बाहेर फुटला?

जैविक इंधन हे अन्नधान्याच्या तुटवड्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे हे तर खरंच. मी जे काही वाचलं त्या सर्वच लेखांमध्ये ते एक कारण असल्याचं म्हटलं आहे. पण ते सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे? आणि इतकी वर्षं जागतिक बॅंक आणि IMF ने लादलेली उदारतावादी धोरणं राबवल्या मुळे हैती सारख्या देशांतील शेतीची वाट लागली त्याचं काय? जैविक इन्धनाला 'बळीचा बकरा' बनवून जागतिक बॅंक आपल्या पापांवर पांघरूण तर घालत नाहीये? जर बुश सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून ते एक रिपोर्ट दडवून ठेवू शकतात तर एखादा असा रिपोर्ट तयारही करू शकताताच की!
आपणच डोळे उघडे ठेवून खरं खोटं पहायला हवं.

Monday, September 15, 2008

कशासाठी पोटासाठी! हैतीची कहाणी

नेटवर काहीतरी शोधत असताना मला ही बातमी दिसली. http://news.nationalgeographic.com/news/2008/01/080130-AP-haiti-eatin.html हैती या देशामध्ये लोक मातीच्या कुकीज खाऊन जगत आहेत. वाचून अंगावर शहारे आले. माणसाने एवढी प्रगती केली म्हणे! आणि तरीही सगळ्या माणसांची ही मूलभूत गरज आपण भागवू शकत नाही? यापेक्षा मग जंगलात रहाणारा आदिमानव बरा होता की! निदान खाण्यासारख्या गोष्टी तरी खात होता तो!

ही अशी वेळ का आली हैती मधल्या लोकांवर? या प्रश्नाचा थोड़ा शोध घेतला आणि ब-याच धक्कादायक गोष्टी वाचायला मिळाल्या. हैती हा एक छोटासा कॅरेबियन देश. 1980 सालापर्यंत हा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. स्वत:पुरते अन्नधान्य पिकवत होता. अन्नधान्याची आयात करण्यावर मोठ्या प्रमाणात कर असल्याने आयातीचे प्रमाण अतिशय कमी होते. देश मुख्यत: कृषिप्रधान होता. लोक छोट्या गावांमध्ये शेती करून रहात होते.

1980 साली या देशाने neoliberal - नव उदारतावादी धोरण स्वीकारलं. आयातीवरचे कर मोठ्या प्रमाणात कमी करून देशांतर्गत बाजारपेठ बाहेरच्या कंपन्यांसाठी खुली केली. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन तांदूळ आयात होऊ लागला. हा तांदूळ स्वस्त होता. बघता बघता त्याने देशांतर्गत पिकवल्या जाणा-या तांदळाला बाजारातून हद्दपार केले. तांदूळ पिकवणारे शेतकरी देशोधडीला लागले. त्यांचं उत्पादनाचं साधन संपलं. ते मोठ्या प्रमाणात शहरात येऊन झोपडपट्ट्यांमध्ये राहू लागले.


2000 सालापर्यंत जवळजवळ 80% तांदूळ अमेरिकेतून आयात होऊ लागला. त्यामुळे अर्थातच त्याच्या किंमती थेट डॉलरशी जोडल्या गेल्या. म्हणजे हैतीच्या चलनाचा डॉलरच्या तुलनेत भाव काय आहे यावर या किंमती अवलंबून राहू लागल्या. आणि या चलनाच्या घसरणीबरोबर तांदळाचे व इतर जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव वाढू लागले. अशात 2007-08 मध्ये जागतिक बाजारपेठेत अन्नधान्याचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला. जगभर सर्वच प्रकारच्या अन्नधान्याच्या किंमती खूपच वाढल्या. आधीच खूप नाजूक झालेली हैतीची परिस्थिती 'न घर का न घाट का' अशी झाली. देशात तर काही पिकत नाही, आणि बाहेरून विकत घेता येईल इतके पैसे नाहीत. अशा स्थितीमध्ये लोकांपुढे माती खाण्यावाचून काही पर्याय राहिला नाही.

हैती मध्ये मार्च-एप्रिल 2008 मध्ये अन्नधान्याच्या प्रश्नावरून खूप निदर्शने आणि दंगली झाल्या. या नंतर किंवा खरे तर आधीपासूनच हैती मध्ये अनेक NGO काम करत आहेत. या NGO मुख्यतः बाहेरून येणारे अन्नधान्य स्वस्त दरात लोकांपर्यंत पोचवायचं काम करतात. काही लोकांच्या मते हैतीच्या या प्रश्नावर मूलभूत तोडगा काढण्यामध्ये या NGO एक अडथळाच आहेत. ( http://www.haitianalysis.com/agriculture/haiti-once-vibrant-farming-sector-in-dire-straits ) त्यांना बाहेरून येणा-या मदतीमध्ये जास्त रस आहे. हैतीला पुन्हा स्वयंपूर्ण करण्यामध्ये नव्हे. खरे तर सरकारच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्याचा NGO हा उपायच नव्हे. ते पुन्हा फक्त सरकारी धोरणे बद्लूनच सुटू शकतात.

