आर्थिक संकट

आर्थिक मंदीच्या बातम्या भारतातही मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. आजूबाजूला पाहिलं तर मंदीचे परिणाम सुद्धा जाणवायला लागले आहेत. अर्थमंत्री जरी 'भारताची परिस्थिती तितकी वाईट नसल्याचा' निर्वाळा देत असले तरी उद्योगपती आणि आर्थिक तज्ञांना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते परिस्थिती खरंच बिकट आहे. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gavJ6VO7raFYVPoavhoqsYPqBvDg

विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.

विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.