निर्वासित

लोकसत्तामधला स्थलांतराबद्दलचा लेख वाचला.
http://www.loksatta.com/daily/20081014/vishesh.htm
http://www.loksatta.com/daily/20081015/vishesh.htm
लेख खूपच परिणामकारक आहे, स्थलांतरित लोकांच्या आयुष्याविषयी वाचून शहारे येतात. आणि ही अशी अवस्था असूनही हे लोक तिथेच रहातात, एवढंच नव्हे तर आणखी लोक सतत येतच रहातात हे आणखी भयानक वाटतं. याचा अर्थच ते जिथून येतात त्यापेक्षा हा नरक त्यांना बरा वाटतो.

पोटासाठी भटकत मुंबईमध्ये येऊन या नरकामध्ये पडलेल्या या तरुण मुलांमध्ये बरेचसे भूमिहीन आहेत. कसायला जमीन असेल तर आणि त्यातून पोटाला थोडंसं जरी मिळत असेल तर शेतकरी माणूस सहजासहजी तिथून बाहेर पडणार नाही. पण बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये भूमिहीन मजुरांची संख्या खूपच जास्त आहे. जमीन सुधारणांचे कायदे होऊन सुद्धा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रचंड मोठ्या जमिनीचे मालक असणारे जमीनदार तिथे अजूनही अस्तित्त्वात आहेत. या जमीनदारांच्या शेतावर राबायचं तर त्यांचा जुलूम आणि अत्याचार सहन करत जगायचं, शिवाय इतकं राबून पोटभर खायला मिळेल याची शाश्वती नाहीच, अशा परिस्थितीत त्यांना मुंबई मधलं हे जिणंसुद्धा चांगलं वाटतं यात नवल नाही.
'दो बीघा ज़मीन' मधला शंभू आठवतो? बरेचदा शंभू सारखाच घर सोडून शहरात जाण्यावाचून त्यांच्याकडेही दुसरा काही पर्यायच नसतो.

काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता मध्येच याच विषयावर आणखी एक लेख आला होता. मला लेखाकाचं नाव आता आठवत नाही, पण त्याने काही स्थलांतरित लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, आणि त्यातले बहुसंख्य दलित किंवा इतर मागास जातींचे होते. त्या सर्वांनी सांगितलेला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. गावाकडे एक वेळ पोट भरण्याइतकं काम मिळेलही, पण दलित म्हणून जी मानहानी सहन करावी लागते त्यापेक्षा मुंबई मध्ये स्वाभिमानाने जगणं त्यांना जास्त बरं वाटतं.

आणि हा फक्त उत्तर प्रदेश किंवा बिहारचा प्रश्न नाहीये. महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भामधून दर वर्षी कित्येक लोक निर्वासित होऊन बाहेर पडतात. आपला विकासाचा पॅटर्नच असा - मूठभर लोकांसाठी, काही थोड्या शहरांमध्येच केंद्रित आणि बाकी देशभर अंधार! मग अंधारातले लोक प्रकाशाच्या बेटांवरचे काही कण मिळवण्यासाठी धडपडतात यात आश्चर्य नाही.

सर्व प्रदेशांचा आणि सर्व वर्गांचा विकास, तोही फक्त आर्थिक नव्हे, तर सामजिक सुद्धा! हा एकच उपाय असू शकतो या प्रश्नावर. अर्थात हे असं काहीतरी बोलणं म्हणजे दिवा स्वप्नं पहाणं आहे, आणि 'practical' नाहीच असं आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि ज्यांना विकासाचे फायदे मिळत आहेत अशा अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ वगैरे मंडळींनी ठरवूनच टाकलंय, GDP आणि शेयर मार्केटच्या आकड्यांमध्येच त्यांचा विकास सामावलेला आहे. निर्वासितांच्या मूलभूत प्रश्नावर विचार करण्या ऐवजी त्यांच्या 'vote banks' बनवणं राजकीय पक्षांना फायद्याचं आहे. अशा परिस्थितीत गावची स्वप्नं पाहात शहरातल्या नरकात रहाण्या वाचून उद्याही शंभूकड़े दुसरा पर्याय असेल असं वाटत नाही.