टाईम्स ऑफ़ इंडिया मध्ये ही बातमी वाचली. http://timesofindia.indiatimes.com/Cities/Bill_proposes_10_seats_for_rich_NRIs/articleshow/3546703.cms
सरकारी मदतीवर चालणा-या काही कॉलेजमध्ये अनिवासी भारतीयांसाठी १०% जागा राखीव करण्याचा एक ठराव येतो आहे अशी ही बातमी. सरकारचं शैक्षणिक धोरण कोणत्या दिशेने चाललं आहे, उच्च शिक्षण हे मूठभर श्रीमंतांची मक्तेदारी कसं होत चाललं आहे हे आणखी वेगळं सांगायला नको.
ही बातमी वाचून काही दिवसांपूर्वीचा एक प्रसंग आठवला. मोलकरीण म्हणून काम करणा-या एका बाईंची 12 वीत शिकणारी मुलगी राधा मला भेटली होती. ही मुलगी शाळेत हुशार समजली जाणारी, 10 वीत चांगले मार्क्स मिळाले म्हणून शास्त्र शाखेमध्ये प्रवेश घेतला, इंग्रजीतून विषय समजायला अवघड जातंय तर कसा अभ्यास करायचा असं विचारत होती. तिला इंजिनियर व्हायचं आहे.
धुण्या-भांड्याची कामे करून राधाच्या आईला महिन्याला 2200 रुपये मिळतात. बाकी कमावणारं घरी कुणी नाही. घरी शाळेत जाणारी आणखी दोन भावंडं. मुलगी हुशार आहे असं सगळे म्हणतात म्हणून हौसेने शास्त्र शाखेला घातली तिला. पण आई आत्ताच तिची पुस्तकं आणि इतर खर्च याने मेटाकुटीला आली आहे. इंजीनियरिंग कॉलेजची फी आहे कमीत कमी 20000 रुपये - कशी परवडणार तिला? राधाचं स्वप्न स्वप्नच राहणार हे अगदी स्पष्ट दिसतं आहे.
लोकशाही म्हणजे म्हणे लोकांचं राज्य असतं. राधाला वाटेल हे तिचं राज्य आहे असं?
