मुंबई मधल्या दहशतवादी कृत्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा क्रौर्याची परिसीमा गाठली आहे. आणि सामान्य माणूस आपली हतबलता जाणवून निराश आणि उद्विग्न झालेला आहे.अशा वेळी मनात खदखदणारा संताप आणि चीड व्यक्त करायला शब्द अपुरे पडतात.
अशा घटने नंतर उलट सुलट प्रतिक्रया येऊ लागतात, प्रत्येक जण आपल्या परीने घटनेचे विश्लेषण करतो, यामागे कुणाचा हात आहे, कुणाचा दोष आहे याबद्दलची मते व्यक्त होतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनातले दुःख, संताप, काळजी आपण व्यक्त करतो.
माझ्या डोक्यात आत्ता प्रश्न आहे तो म्हणजे 'आता पुढे काय?' आणि मला जाणवतंय की या प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. आत्ता तरी तातडीने जे उपाय समोर येत आहेत, बरेच लोक त्यावर बोलत आहेत ते अशा प्रकारची दहशतवादी कृत्ये कशी टाळता येतील त्याबद्दलच आहेत, आणि ते योग्यच आहे. सुरक्षितते साठीचे उपाय तर करायला हवेच आहेत.
पण त्याबरोबर आता गरज आहे ती केवळ दह्शतवादी दह्शतवादी कृत्येच नव्हे, तर दहशतवादच उखडून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करण्याची. त्यासाठी हे समजून घ्यावे लागेल की ही फक्त आपल्या देशापुढची समस्या नाही. आज सबंध जगभर दहशतवादाचे थैमान चालू आहे. अगदी ज्याला आपण या दहशतवादी हल्ल्या बद्दल दोषी ठरवतो आहोत तो पाकिस्तान सुद्धा यातून सुटलेला नाही. इतिहासात डोकावले तर दहशत वादाला खतपाणी घालणारे काही देशांचे सत्ताधारीच होते असंही कदाचित लक्षात येईल, पण तरीही आज ही विषवल्ली कुणालाही न जुमानता स्वतंत्रपणे फोफावते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाला दहशतवाद हेच उत्तर असूच शकत नाही. हा प्रश्न एखाद्या समाजाचा, एखाद्या देशाचा नाही, तर संपूर्ण मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा आहे. हीच हिंसा, हेच क्रौर्य आपल्या पुढच्या पिढीलाही बघायला लागू नये असं वाटत असेल तर काही मूलभूत प्रश्नांबद्दल आत्ताच विचार करणं गरजेचं आहे. २०-२५ वर्षांची तरुण मूलं अशा पद्धतीचं क्रूरकर्म करतात यामागे काय कारण आहे? फक्त धार्मिक भावना हे एकच कारण आहे? की आजच्या समाज व्यवस्थेबद्दलचा राग हेही एक कारण आहे? पण तो राग असा हिंसक प्रकारेच का व्यक्त व्हावा? इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं कुठून मिळतात यांना? शस्त्रांचं उत्पादन आणि विक्री करणारे याला तितकेच जबाबदार नाहीत का? वाढता साम्राज्यवाद याला किती जबाबदार आहे? किंवा खरं तर 'स्व'केंद्रित मूल्य व्यवस्था आणि 'नफा' केंद्रित अर्थव्यवस्था याला किती जबाबदार आहे?
मला खात्री आहे की आज प्रत्येकाच्या मनात असे असंख्य प्रश्न असतील, बौद्धिक आळस झटकून या आणि अशा इतरही प्रश्नांचा शोध घेणं हे जेव्हा आपण करू तेव्हाच पुढे काय या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल.
Sunday, November 30, 2008
Tuesday, November 18, 2008
आर्थिक संकट
आर्थिक मंदीच्या बातम्या भारतातही मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. आजूबाजूला पाहिलं तर मंदीचे परिणाम सुद्धा जाणवायला लागले आहेत. अर्थमंत्री जरी 'भारताची परिस्थिती तितकी वाईट नसल्याचा' निर्वाळा देत असले तरी उद्योगपती आणि आर्थिक तज्ञांना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते परिस्थिती खरंच बिकट आहे. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gavJ6VO7raFYVPoavhoqsYPqBvDg
विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.
विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.
विकासाची घोडदौड अचानक थांबली आहे. मोठ्या चारचाकी गाड्या बनवणा-या कंपन्यांमध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या उद्योगांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे, तात्पुरते कामगार, असंघटित कामगार यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळायला सुरुवात झाली आहे. यांच्या नावाचे कुठे रेकॉर्ड नसल्याने त्याच्या बातम्या पेपर मध्ये किंवा चॅनलवर दिसत नाहीत. पण थोड्याच दिवसात हे लोण संघटित क्षेत्रातही पोचेल, आणि मग नोक-या गेल्याच्या बातम्याही येऊ लागतील.
विकसित देशांमध्ये ब-याच वर्षापासून आर्थिक वाढीचा वेग मंदावलेलाच होता. आता तर युरोपियन युनियन आणि जपानने अधिकृत मंदी जाहीर केली आहे. अमेरिकेमध्येही मंदी आहेच, फक्त अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चीन सारख्या आर्थिक वाढीच्या बाबतीत चमत्कार घडवणा-या देशात सुद्धा हे संकट पोचले आहे, असे असताना भारताला त्याची फारशी झळ लागणार नाही असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी पक्षाला सगळं काही छान चाललंय असं म्हणावंच लागतं. पण खरं हेच आहे की जागतिकीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधल्या गेलेल्या आपल्या देशात आर्थिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग सर्व क्षेत्रात जाणवू लागला आहे.
या प्रचंड मोठ्या जागतिक संकटावर विचार करण्यासाठी जगातल्या अर्थकारणा मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या २० देशांच्या G-20 या गटाची एक परिषद नुकतीच अमेरिकेतील वॉशिंगटन येथे झाली. दुर्दैवाने ही परिषद म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. वारंवार उद्भवणा-या मंदीच्या संकटाबद्दल कसलाही मूलभूत विचार न करता उलट आहे ही व्यवस्था ठीकच असल्याचे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कशी लावायची याचा प्रत्येक देशाने आपला आपला विचार करावा एवढंच या परिषदेत ठरलं.
बहुतेक मूलभूत विचार करायची जबाबदारी या नेत्यांनी आता लोकांवरच टाकली आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)