लोकसत्ता मधला हा लेख वाचला. आनंद यादव - वारकरी प्रकरणा बद्दलचा!
http://www।loksatta.com/daily/20090329/sun05.htm
विषय खरं तर जुना झालाय तरीही हा लेख वाचून त्यावर लिहावंसं वाटलं. लेखात खूप उद्वेगाने काही काही लिहिलंय. जरा विस्कळितच वाटतोय लेख. पण काही मुद्दे बरेच विचार करायला लावणारे आहेत.
या सगळ्याच प्रकरणाबद्दल मला काय वाटतं?
सर्वात पहिली गोष्ट ही की वारक-यांनी यादवांच्या पुस्तकाबद्दल आक्षेप घेणं यात मला चुकीचं काही वाटत नाही. किंवा असा आक्षेप घेणं हेच अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आहे असंही वाटत नाही. उलट असे वाद-विवाद घडणं हे संस्कृतीच्या जिवंतपणाचं लक्षण आहे. आपल्याला जे चुकीचं वाटतं त्याबद्दल बोललंच पाहिजे. त्याबद्दल माफीचा आग्रह धरणं हे सुद्धा ठीकच आहे.
मात्र हे सगळं वाद-प्रतिवाद या स्वरूपात असेल तरच! सम्मेलन उधळून देणं, घरावर दगडफेक, तोंडाला काळं फासणं असली हिंसक कृत्यं करणं हे असंस्कृतपणाचं लक्षण झालं। विशेषत: यादवांनी ताबडतोब माफी मागितलेली असताना.
वारक-यांच्या संख्याबळाला घाबरून म्हणा किंवा संमेलनाच्या अध्यक्ष पदाचा मोह म्हणा, पण आनंद यादवांनी आपल्या लिखाणाबद्दल जराही प्रतिवाद न करता लगेचच शरणागती पत्करली. खरं तर पुस्तक लिहिणे आणि छापणे ही एक बराच काळ चालणारी प्रक्रिया असते, लेखक आणि प्रकाशक यांना आपण काय करतोय हे चांगलं माहीत असतं. त्यामुळे असं पुस्तक ताबडतोब मागे घेणं हे 'अविचाराने केलेल्या कृतीचा पश्चात्ताप' या सदरात नक्कीच टाकता येणार नाही. लेखकाला आपल्या पुस्तकाबद्दल काहीच आत्मीयता, निष्ठा कशी नाही? कविता महाजन म्हणतात तसं अभ्यास, चिंतन, वाचन, संशोधन, निरीक्षण, चर्चा, वाद-विवाद एवढं सगळं करून जर एखादं पुस्तक लिहिलं गेलं असेल, तर नक्कीच असायला हवी. सम्मेलनाचं अध्यक्षपद इतकं महत्त्वाचं वाटतं का? आणि शेवटी झालं काय? गाढवही गेलं आणि ब्रह्मचर्यही!
तसं तर आनंद यादवांच्या त्या पुस्तकाबद्दल फारसं कुणाचं चांगलं मत नाहीये. ब-याच जणांना असं काही पुस्तक त्यांनी लिहिलंय हेही माहीत नव्हतं! पण तरीही पुस्तकाचा बरे-वाईट पणा बाजूला ठेवून साहित्य रसिकांनी वर्षातून एकदाच होणा-या संमेलनाला वेठीस धरायला विरोध करायला हवा होता. साहित्यिकांनीही अशा पद्धतीच्या दडपशाहीला विरोध करायला हवा होता, पण ते असो! साहित्यिकांच्या लाचारी बद्दल कविता महाजनांनी लिहिलंच आहे!
आणि हे आपण बोलतोय ते केवळ सामाजिक असहिष्णुतेमुळे होणा-या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या संकोचा बद्दल! इतिहासात अनेक देशांमध्ये अनेक साहित्यिक/कलावंत सत्ताधा-यांकडून झालेल्या दडपशाहीशी लढलेत, तुरुंगात गेलेत, छळ सहन करत जगलेत. तशी वेळ आली तर आपले साहित्यिक काय करतील?
Saturday, April 4, 2009
Saturday, March 28, 2009
आर्थिक मंदी आणि निवडणुका
कामगार मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ऑक्टोबर ते डिसेम्बर या काळात भारतातील सुमारे ५ लाख लोकांना आपल्या नोक-या गमवाव्या लागल्या. आणि हा आकडा फक्त संघटित क्षेत्रातील नोक-यांचा आहे - ज्याचे प्रमाण एकूण उद्योगांच्या फक्त १०% आहे. त्यामुळे एकूण किती जणांच्या नोक-या आर्थिक मंदीमुळे गेल्या असाव्या याचा अंदाज करताना या आकड्याला सरळ १० ने गुणायला हरकत नाही. म्हणजे ५० लाख लोक त्या ३ महिन्यात बेकार झाले. त्या नंतरच्या काळात त्याहून कितीतरी अधिक लोकांच्या नोक-या गेल्याचे अनुमान आहे.
जागतिक आर्थिक मंदी भारता पर्यंत अजून पोचते तर ही अवस्था! आणखी पुढे काय होणार आहे माहीत नाही. पण आपण सगळे शांत आहोत. म्हणजे नोकरी जाण्याचं भय आहेच, पण आपण परिस्थिती स्वीकारलेली आहे. म्हणून तर सगळ्या दुनियेत हे संकट ओढवून घेणा-या आर्थिक धोरणांना प्रचंड विरोध, निदर्शने होत असताना आपल्याकडे अगदी सामसूम आहे. सुनामी किंवा भूकंप अशी नैसर्गिक संकटे असतात तसंच हेही एक संकट अशी आपण मनाची समजूत घातलेली आहे. "आता सगळ्या जगाताच आलीये मंदी तशीच इथेही! त्याला कोण काय करणार? आख्खी अमेरिका भुई सपाट केली तिने, तिथे आपला काय पाड!" असा विचार करून आपण हे संकट डोळ्या आड़ करू पहातो आहोत.
सगळं काही बाजारावर सोडून देणा-या 'उदार' आर्थिक धोरणांचा हा परिणाम आहे आणि ही धोरणे राबवणारे सत्ताधारी या आपल्या अवस्थेला कारणीभूत आहेत, असं आपल्याला वाटतच नाही! मग या धोरणांच्या विरोधात आपण आवाज उठवणं ही तर फार पुढची गोष्ट झाली.
निवडणुका जाहीर झाल्यात, सगळे पक्ष आपापले मुद्दे घेऊन लोकांसमोर मतांसाठी झोळी घेऊन हजर झाले आहेत. पण कोणाच्याही अजेंड्यावर आर्थिक मंदीला तोंड कसं देणार हा प्रश्नच नाही! काँग्रेसच्या दृष्टीने तर भारतात आर्थिक मंदीच नाहीये. ते म्हणे विकास दर तेवढाच राखण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. अरे, जरा विचार करून बोला! जरा तरी गंभीरपणे बघा! भाजपचा आणि आर्थिक प्रश्नांचा कधी काही संबंध नसतोच, त्यामुळे त्यांना सोडूनच देऊ. राहिता राहिले तथाकथित पुरोगामी आणि डावे पक्ष! त्यांनी जाहीर केलंय की त्यांच्या विरोधामुळेच भारतात मंदी आटोक्यात आहे, त्यामुळे असाच विरोध करण्या साठी त्यांना निवडून दया! का? विरोध करायला तिथे संसदेतच जावं लागतं?
अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे की देशापुढच्या सर्वात गंभीर प्रश्नाचा आणि निवडणुकांचा काहीही संबंध राहिलेला नाही. जागा वाटप कसं होतंय, कोण कुठून उभे राहणार, या वेळी कुणाचा पत्ता कट होणार, कुणाच्या युत्या, कुणाची फूट याची चर्चा करण्यात प्रसार माध्यमं गुंग आहोत. कुणीही निवडून आलं तरी आपल्या आयुष्याचं जे वाटोळं व्हायचं ते होणारच आहे हे इथल्या प्रत्येकालाच माहीत आहे. अशा वेळी फक्त प्रत्येकाने मत दिले पाहिजे अशा मोहिमा काढण्यात काही अर्थ आहे?
जागतिक आर्थिक मंदी भारता पर्यंत अजून पोचते तर ही अवस्था! आणखी पुढे काय होणार आहे माहीत नाही. पण आपण सगळे शांत आहोत. म्हणजे नोकरी जाण्याचं भय आहेच, पण आपण परिस्थिती स्वीकारलेली आहे. म्हणून तर सगळ्या दुनियेत हे संकट ओढवून घेणा-या आर्थिक धोरणांना प्रचंड विरोध, निदर्शने होत असताना आपल्याकडे अगदी सामसूम आहे. सुनामी किंवा भूकंप अशी नैसर्गिक संकटे असतात तसंच हेही एक संकट अशी आपण मनाची समजूत घातलेली आहे. "आता सगळ्या जगाताच आलीये मंदी तशीच इथेही! त्याला कोण काय करणार? आख्खी अमेरिका भुई सपाट केली तिने, तिथे आपला काय पाड!" असा विचार करून आपण हे संकट डोळ्या आड़ करू पहातो आहोत.
सगळं काही बाजारावर सोडून देणा-या 'उदार' आर्थिक धोरणांचा हा परिणाम आहे आणि ही धोरणे राबवणारे सत्ताधारी या आपल्या अवस्थेला कारणीभूत आहेत, असं आपल्याला वाटतच नाही! मग या धोरणांच्या विरोधात आपण आवाज उठवणं ही तर फार पुढची गोष्ट झाली.
निवडणुका जाहीर झाल्यात, सगळे पक्ष आपापले मुद्दे घेऊन लोकांसमोर मतांसाठी झोळी घेऊन हजर झाले आहेत. पण कोणाच्याही अजेंड्यावर आर्थिक मंदीला तोंड कसं देणार हा प्रश्नच नाही! काँग्रेसच्या दृष्टीने तर भारतात आर्थिक मंदीच नाहीये. ते म्हणे विकास दर तेवढाच राखण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. अरे, जरा विचार करून बोला! जरा तरी गंभीरपणे बघा! भाजपचा आणि आर्थिक प्रश्नांचा कधी काही संबंध नसतोच, त्यामुळे त्यांना सोडूनच देऊ. राहिता राहिले तथाकथित पुरोगामी आणि डावे पक्ष! त्यांनी जाहीर केलंय की त्यांच्या विरोधामुळेच भारतात मंदी आटोक्यात आहे, त्यामुळे असाच विरोध करण्या साठी त्यांना निवडून दया! का? विरोध करायला तिथे संसदेतच जावं लागतं?
अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे की देशापुढच्या सर्वात गंभीर प्रश्नाचा आणि निवडणुकांचा काहीही संबंध राहिलेला नाही. जागा वाटप कसं होतंय, कोण कुठून उभे राहणार, या वेळी कुणाचा पत्ता कट होणार, कुणाच्या युत्या, कुणाची फूट याची चर्चा करण्यात प्रसार माध्यमं गुंग आहोत. कुणीही निवडून आलं तरी आपल्या आयुष्याचं जे वाटोळं व्हायचं ते होणारच आहे हे इथल्या प्रत्येकालाच माहीत आहे. अशा वेळी फक्त प्रत्येकाने मत दिले पाहिजे अशा मोहिमा काढण्यात काही अर्थ आहे?
Tuesday, December 23, 2008
मेणबत्त्या, फुलं वगैरे
गेल्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणी दहशतवाद विरोधी मोर्चे आणि सभांचे आयोजन होत असल्याच्या बातम्या वाचल्या. दहशत वादाच्या विरोधात एक भावनिक उद्रेकच सगळीकडे उसळलेला दिसतो आहे.
चांगली गोष्ट आहे. कुठल्या तरी सामाजिक गोष्टीसाठी लोक एकत्र येत आहेत हे चांगलंच आहे. पण काही प्रश्न उभे राहिलेत हे वाचताना!
का बरं हे सामाजिक भान आपल्याला या घटने नंतरच आलंय? आपल्याला नक्की कशाचा राग येतोय? कशाचं वाईट वाटतंय? निरपराध लोकांना असा आपला जीव गमवावा लागतो याचा? पण आपल्या देशात दीड लाख निरपराध शेतक-यांना गेल्या १० वर्षात आत्महत्या कराव्या लागल्या, त्याबद्दल नाही आपल्याला इतका संताप आला?
सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थे मध्ये असणा-या त्रुटी आपल्याला अस्वस्थ करत आहेत, पण खरंच का आपण सामाजिक सुरक्षेबद्दल तितके जागरूक आहोत? तसं असेल तर देशभरात मोठ्या प्रमाणात जे अपघात होतात, त्याबद्दल का नाही आपण एकत्र येऊन काही करत? मुंबई मध्ये मागच्या वर्षी ट्रेन मधून पडून ८२४ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, पण अशा अपघातांना आपण सहज विसरून जातो. असं का?
हे तर झालं अपघातांचं, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात होणा-या हत्यांचं काय? आपल्याच देशात रोज ६ स्त्रियांना हुंड्यासाठी आपला जीव गमवावा लागतो, त्याबद्दल आपण का असेच पेटून उठत नाही? आणि गर्भातच मारले जाणारे असंख्य स्त्री भ्रूण? सवर्णांकडून केल्या जाणा-या दलितांच्या ह्त्या? या सगळ्यामध्येही निरपराध मारले जात आहेत ना? त्याबद्दल आपण का संवेदनशील नाही?
आणि सभा, निदर्शने, मोर्चे याच्या पुढे काय? मेणबत्त्या लावणे, मानवी साखळी, फुले वहाणे हे प्रतीकात्मक कार्यक्रम केल्याने आपल्याला बरे वाटते, पण त्याने परिस्थितीत फरक काहीच पडत नाही. त्यामुळेच या अशा कार्यक्रमाच्या बातम्या वाचताना बरं वाटतं, आणि वाईटही वाटतं.
चांगली गोष्ट आहे. कुठल्या तरी सामाजिक गोष्टीसाठी लोक एकत्र येत आहेत हे चांगलंच आहे. पण काही प्रश्न उभे राहिलेत हे वाचताना!
का बरं हे सामाजिक भान आपल्याला या घटने नंतरच आलंय? आपल्याला नक्की कशाचा राग येतोय? कशाचं वाईट वाटतंय? निरपराध लोकांना असा आपला जीव गमवावा लागतो याचा? पण आपल्या देशात दीड लाख निरपराध शेतक-यांना गेल्या १० वर्षात आत्महत्या कराव्या लागल्या, त्याबद्दल नाही आपल्याला इतका संताप आला?
सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थे मध्ये असणा-या त्रुटी आपल्याला अस्वस्थ करत आहेत, पण खरंच का आपण सामाजिक सुरक्षेबद्दल तितके जागरूक आहोत? तसं असेल तर देशभरात मोठ्या प्रमाणात जे अपघात होतात, त्याबद्दल का नाही आपण एकत्र येऊन काही करत? मुंबई मध्ये मागच्या वर्षी ट्रेन मधून पडून ८२४ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, पण अशा अपघातांना आपण सहज विसरून जातो. असं का?
हे तर झालं अपघातांचं, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात होणा-या हत्यांचं काय? आपल्याच देशात रोज ६ स्त्रियांना हुंड्यासाठी आपला जीव गमवावा लागतो, त्याबद्दल आपण का असेच पेटून उठत नाही? आणि गर्भातच मारले जाणारे असंख्य स्त्री भ्रूण? सवर्णांकडून केल्या जाणा-या दलितांच्या ह्त्या? या सगळ्यामध्येही निरपराध मारले जात आहेत ना? त्याबद्दल आपण का संवेदनशील नाही?
आणि सभा, निदर्शने, मोर्चे याच्या पुढे काय? मेणबत्त्या लावणे, मानवी साखळी, फुले वहाणे हे प्रतीकात्मक कार्यक्रम केल्याने आपल्याला बरे वाटते, पण त्याने परिस्थितीत फरक काहीच पडत नाही. त्यामुळेच या अशा कार्यक्रमाच्या बातम्या वाचताना बरं वाटतं, आणि वाईटही वाटतं.
Sunday, November 30, 2008
प्रश्न
मुंबई मधल्या दहशतवादी कृत्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा क्रौर्याची परिसीमा गाठली आहे. आणि सामान्य माणूस आपली हतबलता जाणवून निराश आणि उद्विग्न झालेला आहे.अशा वेळी मनात खदखदणारा संताप आणि चीड व्यक्त करायला शब्द अपुरे पडतात.
अशा घटने नंतर उलट सुलट प्रतिक्रया येऊ लागतात, प्रत्येक जण आपल्या परीने घटनेचे विश्लेषण करतो, यामागे कुणाचा हात आहे, कुणाचा दोष आहे याबद्दलची मते व्यक्त होतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनातले दुःख, संताप, काळजी आपण व्यक्त करतो.
माझ्या डोक्यात आत्ता प्रश्न आहे तो म्हणजे 'आता पुढे काय?' आणि मला जाणवतंय की या प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. आत्ता तरी तातडीने जे उपाय समोर येत आहेत, बरेच लोक त्यावर बोलत आहेत ते अशा प्रकारची दहशतवादी कृत्ये कशी टाळता येतील त्याबद्दलच आहेत, आणि ते योग्यच आहे. सुरक्षितते साठीचे उपाय तर करायला हवेच आहेत.
पण त्याबरोबर आता गरज आहे ती केवळ दह्शतवादी दह्शतवादी कृत्येच नव्हे, तर दहशतवादच उखडून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करण्याची. त्यासाठी हे समजून घ्यावे लागेल की ही फक्त आपल्या देशापुढची समस्या नाही. आज सबंध जगभर दहशतवादाचे थैमान चालू आहे. अगदी ज्याला आपण या दहशतवादी हल्ल्या बद्दल दोषी ठरवतो आहोत तो पाकिस्तान सुद्धा यातून सुटलेला नाही. इतिहासात डोकावले तर दहशत वादाला खतपाणी घालणारे काही देशांचे सत्ताधारीच होते असंही कदाचित लक्षात येईल, पण तरीही आज ही विषवल्ली कुणालाही न जुमानता स्वतंत्रपणे फोफावते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाला दहशतवाद हेच उत्तर असूच शकत नाही. हा प्रश्न एखाद्या समाजाचा, एखाद्या देशाचा नाही, तर संपूर्ण मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा आहे. हीच हिंसा, हेच क्रौर्य आपल्या पुढच्या पिढीलाही बघायला लागू नये असं वाटत असेल तर काही मूलभूत प्रश्नांबद्दल आत्ताच विचार करणं गरजेचं आहे. २०-२५ वर्षांची तरुण मूलं अशा पद्धतीचं क्रूरकर्म करतात यामागे काय कारण आहे? फक्त धार्मिक भावना हे एकच कारण आहे? की आजच्या समाज व्यवस्थेबद्दलचा राग हेही एक कारण आहे? पण तो राग असा हिंसक प्रकारेच का व्यक्त व्हावा? इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं कुठून मिळतात यांना? शस्त्रांचं उत्पादन आणि विक्री करणारे याला तितकेच जबाबदार नाहीत का? वाढता साम्राज्यवाद याला किती जबाबदार आहे? किंवा खरं तर 'स्व'केंद्रित मूल्य व्यवस्था आणि 'नफा' केंद्रित अर्थव्यवस्था याला किती जबाबदार आहे?
मला खात्री आहे की आज प्रत्येकाच्या मनात असे असंख्य प्रश्न असतील, बौद्धिक आळस झटकून या आणि अशा इतरही प्रश्नांचा शोध घेणं हे जेव्हा आपण करू तेव्हाच पुढे काय या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल.
अशा घटने नंतर उलट सुलट प्रतिक्रया येऊ लागतात, प्रत्येक जण आपल्या परीने घटनेचे विश्लेषण करतो, यामागे कुणाचा हात आहे, कुणाचा दोष आहे याबद्दलची मते व्यक्त होतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनातले दुःख, संताप, काळजी आपण व्यक्त करतो.
माझ्या डोक्यात आत्ता प्रश्न आहे तो म्हणजे 'आता पुढे काय?' आणि मला जाणवतंय की या प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. आत्ता तरी तातडीने जे उपाय समोर येत आहेत, बरेच लोक त्यावर बोलत आहेत ते अशा प्रकारची दहशतवादी कृत्ये कशी टाळता येतील त्याबद्दलच आहेत, आणि ते योग्यच आहे. सुरक्षितते साठीचे उपाय तर करायला हवेच आहेत.
पण त्याबरोबर आता गरज आहे ती केवळ दह्शतवादी दह्शतवादी कृत्येच नव्हे, तर दहशतवादच उखडून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करण्याची. त्यासाठी हे समजून घ्यावे लागेल की ही फक्त आपल्या देशापुढची समस्या नाही. आज सबंध जगभर दहशतवादाचे थैमान चालू आहे. अगदी ज्याला आपण या दहशतवादी हल्ल्या बद्दल दोषी ठरवतो आहोत तो पाकिस्तान सुद्धा यातून सुटलेला नाही. इतिहासात डोकावले तर दहशत वादाला खतपाणी घालणारे काही देशांचे सत्ताधारीच होते असंही कदाचित लक्षात येईल, पण तरीही आज ही विषवल्ली कुणालाही न जुमानता स्वतंत्रपणे फोफावते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाला दहशतवाद हेच उत्तर असूच शकत नाही. हा प्रश्न एखाद्या समाजाचा, एखाद्या देशाचा नाही, तर संपूर्ण मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा आहे. हीच हिंसा, हेच क्रौर्य आपल्या पुढच्या पिढीलाही बघायला लागू नये असं वाटत असेल तर काही मूलभूत प्रश्नांबद्दल आत्ताच विचार करणं गरजेचं आहे. २०-२५ वर्षांची तरुण मूलं अशा पद्धतीचं क्रूरकर्म करतात यामागे काय कारण आहे? फक्त धार्मिक भावना हे एकच कारण आहे? की आजच्या समाज व्यवस्थेबद्दलचा राग हेही एक कारण आहे? पण तो राग असा हिंसक प्रकारेच का व्यक्त व्हावा? इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं कुठून मिळतात यांना? शस्त्रांचं उत्पादन आणि विक्री करणारे याला तितकेच जबाबदार नाहीत का? वाढता साम्राज्यवाद याला किती जबाबदार आहे? किंवा खरं तर 'स्व'केंद्रित मूल्य व्यवस्था आणि 'नफा' केंद्रित अर्थव्यवस्था याला किती जबाबदार आहे?
मला खात्री आहे की आज प्रत्येकाच्या मनात असे असंख्य प्रश्न असतील, बौद्धिक आळस झटकून या आणि अशा इतरही प्रश्नांचा शोध घेणं हे जेव्हा आपण करू तेव्हाच पुढे काय या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल.
Tuesday, November 18, 2008
आर्थिक संकट
आर्थिक मंदीच्या बातम्या भारतातही मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. आजूबाजूला पाहिलं तर मंदीचे परिणाम सुद्धा जाणवायला लागले आहेत. अर्थमंत्री जरी 'भारताची परिस्थिती तितकी वाईट नसल्याचा' निर्वाळा देत असले तरी उद्योगपती आणि आर्थिक तज्ञांना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते परिस्थिती खरंच बिकट आहे. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gavJ6VO7raFYVPoavhoqsYPqBvDg
विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.
विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.
विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.
विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.
Wednesday, October 15, 2008
निर्वासित
लोकसत्तामधला स्थलांतराबद्दलचा लेख वाचला.
http://www.loksatta.com/daily/20081014/vishesh.htm
http://www.loksatta.com/daily/20081015/vishesh.htm
लेख खूपच परिणामकारक आहे, स्थलांतरित लोकांच्या आयुष्याविषयी वाचून शहारे येतात. आणि ही अशी अवस्था असूनही हे लोक तिथेच रहातात, एवढंच नव्हे तर आणखी लोक सतत येतच रहातात हे आणखी भयानक वाटतं. याचा अर्थच ते जिथून येतात त्यापेक्षा हा नरक त्यांना बरा वाटतो.
पोटासाठी भटकत मुंबईमध्ये येऊन या नरकामध्ये पडलेल्या या तरुण मुलांमध्ये बरेचसे भूमिहीन आहेत. कसायला जमीन असेल तर आणि त्यातून पोटाला थोडंसं जरी मिळत असेल तर शेतकरी माणूस सहजासहजी तिथून बाहेर पडणार नाही. पण बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये भूमिहीन मजुरांची संख्या खूपच जास्त आहे. जमीन सुधारणांचे कायदे होऊन सुद्धा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रचंड मोठ्या जमिनीचे मालक असणारे जमीनदार तिथे अजूनही अस्तित्त्वात आहेत. या जमीनदारांच्या शेतावर राबायचं तर त्यांचा जुलूम आणि अत्याचार सहन करत जगायचं, शिवाय इतकं राबून पोटभर खायला मिळेल याची शाश्वती नाहीच, अशा परिस्थितीत त्यांना मुंबई मधलं हे जिणंसुद्धा चांगलं वाटतं यात नवल नाही.
'दो बीघा ज़मीन' मधला शंभू आठवतो? बरेचदा शंभू सारखाच घर सोडून शहरात जाण्यावाचून त्यांच्याकडेही दुसरा काही पर्यायच नसतो.
काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता मध्येच याच विषयावर आणखी एक लेख आला होता. मला लेखाकाचं नाव आता आठवत नाही, पण त्याने काही स्थलांतरित लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, आणि त्यातले बहुसंख्य दलित किंवा इतर मागास जातींचे होते. त्या सर्वांनी सांगितलेला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. गावाकडे एक वेळ पोट भरण्याइतकं काम मिळेलही, पण दलित म्हणून जी मानहानी सहन करावी लागते त्यापेक्षा मुंबई मध्ये स्वाभिमानाने जगणं त्यांना जास्त बरं वाटतं.
आणि हा फक्त उत्तर प्रदेश किंवा बिहारचा प्रश्न नाहीये. महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भामधून दर वर्षी कित्येक लोक निर्वासित होऊन बाहेर पडतात. आपला विकासाचा पॅटर्नच असा - मूठभर लोकांसाठी, काही थोड्या शहरांमध्येच केंद्रित आणि बाकी देशभर अंधार! मग अंधारातले लोक प्रकाशाच्या बेटांवरचे काही कण मिळवण्यासाठी धडपडतात यात आश्चर्य नाही.
सर्व प्रदेशांचा आणि सर्व वर्गांचा विकास, तोही फक्त आर्थिक नव्हे, तर सामजिक सुद्धा! हा एकच उपाय असू शकतो या प्रश्नावर. अर्थात हे असं काहीतरी बोलणं म्हणजे दिवा स्वप्नं पहाणं आहे, आणि 'practical' नाहीच असं आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि ज्यांना विकासाचे फायदे मिळत आहेत अशा अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ वगैरे मंडळींनी ठरवूनच टाकलंय, GDP आणि शेयर मार्केटच्या आकड्यांमध्येच त्यांचा विकास सामावलेला आहे. निर्वासितांच्या मूलभूत प्रश्नावर विचार करण्या ऐवजी त्यांच्या 'vote banks' बनवणं राजकीय पक्षांना फायद्याचं आहे. अशा परिस्थितीत गावची स्वप्नं पाहात शहरातल्या नरकात रहाण्या वाचून उद्याही शंभूकड़े दुसरा पर्याय असेल असं वाटत नाही.
http://www.loksatta.com/daily/20081014/vishesh.htm
http://www.loksatta.com/daily/20081015/vishesh.htm
लेख खूपच परिणामकारक आहे, स्थलांतरित लोकांच्या आयुष्याविषयी वाचून शहारे येतात. आणि ही अशी अवस्था असूनही हे लोक तिथेच रहातात, एवढंच नव्हे तर आणखी लोक सतत येतच रहातात हे आणखी भयानक वाटतं. याचा अर्थच ते जिथून येतात त्यापेक्षा हा नरक त्यांना बरा वाटतो.
पोटासाठी भटकत मुंबईमध्ये येऊन या नरकामध्ये पडलेल्या या तरुण मुलांमध्ये बरेचसे भूमिहीन आहेत. कसायला जमीन असेल तर आणि त्यातून पोटाला थोडंसं जरी मिळत असेल तर शेतकरी माणूस सहजासहजी तिथून बाहेर पडणार नाही. पण बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये भूमिहीन मजुरांची संख्या खूपच जास्त आहे. जमीन सुधारणांचे कायदे होऊन सुद्धा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रचंड मोठ्या जमिनीचे मालक असणारे जमीनदार तिथे अजूनही अस्तित्त्वात आहेत. या जमीनदारांच्या शेतावर राबायचं तर त्यांचा जुलूम आणि अत्याचार सहन करत जगायचं, शिवाय इतकं राबून पोटभर खायला मिळेल याची शाश्वती नाहीच, अशा परिस्थितीत त्यांना मुंबई मधलं हे जिणंसुद्धा चांगलं वाटतं यात नवल नाही.
'दो बीघा ज़मीन' मधला शंभू आठवतो? बरेचदा शंभू सारखाच घर सोडून शहरात जाण्यावाचून त्यांच्याकडेही दुसरा काही पर्यायच नसतो.
काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता मध्येच याच विषयावर आणखी एक लेख आला होता. मला लेखाकाचं नाव आता आठवत नाही, पण त्याने काही स्थलांतरित लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, आणि त्यातले बहुसंख्य दलित किंवा इतर मागास जातींचे होते. त्या सर्वांनी सांगितलेला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. गावाकडे एक वेळ पोट भरण्याइतकं काम मिळेलही, पण दलित म्हणून जी मानहानी सहन करावी लागते त्यापेक्षा मुंबई मध्ये स्वाभिमानाने जगणं त्यांना जास्त बरं वाटतं.
आणि हा फक्त उत्तर प्रदेश किंवा बिहारचा प्रश्न नाहीये. महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भामधून दर वर्षी कित्येक लोक निर्वासित होऊन बाहेर पडतात. आपला विकासाचा पॅटर्नच असा - मूठभर लोकांसाठी, काही थोड्या शहरांमध्येच केंद्रित आणि बाकी देशभर अंधार! मग अंधारातले लोक प्रकाशाच्या बेटांवरचे काही कण मिळवण्यासाठी धडपडतात यात आश्चर्य नाही.
सर्व प्रदेशांचा आणि सर्व वर्गांचा विकास, तोही फक्त आर्थिक नव्हे, तर सामजिक सुद्धा! हा एकच उपाय असू शकतो या प्रश्नावर. अर्थात हे असं काहीतरी बोलणं म्हणजे दिवा स्वप्नं पहाणं आहे, आणि 'practical' नाहीच असं आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि ज्यांना विकासाचे फायदे मिळत आहेत अशा अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ वगैरे मंडळींनी ठरवूनच टाकलंय, GDP आणि शेयर मार्केटच्या आकड्यांमध्येच त्यांचा विकास सामावलेला आहे. निर्वासितांच्या मूलभूत प्रश्नावर विचार करण्या ऐवजी त्यांच्या 'vote banks' बनवणं राजकीय पक्षांना फायद्याचं आहे. अशा परिस्थितीत गावची स्वप्नं पाहात शहरातल्या नरकात रहाण्या वाचून उद्याही शंभूकड़े दुसरा पर्याय असेल असं वाटत नाही.
Friday, October 10, 2008
उपमुख्यमंत्र्यांची मुलाखत
लोकसत्ता मध्ये आर. आर. पाटील यांची मुलाखत वाचली.
http://www.loksatta.com/daily/20081010/mp04.htm
चांगली मुलाखत आहे, म्हणजे आबांनी मुद्दे तर अगदी व्यवस्थित मांडले आहेत. त्याबद्दल त्यांचं अभिनन्दन!
असं दिसतंय की हिंदू-मुस्लिम दंगली कोण घडवून आणतं, त्या होऊ नयेत म्हणून पोलिसखाते व राज्य सरकारने काय केलं पाहिजे हे त्यांना छानच माहीत आहे की! प्रश्न असा आहे की हे माहिती असूनही दंगली घडतातच आणि निरपराध लोक मरतातच, असं का? इतकंच नव्हे तर या दंगलींचं मूळ आर्थिक विषमता हे आहे हेही ते पुढे सांगतात. ९% दराने चाललेला हा विकास मूठभरांसाठीच आहे, आणि सर्व सामान्य लोकांना त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही हेही त्यांनी अगदी स्पष्ट सांगितले आहे.
प्रश्न पडतो की एवढं कळतंय, तर काही करत का नाही उपाय त्यावर? नुसतीच 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' का बरं? राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना तुम्ही? की तुमचेही हात बांधले गेले आहेत? आणि जर काही करू शकत नसेल तर मंत्री होण्याचा, त्या पदावर रहाण्याचा काय हक्क? कोट्यवधी रुपये खर्च करून राज्य चालवायला हे सरकार आपण निवडून दिलं, आता आपली काळजी घ्यायचं काम यांचं नाही? ते सोडून हेच आपल्याला सल्ला देतात की गरिबीचा सामना समाजानेच करायला हवा? समाजाने सगळ्या गोष्टी सरकारवर सोडून द्याव्यात असं नाही, पण म्हणून काय सरकारने सगळ्या गोष्टी समाजावर सोडून द्याव्यात? आणि हे समाजानेच करायचे असेल तर मग हे असले सरकार हवेच कशाला?
http://www.loksatta.com/daily/20081010/mp04.htm
चांगली मुलाखत आहे, म्हणजे आबांनी मुद्दे तर अगदी व्यवस्थित मांडले आहेत. त्याबद्दल त्यांचं अभिनन्दन!
असं दिसतंय की हिंदू-मुस्लिम दंगली कोण घडवून आणतं, त्या होऊ नयेत म्हणून पोलिसखाते व राज्य सरकारने काय केलं पाहिजे हे त्यांना छानच माहीत आहे की! प्रश्न असा आहे की हे माहिती असूनही दंगली घडतातच आणि निरपराध लोक मरतातच, असं का? इतकंच नव्हे तर या दंगलींचं मूळ आर्थिक विषमता हे आहे हेही ते पुढे सांगतात. ९% दराने चाललेला हा विकास मूठभरांसाठीच आहे, आणि सर्व सामान्य लोकांना त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही हेही त्यांनी अगदी स्पष्ट सांगितले आहे.
प्रश्न पडतो की एवढं कळतंय, तर काही करत का नाही उपाय त्यावर? नुसतीच 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' का बरं? राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना तुम्ही? की तुमचेही हात बांधले गेले आहेत? आणि जर काही करू शकत नसेल तर मंत्री होण्याचा, त्या पदावर रहाण्याचा काय हक्क? कोट्यवधी रुपये खर्च करून राज्य चालवायला हे सरकार आपण निवडून दिलं, आता आपली काळजी घ्यायचं काम यांचं नाही? ते सोडून हेच आपल्याला सल्ला देतात की गरिबीचा सामना समाजानेच करायला हवा? समाजाने सगळ्या गोष्टी सरकारवर सोडून द्याव्यात असं नाही, पण म्हणून काय सरकारने सगळ्या गोष्टी समाजावर सोडून द्याव्यात? आणि हे समाजानेच करायचे असेल तर मग हे असले सरकार हवेच कशाला?
Subscribe to:
Posts (Atom)