गेल्या काही वर्षात जगभरात जवळजवळ सर्वच देशांनी या नव उदारता वादी धोरणांचा स्वीकार केला आहे. माहीत नाही आणखी किती देश असेच उध्वस्त होत आहेत, होणार आहेत!

--------------------------------------------------------------------------------------------

जाता जाता - हैती बद्दल वाचताना एका अतिशय भयंकर अशा घटनेबद्दल वाचलं. हैती मध्ये एके काळी डुक्कर पाळण्याचा व्यवसाय शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून लोक करत असत. 1980 साली अमेरिकन सरकारच्या मदतीने सत्तेवर आलेल्या हैतीच्या सरकारने अमेरिकेतील पोर्क उद्योगाच्या दबावाखाली 'Swine Flue' नावाच्या एका डुकरांच्या रोगाचे उच्चाटन करण्याचा बहाणा करून देशातली सर्व डुकरे मारून टाकली. (http://www.grassrootsonline.org/news-publications/newsletters/grassroots-online/grassroots-online-april-2008) देशातील लाखो लोकांचा परंपरागत व्यवसाय बुडाला.

ही आहे खुल्या बाजाराची व्यवस्था!

Friday, September 12, 2008

अन्नधान्याचे संकट

पी. साईनाथ यांच्या एका लेखामध्ये एका शेतक-या बद्दल वाचत होते. तो म्हणतो, "आधी भाज्या खायचं बंद झालं, मग दूध, मग हळूहळू स्वस्त आणि कमी दर्जाचं अन्न खायला सुरुवात केली."

वाढती महागाई अशा असंख्यांसाठी केवळ चर्चा करण्याचा विषय नाही तर जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी बाब आहे. आणि तरीही आपल्याला या संकटाकड़े लक्ष द्यायला फुरसत नाही.
अर्थ तज्ञ उत्सा पटनाइक यांच्या एका लेखानुसार १९९१ साली आपल्या देशातील अन्नधान्याचा वापर प्रति व्यक्ति प्रति वर्षी १७८ किलो होता. २००१ साली तोच १५५ किलो इतका खाली घसरला. हा आकडा १९४२ साली इतकाच होता. म्हणजे स्वातंत्र्या नंतरच्या ४० वर्षात जे काही थोडेफार आपण साध्य केले होते ते त्यानंतरच्या १०-१५ वर्षात पुन्हा गमावले. मात्र आपल्याला त्याचे काही घेणे देणे नाही. कारण 'economy grow' होते आहे ना! GDP वाढतो आहे. विदेशी मुद्राकोष भरलेला आहे. देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य तर या सगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असते. जगातले एक तृतीयांश गरीब लोक आपल्या देशात रहातात या गोष्टीवर ते मोजले जात नाही. काळजी करायची ती खाली-वर होणा-या सेंसेक्सची. लोकाना खायला मिळत नाही त्याची कसली काळजी? देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी थोड़ा पोटाला चिमटा घेतला तर बिघडले कुठे?

प्रति व्यक्ति १५५ किलोचा जो आकडा आहे, तो खरे तर १९४२ पेक्षा जास्त भयानक आहे. कारण त्या वेळेपेक्षा अतिश्रीमंत लोकांची संख्या आता खूपच वाढली आहे. आशिया खन्डामध्ये सर्वात वेगाने ती अजूनही वाढते आहे. त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत यांचे उत्पन्नही वाढते आहे. या वर्गाचा अन्नधान्याचा वापरही वाढतो आहे (बुश साहेब म्हणाले ते काही अगदीच खोटे नाही.) अर्थातच त्यामुळेच सरासरीच्या नियमानुसार गरिबांच्या वाट्याला आणखी कमी धान्य येते आहे. अपु-या आणि नि:सत्त्व खाण्यामुळे आरोग्याचे भयानक प्रश्न उभे रहात आहेत.

प्रश्न खूप आहेत. हे असं का झालं? गेल्या काही वर्षात असं काय घडलं की ज्यामुळे आपली ही अवस्था झाली आहे? अन्नधान्याचे उत्पादन इतके कमी झाले आहे का? असेल तर का? कृषिमंत्रालयाची एक जाहिरात तर सांगते की या वर्षी विक्रमी उत्पादन झाले, मग ते सारे गेले कुठे? प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे!