अन्नधान्याचे संकट

पी. साईनाथ यांच्या एका लेखामध्ये एका शेतक-या बद्दल वाचत होते. तो म्हणतो, "आधी भाज्या खायचं बंद झालं, मग दूध, मग हळूहळू स्वस्त आणि कमी दर्जाचं अन्न खायला सुरुवात केली."

वाढती महागाई अशा असंख्यांसाठी केवळ चर्चा करण्याचा विषय नाही तर जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी बाब आहे. आणि तरीही आपल्याला या संकटाकड़े लक्ष द्यायला फुरसत नाही.
अर्थ तज्ञ उत्सा पटनाइक यांच्या एका लेखानुसार १९९१ साली आपल्या देशातील अन्नधान्याचा वापर प्रति व्यक्ति प्रति वर्षी १७८ किलो होता. २००१ साली तोच १५५ किलो इतका खाली घसरला. हा आकडा १९४२ साली इतकाच होता. म्हणजे स्वातंत्र्या नंतरच्या ४० वर्षात जे काही थोडेफार आपण साध्य केले होते ते त्यानंतरच्या १०-१५ वर्षात पुन्हा गमावले. मात्र आपल्याला त्याचे काही घेणे देणे नाही. कारण 'economy grow' होते आहे ना! GDP वाढतो आहे. विदेशी मुद्राकोष भरलेला आहे. देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य तर या सगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असते. जगातले एक तृतीयांश गरीब लोक आपल्या देशात रहातात या गोष्टीवर ते मोजले जात नाही. काळजी करायची ती खाली-वर होणा-या सेंसेक्सची. लोकाना खायला मिळत नाही त्याची कसली काळजी? देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी थोड़ा पोटाला चिमटा घेतला तर बिघडले कुठे?

प्रति व्यक्ति १५५ किलोचा जो आकडा आहे, तो खरे तर १९४२ पेक्षा जास्त भयानक आहे. कारण त्या वेळेपेक्षा अतिश्रीमंत लोकांची संख्या आता खूपच वाढली आहे. आशिया खन्डामध्ये सर्वात वेगाने ती अजूनही वाढते आहे. त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत यांचे उत्पन्नही वाढते आहे. या वर्गाचा अन्नधान्याचा वापरही वाढतो आहे (बुश साहेब म्हणाले ते काही अगदीच खोटे नाही.) अर्थातच त्यामुळेच सरासरीच्या नियमानुसार गरिबांच्या वाट्याला आणखी कमी धान्य येते आहे. अपु-या आणि नि:सत्त्व खाण्यामुळे आरोग्याचे भयानक प्रश्न उभे रहात आहेत.

प्रश्न खूप आहेत. हे असं का झालं? गेल्या काही वर्षात असं काय घडलं की ज्यामुळे आपली ही अवस्था झाली आहे? अन्नधान्याचे उत्पादन इतके कमी झाले आहे का? असेल तर का? कृषिमंत्रालयाची एक जाहिरात तर सांगते की या वर्षी विक्रमी उत्पादन झाले, मग ते सारे गेले कुठे? प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे!