प्रश्न

मुंबई मधल्या दहशतवादी कृत्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा क्रौर्याची परिसीमा गाठली आहे. आणि सामान्य माणूस आपली हतबलता जाणवून निराश आणि उद्विग्न झालेला आहे.अशा वेळी मनात खदखदणारा संताप आणि चीड व्यक्त करायला शब्द अपुरे पडतात.
अशा घटने नंतर उलट सुलट प्रतिक्रया येऊ लागतात, प्रत्येक जण आपल्या परीने घटनेचे विश्लेषण करतो, यामागे कुणाचा हात आहे, कुणाचा दोष आहे याबद्दलची मते व्यक्त होतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनातले दुःख, संताप, काळजी आपण व्यक्त करतो.
माझ्या डोक्यात आत्ता प्रश्न आहे तो म्हणजे 'आता पुढे काय?' आणि मला जाणवतंय की या प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. आत्ता तरी तातडीने जे उपाय समोर येत आहेत, बरेच लोक त्यावर बोलत आहेत ते अशा प्रकारची दहशतवादी कृत्ये कशी टाळता येतील त्याबद्दलच आहेत, आणि ते योग्यच आहे. सुरक्षितते साठीचे उपाय तर करायला हवेच आहेत.
पण त्याबरोबर आता गरज आहे ती केवळ दह्शतवादी दह्शतवादी कृत्येच नव्हे, तर दहशतवादच उखडून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करण्याची. त्यासाठी हे समजून घ्यावे लागेल की ही फक्त आपल्या देशापुढची समस्या नाही. आज सबंध जगभर दहशतवादाचे थैमान चालू आहे. अगदी ज्याला आपण या दहशतवादी हल्ल्या बद्दल दोषी ठरवतो आहोत तो पाकिस्तान सुद्धा यातून सुटलेला नाही. इतिहासात डोकावले तर दहशत वादाला खतपाणी घालणारे काही देशांचे सत्ताधारीच होते असंही कदाचित लक्षात येईल, पण तरीही आज ही विषवल्ली कुणालाही न जुमानता स्वतंत्रपणे फोफावते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाला दहशतवाद हेच उत्तर असूच शकत नाही. हा प्रश्न एखाद्या समाजाचा, एखाद्या देशाचा नाही, तर संपूर्ण मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा आहे. हीच हिंसा, हेच क्रौर्य आपल्या पुढच्या पिढीलाही बघायला लागू नये असं वाटत असेल तर काही मूलभूत प्रश्नांबद्दल आत्ताच विचार करणं गरजेचं आहे. २०-२५ वर्षांची तरुण मूलं अशा पद्धतीचं क्रूरकर्म करतात यामागे काय कारण आहे? फक्त धार्मिक भावना हे एकच कारण आहे? की आजच्या समाज व्यवस्थेबद्दलचा राग हेही एक कारण आहे? पण तो राग असा हिंसक प्रकारेच का व्यक्त व्हावा? इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं कुठून मिळतात यांना? शस्त्रांचं उत्पादन आणि विक्री करणारे याला तितकेच जबाबदार नाहीत का? वाढता साम्राज्यवाद याला किती जबाबदार आहे? किंवा खरं तर 'स्व'केंद्रित मूल्य व्यवस्था आणि 'नफा' केंद्रित अर्थव्यवस्था याला किती जबाबदार आहे?
मला खात्री आहे की आज प्रत्येकाच्या मनात असे असंख्य प्रश्न असतील, बौद्धिक आळस झटकून या आणि अशा इतरही प्रश्नांचा शोध घेणं हे जेव्हा आपण करू तेव्हाच पुढे काय या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल.

आर्थिक संकट

आर्थिक मंदीच्या बातम्या भारतातही मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. आजूबाजूला पाहिलं तर मंदीचे परिणाम सुद्धा जाणवायला लागले आहेत. अर्थमंत्री जरी 'भारताची परिस्थिती तितकी वाईट नसल्याचा' निर्वाळा देत असले तरी उद्योगपती आणि आर्थिक तज्ञांना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते परिस्थिती खरंच बिकट आहे. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gavJ6VO7raFYVPoavhoqsYPqBvDg

विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.

विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.

निर्वासित

लोकसत्तामधला स्थलांतराबद्दलचा लेख वाचला.
http://www.loksatta.com/daily/20081014/vishesh.htm
http://www.loksatta.com/daily/20081015/vishesh.htm
लेख खूपच परिणामकारक आहे, स्थलांतरित लोकांच्या आयुष्याविषयी वाचून शहारे येतात. आणि ही अशी अवस्था असूनही हे लोक तिथेच रहातात, एवढंच नव्हे तर आणखी लोक सतत येतच रहातात हे आणखी भयानक वाटतं. याचा अर्थच ते जिथून येतात त्यापेक्षा हा नरक त्यांना बरा वाटतो.

पोटासाठी भटकत मुंबईमध्ये येऊन या नरकामध्ये पडलेल्या या तरुण मुलांमध्ये बरेचसे भूमिहीन आहेत. कसायला जमीन असेल तर आणि त्यातून पोटाला थोडंसं जरी मिळत असेल तर शेतकरी माणूस सहजासहजी तिथून बाहेर पडणार नाही. पण बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये भूमिहीन मजुरांची संख्या खूपच जास्त आहे. जमीन सुधारणांचे कायदे होऊन सुद्धा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रचंड मोठ्या जमिनीचे मालक असणारे जमीनदार तिथे अजूनही अस्तित्त्वात आहेत. या जमीनदारांच्या शेतावर राबायचं तर त्यांचा जुलूम आणि अत्याचार सहन करत जगायचं, शिवाय इतकं राबून पोटभर खायला मिळेल याची शाश्वती नाहीच, अशा परिस्थितीत त्यांना मुंबई मधलं हे जिणंसुद्धा चांगलं वाटतं यात नवल नाही.
'दो बीघा ज़मीन' मधला शंभू आठवतो? बरेचदा शंभू सारखाच घर सोडून शहरात जाण्यावाचून त्यांच्याकडेही दुसरा काही पर्यायच नसतो.

काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता मध्येच याच विषयावर आणखी एक लेख आला होता. मला लेखाकाचं नाव आता आठवत नाही, पण त्याने काही स्थलांतरित लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, आणि त्यातले बहुसंख्य दलित किंवा इतर मागास जातींचे होते. त्या सर्वांनी सांगितलेला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. गावाकडे एक वेळ पोट भरण्याइतकं काम मिळेलही, पण दलित म्हणून जी मानहानी सहन करावी लागते त्यापेक्षा मुंबई मध्ये स्वाभिमानाने जगणं त्यांना जास्त बरं वाटतं.

आणि हा फक्त उत्तर प्रदेश किंवा बिहारचा प्रश्न नाहीये. महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भामधून दर वर्षी कित्येक लोक निर्वासित होऊन बाहेर पडतात. आपला विकासाचा पॅटर्नच असा - मूठभर लोकांसाठी, काही थोड्या शहरांमध्येच केंद्रित आणि बाकी देशभर अंधार! मग अंधारातले लोक प्रकाशाच्या बेटांवरचे काही कण मिळवण्यासाठी धडपडतात यात आश्चर्य नाही.

सर्व प्रदेशांचा आणि सर्व वर्गांचा विकास, तोही फक्त आर्थिक नव्हे, तर सामजिक सुद्धा! हा एकच उपाय असू शकतो या प्रश्नावर. अर्थात हे असं काहीतरी बोलणं म्हणजे दिवा स्वप्नं पहाणं आहे, आणि 'practical' नाहीच असं आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि ज्यांना विकासाचे फायदे मिळत आहेत अशा अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ वगैरे मंडळींनी ठरवूनच टाकलंय, GDP आणि शेयर मार्केटच्या आकड्यांमध्येच त्यांचा विकास सामावलेला आहे. निर्वासितांच्या मूलभूत प्रश्नावर विचार करण्या ऐवजी त्यांच्या 'vote banks' बनवणं राजकीय पक्षांना फायद्याचं आहे. अशा परिस्थितीत गावची स्वप्नं पाहात शहरातल्या नरकात रहाण्या वाचून उद्याही शंभूकड़े दुसरा पर्याय असेल असं वाटत नाही.

उपमुख्यमंत्र्यांची मुलाखत

लोकसत्ता मध्ये आर. आर. पाटील यांची मुलाखत वाचली.
http://www.loksatta.com/daily/20081010/mp04.htm
चांगली मुलाखत आहे, म्हणजे आबांनी मुद्दे तर अगदी व्यवस्थित मांडले आहेत. त्याबद्दल त्यांचं अभिनन्दन!
असं दिसतंय की हिंदू-मुस्लिम दंगली कोण घडवून आणतं, त्या होऊ नयेत म्हणून पोलिसखाते व राज्य सरकारने काय केलं पाहिजे हे त्यांना छानच माहीत आहे की! प्रश्न असा आहे की हे माहिती असूनही दंगली घडतातच आणि निरपराध लोक मरतातच, असं का? इतकंच नव्हे तर या दंगलींचं मूळ आर्थिक विषमता हे आहे हेही ते पुढे सांगतात. ९% दराने चाललेला हा विकास मूठभरांसाठीच आहे, आणि सर्व सामान्य लोकांना त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही हेही त्यांनी अगदी स्पष्ट सांगितले आहे.
प्रश्न पडतो की एवढं कळतंय, तर काही करत का नाही उपाय त्यावर? नुसतीच 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' का बरं? राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना तुम्ही? की तुमचेही हात बांधले गेले आहेत? आणि जर काही करू शकत नसेल तर मंत्री होण्याचा, त्या पदावर रहाण्याचा काय हक्क? कोट्यवधी रुपये खर्च करून राज्य चालवायला हे सरकार आपण निवडून दिलं, आता आपली काळजी घ्यायचं काम यांचं नाही? ते सोडून हेच आपल्याला सल्ला देतात की गरिबीचा सामना समाजानेच करायला हवा? समाजाने सगळ्या गोष्टी सरकारवर सोडून द्याव्यात असं नाही, पण म्हणून काय सरकारने सगळ्या गोष्टी समाजावर सोडून द्याव्यात? आणि हे समाजानेच करायचे असेल तर मग हे असले सरकार हवेच कशाला?

उच्च शिक्षण कुणासाठी?

टाईम्स ऑफ़ इंडिया मध्ये ही बातमी वाचली. http://timesofindia.indiatimes.com/Cities/Bill_proposes_10_seats_for_rich_NRIs/articleshow/3546703.cms

सरकारी मदतीवर चालणा-या काही कॉलेजमध्ये अनिवासी भारतीयांसाठी १०% जागा राखीव करण्याचा एक ठराव येतो आहे अशी ही बातमी. सरकारचं शैक्षणिक धोरण कोणत्या दिशेने चाललं आहे, उच्च शिक्षण हे मूठभर श्रीमंतांची मक्तेदारी कसं होत चाललं आहे हे आणखी वेगळं सांगायला नको.

ही बातमी वाचून काही दिवसांपूर्वीचा एक प्रसंग आठवला. मोलकरीण म्हणून काम करणा-या एका बाईंची 12 वीत शिकणारी मुलगी राधा मला भेटली होती. ही मुलगी शाळेत हुशार समजली जाणारी, 10 वीत चांगले मार्क्स मिळाले म्हणून शास्त्र शाखेमध्ये प्रवेश घेतला, इंग्रजीतून विषय समजायला अवघड जातंय तर कसा अभ्यास करायचा असं विचारत होती. तिला इंजिनियर व्हायचं आहे.

धुण्या-भांड्याची कामे करून राधाच्या आईला महिन्याला 2200 रुपये मिळतात. बाकी कमावणारं घरी कुणी नाही. घरी शाळेत जाणारी आणखी दोन भावंडं. मुलगी हुशार आहे असं सगळे म्हणतात म्हणून हौसेने शास्त्र शाखेला घातली तिला. पण आई आत्ताच तिची पुस्तकं आणि इतर खर्च याने मेटाकुटीला आली आहे. इंजीनियरिंग कॉलेजची फी आहे कमीत कमी 20000 रुपये - कशी परवडणार तिला? राधाचं स्वप्न स्वप्नच राहणार हे अगदी स्पष्ट दिसतं आहे.

लोकशाही म्हणजे म्हणे लोकांचं राज्य असतं. राधाला वाटेल हे तिचं राज्य आहे असं?

लेहमन ब्रदर्सचा बिचारा सीईओ

लेहमन ब्रदर्स नावाच्या अमेरिकन कंपनीने नुकतीच दिवाळखोरी जाहीर केली. त्या कंपनीच्या सीईओचा फोटो वर्तमानपत्रा मध्ये पाहून माझा एक मित्र अगदी सहानुभूतीच्या स्वरात म्हणाला, "बिचारा! काय नशीब बघ, एका दिवसात होत्याचा नव्हता झाला."
हे ऐकून मी अवाक झाले. म्हणजे इतके सगळे घोटाळे करून स्वतःच्या देशाचीच नाही तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था संकटात आणणा-या या लोकांबद्दल आपल्याला सहानुभूती वाटते? लेहमन ब्रदर्स किंवा मेरिल लिंच सारख्या गुंतवणूकदार संस्था किंवा AIG सारखी विमा कंपनी बुडते ती त्यांचे दिवस चांगले नाहीत म्हणून? नशीब वाईट म्हणून? यासारखी हास्यास्पद गोष्ट दुसरी नसेल.
शिवाय कंपनी बुडाली तरीही लेहमन ब्रदर्स च्या सीईओचं फारसं काही वाईट होणार नाहीये, कारण पुढच्या सात पिढ्यांना पुरून उरेल इतकं त्याने आधीच कमावलेलं आहे. न्यूयॉर्क टाईम्स मधल्या या लेखानुसार - http://www.nytimes.com/2008/09/18/opinion/18kristof.html?_r=1&oref=slogin - त्याने आजवर कंपनी कडून ५० कोटी डॉलर कमावलेले आहेत.
वाईट होणार आहे ते असंख्य छोट्या गुंतवणूकदारांचं! आणि लेहमन ब्रदर्स च्या कनिष्ठ नोकरदारांचं! कदाचित या मोठ्या गुंतवणूक संस्थेच्या बुडण्या मुळे अडचणीत येणा-या इतर छोट्या बँका आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या इतरांचं! नफ्याच्या हव्यासामुळे या वित्तसंस्थांमधील मोठ्या अधिका-यांनी अविचारी निर्णय घेतले, परिणामांची कल्पना असूनही, धोक्याच्या सूचना मिळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे आता जी वाट लागली आहे त्याचे परिणाम भोगणार आहेत ते हे सर्वसामान्य लोक!
अर्थात एका सीईओला किंवा एका कंपनी च्या व्यवस्थापनाला दोष देण्यात काही अर्थ नाही. संपूर्ण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी नफा असल्यावर दुसरं काय होणार? ते असो, पण या सगळ्या प्रकरणाचा जरा बारकाईने विचार करून त्यातून या व्यवस्थेचं काय स्वरुप समोर येतं ते पहाणं रंजक ठरेल!

सीईओची हत्या आणि न्याय

या आठवड्यातील सर्वात खळबळजनक बातमी होती ती एका बहुराष्ट्रीय कंपनी च्या सीईओ ची कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांच्या जमावाकडून झालेली हत्या. अशा प्रकारे लोक हिंसक होणं ही दुःखाची गोष्ट आहे. अशा प्रकारे कुणाची ह्त्या करून प्रश्न कधीच सुटत नसतात.
मात्र यावर उद्योग जगता कडून जे उपाय समोर आले - कडक सुरक्षा व्यवस्था, पोलिस बन्दोबस्त, अपराध्यांना कडक शिक्षा - ते वाचून बरेच प्रश्न मनात उभे राहिले.

कामगार मंत्र्यांची जी प्रतिक्रया होती - व्यवस्थापनाने कामगारांकडे आणखी थोडं सहानुभूतीने पहायला पाहिजे - यात चुकीचे काय होते? उत्पादन व्यवस्थेमध्ये व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्या मध्ये असे शत्रुत्वाचे नाते असण्यापेक्षा विश्वासाचे नाते असणे उद्योगांच्या दृष्टीने फायद्याचेच नाही का?
कामगार इतके असे हिंसक का झाले? त्यांनी कायदेशीर मार्गाने जायला हवे होते असे आपण म्हणतो पण त्या मार्गावर लोकांनी विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती उरली आहे का आज? एके काळी कामगार यूनियन वाटाघाटींचे काम करत, पण यूनियन या संस्थेची वाट लावण्यात, त्यांच्या नेत्यांना भ्रष्ट करण्यात, कामगारांचा या संस्थेवरचा विश्वास उडण्यात व्यवस्थापनाचाच मोठा सहभाग नाही का?

जमावाने सीईओ ला मारले म्हणून इतकी खळबळ उडाली, पण त्याच बोलाचालीत एखाद्या कामगाराचा किंवा एखाद्या सुरक्षा कर्मचा-याचा मृत्यू झाला असता तर त्या बातमीला किती प्रसिद्धी मिळाली असती? जीव फक्त सीईओचाच महत्त्वाचा असतो का?
जमावाने केलेल्या प्रत्यक्ष हिंसेमुळे आपण इतके अस्वस्थ झालो आहोत, उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचे उपाय नीट न केल्या मुळे होणारे अपघात, आगी, स्फोट यांत कित्येक कामगार मृत्युमुखी पडतात, परवाच पुण्यात, भोसरी मध्ये १० स्त्रिया अशाच एक आगीमध्ये जळून मेल्या, तीही अप्रत्यक्ष हिंसाच नाही का? व्यवस्थापना कडून कामगारांची? उद्योग जगत त्याची कधी दखल घेताना दिसत नाही? त्याही पुढे जाऊन, पाण्याचे, हवेचे प्रदूषण करून पूर्ण समाजाचे आरोग्य धोक्यात टाकणा-या उद्योगांचे काय? ही हिंसा नव्हे? त्यांना किती कडक शिक्षा व्हायला हव्यात?

जमावाने केलेल्या या हत्येचे समर्थन होऊच शकत नाही, मात्र उपाय शोधताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रश्न एका सीईओ च्या हत्येचा व त्याला जबाबदार असणा-यांना शिक्षा होण्याचा नाहीये, न्यायाचा विचार करताना तो मुळापासून केला पाहिजे, नाही का?